बेतिया. जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार विमल ने
योगापट्टी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सचिव प्रखंड नियोजन ईकाई योगापट्टी के
7 शिक्षकों के स्थानांतरण के फैसले को पलट दिया है। डीईओ ने इसकी वजह
योगापट्टी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सचिव प्रखंड नियोजन ईकाई योगापट्टी के 7 शिक्षकों के स्थानांतरण के फैसले को पलट दिया
सारण के 11 शिक्षकों का हुआ स्थानांतरण
-जिला स्थानांतरण समिति के बैठक में लगी मोहर
पांच शिक्षकों के वेतन पर रोक,मूल अभिलेखों की होगी जांच
शिक्षक नियोजन में केवल दो वर्षीय डीएलएड पास अभ्यर्थियों को नियोजित करने का आदेश भेदभावपूर्ण एवं असंवैधानिक
पटना. पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि
राज्य के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक नियोजन में केवल दो वर्षीय डीएलएड
पास अभ्यर्थियों को नियोजित करने का आदेश भेदभावपूर्ण एवं असंवैधानिक है।
बिहार सरकार (शिक्षा विभाग) ने 17 दिसम्बर 2019 को आदेश जारी किया था कि
प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा एक से पांच तक) के शिक्षक नियोजन में केवल दो
वर्षीय डीएलएड पास प्रशिक्षित लोगों को ही नियोजित किया जाएगा। यदि ऐसे लोग
नहीं मिले, तब स्नातक शिक्षक अभ्यर्थियों के नियोजन पर विचार किया जाएगा।
कोर्ट ने इस आदेश को तत्काल रोक दिया।
नियोजन के लिए विचार करने के राज्य सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
पटना. पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले से यह
स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए केवल दो वर्षीय
डीएलएड पास प्रशिक्षित अभ्यार्थियों पर ही विचार करने का राज्य सरकार का
आदेश भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। बता दें कि शिक्षा विभाग से 17 दिसम्बर
2019 को जारी किए गए एक
नियोजित शिक्षकों के लिए 15 अगस्त से सेवा शर्त लागू कर सकती है बिहार सरकार, मिलेंगे ये फायदे
पटना. बिहार के पौने 4 लाख नियोजित शिक्षकों का इंतजार अब
जल्द ही खत्म होनेवाला है, क्योंकि राज्य सरकार अब सेवा शर्त लागू करने
वाली है. गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में
कैबिनेट ने सेवा शर्त के लिए गठित कमिटी के पुनर्गठन पर मुहर लगा दी है.
बता दें कि 11 अगस्त 2015 को ही नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के
सेवा शर्त निर्माण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमिटी का गठन हुआ
था. सेवा शर्त (Service condition) तैयार करनेवाली कमिटी में वित्त विभाग,
नगर विकास, पंचायती राज, सामान्य प्रशासन, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और
महाधिवक्ता शामिल थे. इस कमिटी के सहयोग के लिए एक उपसमिति का भी गठन किया
गया था. कमिटी और उपसमिति के गठन के बाद कई बैठकें भी हुई थी और उपसमिति के सदस्यों ने कई राज्यों
के नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्त का अध्धयन भी किया था. साथ ही शिक्षक संघ
का भी पक्ष लिया था जिसके आधार पर ड्राफ्ट बनाया गया था.
बिहार में 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों की सेवाशर्त जल्द लागू होगी
बिहार के चार लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों की
सेवाशर्त जल्द लागू होगी। राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राज्य के नियोजित
शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों की सेवाशर्त में सुधार के लिए 11 अगस्त
2015 को गठित कमेटी को पुनर्गठित करने पर अपनी मुहर लगा दी। कैबिनेट की
मंजूरी के बाद सेवाशर्त कमेटी के पुनर्गठन की उल्टी गिनती आरंभ हो गयी है।
बिहार में 94,000 प्राइमरी टीचर की बहाली पर लगा ग्रहण, पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
बिहार
में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर संकट के बादल मंडरा
रहे हैं। प्राइमरी टीचर्स की बहाली प्रक्रिया पर पटना हाई कोर्ट ने बुधवार
को रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने विज्ञापन निकालने के बाद नियमों
में बदलाव को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायधीश ने कहा है कि
बहाली की प्रक्रिया बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। मामले की अगली सुनवाई
चार सितंबर को होनी है।
बिहार में 94 हजार शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए
पटना। बिहार में 94 हजार प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर पटना
हाईकोर्ट ने बुधवार को रोक लगा दी है। दिसम्बर, 2019 में सीटीईटी पास
उम्मीदवारों को इस बहाली के अयोग्य करार देने के आदेश के खिलाफ नीरज कुमार
और अन्य की रिट याचिकाओं पर जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने सुनवाई करते हुए
इसपर
फर्जी अभिलेखों में नौकरी कर रहे शिक्षक पर केस दर्ज
तहसील बीघापुर क्षेत्र के ब्लॉक सुमेरपुर अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय
सिरियापुर में फर्जी अभिलेखों में नौकरी कर रहे शिक्षक को बीएसए व्दारा
बर्खास्तगी के बाद बुधवार को शिक्षक के विरूद्ध थाना बिहार में तहरीर देकर
एफआईआर दर्ज करवा दी है।
बिहार: जारी रहेगी 94000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया, 14 जुलाई तक जमा करें एप्लीकेशन फॉर्म
पटना. बिहार में 94 हजार सीटों पर प्राइमरी टीचर परीक्षा
(Primary Teacher Examination) के अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर आई है.
शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जारी रहेगी और अभ्यर्थी 14 जुलाई तक आवेदन
कर सकते हैं. प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत कुमार सिंह ने न्यूज 18 से खास
बातचीत में कहा कि पटना
94000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जारी, 14 जुलाई तक जमा करना है आवेदन
सिटी पोस्ट लाइव : बिहार
में 94 हजार प्राइमरी शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ़ हो गया है.सरकार
के अनुसार (Primary Teacher Examination) के अभ्यर्थियों के लिए राहत की
खबर है. शिक्षकों की बहाली
की प्रक्रिया जारी रहेगी और अभ्यर्थी 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं.
प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत कुमार सिंह के अनुसार पटना हाईकोर्ट ने सिर्फ
4 सितंबर तक नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगाई है न कि बहाली प्रक्रिया पर
रोक लगी है. उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील करते हुए कहा कि अभ्यर्थी किसी
दुविधा में नहीं रहे और अपना आवेदन समय से जमा करें. शिक्षा निदेशक ने अभ्यर्थियों को आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार बहाली प्रक्रिया ससमय पूरी करेगी.
बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त के लिए कमिटी का किया पुनर्गठन
सिटी पोस्ट लाइव : बिहार कैबिनेट की बैठक में आज कुल 8 एजेंडों पर मुहर
लगी है लेकिन इनमें से 3 अध्यादेश है.लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में
641 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. साथ ही 3 अस्थायी पदों के सृजन की
स्वीकृति मिली है. CM नीतीश ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी.पहलीबार सुबह
में ही कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी. सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज 11:30 बजे से संवाद में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई .
अतिथि व्याख्याताओं की सरकार सेवा करे नियमित
यूपी: 94 हजार शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया के हाईकोर्ट के फैसले पर शिक्षा विभाग ने दी ऐसी सफाई
पटना। बिहार में 94 हजार
शिक्षकों की बहाली पर रोक से मायूस अभ्यर्थियों के लिए एक राहत वाली खबर
है। पटना हाईकोर्ट की रोक के बावजूद बहाली की प्रकिया जारी रहेगी क्योंकि
कोर्ट ने अपने फैसले में 4 सितंबर तक नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगाई है।
ऐसे में बहाली प्रक्रिया जारी रहेगी, क्योंकि इसपर कोर्ट ने स्पष्ट रोक
नहीं लगाई है।
लंबे अंतराल के बाद 15 विषयों के अतिथि शिक्षकों की कॉलेजों में पोस्टिग
चुनाव से पहले 3.57 लाख नियोजित शिक्षकों की लागू हो जाएगी सेवाशर्त लोक शिकायत कानून में अब राशन कार्ड भी... 30 नहीं, 9 दिन में बनेगा
पटना. शिक्षकों के सेवाशर्त का मामला जल्द सुलझ जाएगा।
गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक
में पंचायती राज संस्थानों और नगर निकाय संस्थानों द्वारा नियुक्त
शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के सेवाशर्त सुधार के लिए गठित समिति में
संशोधन को मंजूरी दे दी गई। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले
राज्य के 3.57 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए सेवाशर्त लागू कर दिया जाएगा।
नए बदलावों के बाद अब इस कमेटी में महाधिवक्ता द्वारा अपर महाधिवक्ता के
रूप में नामित अन्य पदाधिकारी को कमेटी में शामिल किया जा सकेगा।
प्रदर्शन / आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं प्राइवेट स्कूल मालिकों का पुतला फूंका : बेदारी कारवां
दरभंगा. पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत गुरुवार को आॅल
इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां ने प्राइवेट स्कूल की मनमानी व जबर्दस्ती फीस
वसूली के विरोध में प्रतिवाद मार्च निकाला। प्रतिवाद मार्च लालबाग से पैदल
चल कर पूनम सिनेमा रोड होते हुए मिर्जापुर, खानकाह चैक होते हुए नाका नं. 5
पर पहुंच कर सभा में तब्दील हो गया। प्रतिवाद मार्च का नेतृत्व बेदारी
कारवां के अध्यक्ष नजरे आलम ने की। आंदोलनकारियों ने प्रतिवाद मार्च के बाद
नाका नं.-5 पर ही बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री, बिहार एवं
प्राइवेट स्कूल संचालकों का पुतला दहन कर अपने गुस्से का इजहार किया।
कोरोना संकट के बीच स्कूल व शिक्षण संस्थान के बंद रहने से निजी स्कूल के शिक्षकों को सबसे अधिक परेशानी
बड़हिया. कोरोना संकट के बीच स्कूल व शिक्षण संस्थान के बंद रहने से निजी स्कूल के शिक्षकों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। स्कूल संचालन नहीं होने के कारण प्रबंधन द्वारा उन्हें वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण बीते चार महीने से उन्हें आर्थिक परेशानी हो रही है।
नियोजित शिक्षकों के लिए 15 अगस्त से सेवा शर्त लागू कर सकती है बिहार सरकार, मिलेंगे ये फायदे
पटना. बिहार के पौने 4 लाख नियोजित शिक्षकों का इंतजार अब
जल्द ही खत्म होनेवाला है, क्योंकि राज्य सरकार अब सेवा शर्त लागू करने
वाली है. गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में
कैबिनेट ने सेवा शर्त के लिए गठित कमिटी के पुनर्गठन पर मुहर लगा दी है.
बता दें कि 11 अगस्त 2015 को ही नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के
सेवा शर्त निर्माण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमिटी का गठन हुआ
था. सेवा शर्त (Service condition) तैयार करनेवाली कमिटी में वित्त विभाग,
नगर विकास, पंचायती राज, सामान्य प्रशासन, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और
महाधिवक्ता शामिल थे. इस कमिटी के सहयोग के लिए एक उपसमिति का भी गठन किया
गया था. कमिटी और उपसमिति
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ (Atom)
