मुंगेर । टापर घोटला उजागर होने के बाद पूरे राज्य में शिक्षा माफियाओं पर
नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने एक ओर जहां सभी
निजी संस्थानों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं, शिक्षा माफियाओं
को चिह्नित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश सभी जिला के डीएम
और एसपी को दिए गए हैं।
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असिस्टेंट प्रोफेसर्स के भरे जाएंगे 490 पद
शिमला|
कॉलेजोंमें शिक्षकों की कमी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने लोक सेवा आयोग के
माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के 490 पदाें को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन
मांगे हैं।
नियोजित शिक्षकों को तीन माह का वेतन एक साथ
पटना : राज्य
के प्रारंभिक स्कूलों के 3.23 लाख नियोजित शिक्षकों को एक साथ तीन महीने
का वेतन मिल सकेगा. नियोजित शिक्षकों के फरवरी-मार्च महीने से बकाया वेतन
के भुगतान के लिए प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा विभाग ने कैबिनेट की मंजूरी के
लिए भेज दिया है.
देवघर : शिक्षक नियुक्ति फर्जीवाड़ा मामले में डीएसइ सुधांशु शेखर मेहता हुए निलंबित
देवघर
: शिक्षक नियुक्ति फर्जीवाड़ा मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक देवघर
सुधांशु शेखर मेहता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिये गये हैं. सुधांशु
शेखर मेहता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए अलग से संकल्प जारी किया
जायेगा. उपायुक्त देवघर से पत्र का तामिला कराने का अनुरोध किया गया है.
कॉपी जांचने के लिए बच्चा राय ने खरीद लिए थे शिक्षक
बलराम मिश्र, भागलपुर। मेधा घोटाले
के मुख्य आरोपी बच्चा राय ने रसूख के बल पर बिहार बोर्ड को अपनी घर की
मुर्गी बना ली थी। जो चाहता और जैसे चाहता था, वैसा ही होता था। 2012 में
विशुन राय इंटर कॉलेज की कॉपियां जांच के लिए भागलपुर आई थी। यहां जांच
करने वाले कुछ शिक्षकों को उसने खरीद लिया था।
टॉपर्स फर्जीवाड़ा : SIT के हाथ लगी एक और कामयाबी
पटना: बिहार इंटरमीडियेट की परीक्षा में
टॉपर्स फर्जीवाड़ा मामले में भूमिगत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के
पूर्व अध्यक्ष प्रो. लाल केश्वर प्रसाद सिंह के निजी सचिव अनिल कुमार को आज
विशेष जांच दल (एसआईटी) ने गिरफ्तार कर लिया।
निजी प्लस टू स्कूल व इंटर कॉलेज जांच के दायरे में
पटना। इंटरमीडिएट परीक्षा में हुए टॉपर फर्जीवाड़े के बाद राज्य के
प्राइवेट प्लस टू स्कूल सरकार और इंटर कॉलेज निशाने पर हैं। निजी टीचर
ट्रेनिंग कॉलेजों के बाद अब सरकार ने अनुदान पर चलने वाले प्लस टू स्कूलों
और प्राइवेट इंटर कॉलेजों को तय मापदंड पर परखने का फैसला लिया है।
नौकरियां ही नौकरियां, 941 टीजीटी, 103 क्लर्क के पद
हिमाचल प्रदेश में 941 टीजीटी और 103 क्लर्क भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग में टीजीटी के 404 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे जबकि 380 पद बैचवाइज भरे जाएंगे।
शिक्षा विभाग में कोर्ट की अवमानना
बक्सर : शिक्षकों की प्रोन्नति में पिछली बार फजीहत का सामना कर चुका
शिक्षा विभाग उससे सबक लेना नहीं चाहता। विभाग द्वारा की गयी प्रोन्नति को
हाईकोर्ट द्वारा रद कर दिए जाने और दोबारा नये सिरे से प्रोन्नति देने के
उसके आदेश को विभाग ने ताख पर रख दिया है।
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन का शिड्यूल तय
मोतिहारी । शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की कमी को दूर करने की दिशा में
कदम बढ़ाया है। इस प्रक्रिया के तहत विभाग ने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक
शिक्षक नियोजन का शिड्यूल तय कर दिया है। इस बावत माध्यमिक शिक्षा निदेशक
राजीव प्रसाद ¨सह ने डीपीओ स्थापना सहित तमाम नियोजन इकाईयों के
पदाधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है।
अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों ने कराई काउंस¨लग
सीतामढ़ी । उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पूर्व शिक्षा अनुदेशकों
को सरकारी सेवा में समायोजन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके
अन्तर्गत मंगलवार को डीपीओ कार्यालय में काउंस¨लग के लिए शिविर का आयोजन
किया गया। जिसमें 58 अभ्यर्थियों ने काउंस¨लग कराया।
टॉपर्स फर्जीवाड़ा मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी की कार्रवाई तेज
पटना, 15 जून, बिहार इंटरमीडियेट की परीक्षा में टॉपर्स फर्जीवाड़ा मामले
में आज विशेष जांच दल (एसआईटी) ने फरार चल रहे विद्यालय परीक्षा समिति के
पूर्व अध्यक्ष प्रो. लालकेश्वर प्रसाद सिंह,उनकी पत्नी प्राचार्य एवं पूर्व
विधायक प्रो. उषा सिन्हा की गिरफ्तारी और तथ्यों को जुटाने के लिए कई
ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की ।
फर्जी शिक्षक प्रकरण : नियोजन इकाई की सूची तैयार करने में जुटा शिक्षा विभाग
मधेपुरा । फर्जी शिक्षक प्रकरण में जिला शिक्षा कार्यालय (स्थापना) अब तक
शेष शिक्षकों का फोल्डर जमा नहीं करने वाले नियोजन इकाई की सूची बनानी शुरू
कर दी है। मालूम हो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस मामले में 15 जून तक
सभी को जमा करने का अल्टीमेटम दिया था।
निगरानी को नहीं मिल रहा 300 शिक्षकों का ब्योरा
गोपालगंज :
शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़े की जांच कर रही निगरानी की टीम को जिले में
कार्यरत लगभग 300 शिक्षकों का फोल्डर ढूंढ़ने पर भी नहीं मिल रहा है.
फोल्डर नहीं मिलने से निगरानी की जांच बाधित होने लगी है. निगरानी टीम को
नियोजन इकाई भी सहयोग नहीं कर रही है.
प्रारंभिक शिक्षकों का फोल्डर 20 तक जमा करे बीईओ : डीडीसी
छपरा। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को जांच के लिए प्रांरभिक शिक्षकों का फोल्डर
देने के मामले में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को 20 जून तक का अंतिम समय दिया
गया है। मंगलवार को डीआरडीए के सभागार में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों व
बीईओ की बैठक हुयी।
एफआइआर दर्ज कराने वाले बीइओ को ही कर दिया निलंबित
पटना : शिक्षा
विभाग में पदाधिकारियों को धांधली करने की मनमानी इतनी ज्यादा रहती है कि
गलत करने वाले को बचाने के लिए मामले को उजागर करने वाले पर ही कार्रवाई कर
दी गयी. यह मामला पूर्णिया जिले के अमौर के खाड़ी स्थित मध्य विद्यालय सानी
टोला का है.
पूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक की औपबंधिक सूची हुई जारी
कैमूर । उच्च न्यायालय के निर्देश के तहत जिले में पूर्व अनौपचारिक
अनुदेशकों से समायोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। शिक्षा विभाग
ने समायोजन के प्राप्त आवेदन पत्रों की विवरणी की जांच पूर्ण कर औपबंधिक
सूची मंगलवार को प्रकाशित कर दी।
बिहार टॉपर घोटाले में नाम आने के बाद उषा सिन्हा को प्राचार्य पद से हटाया
पटना| बिहार में प्रशासन ने मंगलवार को उषा सिन्हा को पटना के एक कॉलेज के प्राचार्य पद से हटा दिया। उषा सिन्हा सत्तारूढ़ जनता दल-युनाइटेड की पूर्व विधायक हैं। 12वीं के टॉपर घोटाले में पति के साथ उषा का नाम भी आया है। उषा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह की पत्नी हैं। सिंह भी इस समय फरार हैं।
महिलाएं महीने में एक बार स्कूल का औचक निरीक्षण कर राज्य सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट
पटना : बिहार के
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को एक नई जिम्मेदारी दी है। इंटर में
हुए टॉपर घोटाले के बाद अब स्वंय सहायता समूह की महिलाओं को स्कूलों की
जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम ने जीविका के एक कार्यक्रम में इसकी
घोषणा की। घोषणा के अनुसार, अब स्वंय सहायता समूह की महिलाएं यह जाचेंगी कि
शिक्षक समय पर आ रहे है या नहीं।
बच्चे की पढ़ाई के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी, चुनिंदा निवेश विकल्पों का ही करें चयन
नई दिल्ली। अच्छी शिक्षा पाने का खर्च दिनोंदिन देश में बढ़ता जा रहा है। शुरूआती शिक्षा से लेकर किसी प्रोफेशनल कोर्स की फीस हर साल बड़ी तेजी से बढ़ रही है। फाइनेंशियल प्लानिंग दुरुस्त न होने पर कई बार पढ़ाई के बड़े खर्चे आम आदमी के मासिक बजट को बिगाड़ देते हैं।
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