सिटी रिपोर्टर | औरंगाबाद ग्रामीण बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ (मूल) की एक बैठक शनिवार को शहर
के कर्मा रोड स्थित संघ के कार्यालय में आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता
प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष जयंत कुमार सिंह ने की।
बैठक में प्रदेश
उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष ने कहा कि 12 जुलाई को समान काम का समान वेतन की
आखिरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में तय है। यदि इस बार राज्य सरकार किसी प्रकार
की बेईमानी करती है तो आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में सरकार को हार का
मुंह देखना पड़ेगा। क्योंकि बिहार के चार लाख नियोजित शिक्षक समान काम का
समान वेतन को लेकर एक मुद्दे पर हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार नियोजित
शिक्षकों के हित में कार्य नहीं करेगी तो पुन: वर्ष 2015 की तरह ही राज्य
के 74 हजार विद्यालयों में एक साथ तालाबंदी कर दिया जाएगा। इसके अलावा बैठक
में संघ का नया रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होने पर हर्ष जताया गया। प्रदेश
उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष ने कहा कि नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने से राज्य के
चार लाख नियोजित शिक्षकों को लाभ हुआ है। इस मौके पर जिला सचिव राजीव
कुमार यादव, कोषाध्यक्ष कैसर नवाब, सलाहकार भीम यादव, संयोजक सत्येन्द्र
पासवान, कार्यालय मंत्री पवन कुमार, जनेश्वर राम, उपेन्द्र कुमार सिंह,
पंचम कुमार दास, अजय विश्वकर्मा, दिनेश राम आदि थे।
