रोहतास। जाली सर्टिफिकेट पर बहाल शिक्षकों में एक बार फिर बेचैनी बढ़ गई है। विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज फर्जी शिक्षकों व लाइब्रेरियनों को तत्काल बर्खास्त करने की फरमान से अधिकारी के अलावे नियोजन इकाइयां भी हरकत में आ गई हैं।
अफसर से लेकर इकाई के पदाधिकारी कार्रवाई से बच निकलने का रास्ता ढुंढ़ने में जुट गए हैं। वहीं विजिलेंस की सक्रियता बढ़ने से शिक्षा अधिकारियों व नियोजन इकाइयों की सांसें टंग गई हैं।
धरे रह गए फरमान, नहीं मिले हजारों फोल्डर :
2002 से 2012 तक नियोजित शिक्षकों से संबंधित दस्तावेजों की जांच हेतु निगरानी को उपलब्ध कराने की विभागीय फरमान भी अब तक धरे रह गए हैं। प्रारंभिक व माध्यमिक विद्यालयों में दस हजार से अधिक नियोजित शिक्षकों में से अब तक नियोजन इकाइयां आधे का भी फोल्डर डीइओ कार्यालय को उपलब्ध नहीं करा पाई है। जिससे प्रमाणपत्रों की जांच अधर में लटका हुआ है। जो उपलब्ध है, उसमें से पांच सौ से अधिक शिक्षकों का शैक्षिक व प्रशैक्षिक प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए हैं। जिसमें से लगभग डेढ़ सौ शिक्षकों ने स्वेच्छा से इस्तीफा दे चुके हैं। तीन दर्जन से अधिक शिक्षकों व लाइब्रेरियनों पर निगरानी ने विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिन्हें बर्खास्त करने की कार्रवाई विभाग के स्थानीय अधिकारियों ने शुरू कर दी है।
सिर्फ पंचायत सचिवों पर ही प्राथमिकी क्यों .?
सरकार के निर्देश के आलोक में फोल्डर जमा नहीं करने वाले लगभग डेढ़ सौ नियोजन इकाईयों के सचिवों पर जिले के विभिन्न थानों में बीइओ द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। डीएम के निर्देश पर फिलहाल प्राथमिकी दर्ज करने का कार्य स्थगित है। लेकिन सवाल यह कि फर्जी नियोजन में पंचायत सचिव के अलावे बीडीओ, बीइओ, मुखिया, प्रमुख के अलावे अन्य अधिकारी भी शामिल थे। नियोजन इकाई के दफ्तर में नियोजन से संबंधित दस्तावेज व अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के लिए इकाई के सभी पदाधिकारी जिम्मेदार हैं। तो प्राथमिकी सिर्फ इकाई के पंचायत सचिव पर ही क्यों ?
दस्तावेज का कस्टोडियम सचिव :
विभागीय अधिकारियों की मानें तो शिक्षक नियोजन में सचिव की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जिन्हें अभिलेखों को संधारित करने व उसे सुरक्षित रखने का जिम्मा होता है। ऐसी स्थिति में इकाई के दफ्तर में दस्तावेज उपलब्ध न रहना सचिवों की लापरवाही है।
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