दिल्ली शिक्षा विभाग ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) की समय
सीमा बढ़ाकर 28 फरवरी या शैक्षणिक सत्र 2018-19 के अंत तक कर दी है। साथ
में यह भी कहा है कि अतिथि शिक्षकों की संविदा हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार
28 फरवरी 2019 तक ही है। अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के इस आदेश पर कई
सवाल उठाए हैं।
ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी शोएब राणा का कहना है कि सीटेट की आगामी परीक्षा सीबीएसई ने सात जुलाई 2019 को निर्धारित की हैं। ऐसे में फरवरी या मार्च तक शिक्षक किस तरह सीटेट की पात्रता पूरी कर पाएंगे। वहीं अतिथि शिक्षक लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें सीटेट परीक्षा में हिस्सा लेने के दो और मौके दिए जाएं। साथ ही यह मांग भी उठा रहे हैं कि अगर 28 फरवरी को दिल्ली के स्कूलों में पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों को हटा दिया जाएगा तो विभिन्न कक्षाओं में चल रही वार्षिक परीक्षाएं कैसे आयोजित होंगी।
एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में करीब 25000 अतिथि शिक्षक हैं। इन पर आम शिक्षकों के बराबर ही जिम्मेदारी है। ये लंबे समय से समान काम समान वेतन की मांग कर रहे हैं। शोएब राणा का कहना है कि दिल्ली सरकार द्वारा विधान सभा में वर्ष 2017 में पास किया गया सर्व शिक्षा अभियान बिल को एलजी के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था, जो कि अभी ठंडे बस्ते में है। अतिथि शिक्षकों के संगठन ने कहा है कि अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानीं तो हजारों शिक्षक रोजगार हो जाएंगे, उनके पास आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा।
ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी शोएब राणा का कहना है कि सीटेट की आगामी परीक्षा सीबीएसई ने सात जुलाई 2019 को निर्धारित की हैं। ऐसे में फरवरी या मार्च तक शिक्षक किस तरह सीटेट की पात्रता पूरी कर पाएंगे। वहीं अतिथि शिक्षक लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें सीटेट परीक्षा में हिस्सा लेने के दो और मौके दिए जाएं। साथ ही यह मांग भी उठा रहे हैं कि अगर 28 फरवरी को दिल्ली के स्कूलों में पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों को हटा दिया जाएगा तो विभिन्न कक्षाओं में चल रही वार्षिक परीक्षाएं कैसे आयोजित होंगी।
एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में करीब 25000 अतिथि शिक्षक हैं। इन पर आम शिक्षकों के बराबर ही जिम्मेदारी है। ये लंबे समय से समान काम समान वेतन की मांग कर रहे हैं। शोएब राणा का कहना है कि दिल्ली सरकार द्वारा विधान सभा में वर्ष 2017 में पास किया गया सर्व शिक्षा अभियान बिल को एलजी के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था, जो कि अभी ठंडे बस्ते में है। अतिथि शिक्षकों के संगठन ने कहा है कि अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानीं तो हजारों शिक्षक रोजगार हो जाएंगे, उनके पास आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा।
