बांका। बिहार पंचायत प्रखंड नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने नियोजित शिक्षकों
को राज्य कर्मियों की तरह ही सातवें वेतन आयोग का लाभ देने पर खुशी जाहिर
की है। जिला महासचिव हीरालाल प्रकाश यादव ने कहा कि संगठन इसके लिए लंबे
समय से लड़ाई लड़ रहा था।
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शिक्षकों को नहीं मिलेगा हड़ताल अवधि का वेतन
दरभंगा। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर ¨सह की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की
समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय के सभागार में मंगलवार को हुई। इसमें
जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के
शिक्षकों को हड़ताल अवधि के दौरान वेतन भुगतान नहीं देने का सरकार के पूर्व
निर्देश का स्मरण कराया।
अनुपस्थित शिक्षकों से स्पष्टीकरण का निर्देश
अरवल। अनुमंडल पदाधिकारी यशपाल मीना ने मंगलवार को कलेर प्रखंड के मध्य
विद्यालय उसरी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानाध्यापक को
अनुपस्थित शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया।
वादा से मुकरे सीएम तो 1974 से भी बड़ा होगा आंदोलन : आनंद
जमुई। मुख्यमंत्री सूबे के नियोजित शिक्षक से किए वादा के अनुरूप सातवां
वेतन व समान सेवाशर्त लागू करे। अन्यथा सूबे के सरकार के खिलाफ राज्य के
लाखों नियोजित शिक्षक सड़क पर उतरकर 1974 से भी बड़ा आंदोलन करेंगें।
देश में एक भी नया बीएड कालेज खोलने को मंजूरी नहीं दी जाएगी : जावडेकर
नई दिल्ली : शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाआें की गुणवत्ता पर
चिंता व्यक्त करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि
केंद्र ने तय किया है कि इस वर्ष देश में एक भी नया बीएड कालेज खोलने को
मंजूरी नहीं दी जाएगी। जावडेकर ने कहा कि आप पाएंगे कि अंधाधुंध बीएड कालेज
खुल रहे हैं।
7वें वेतनमान पर लगी बिहार कैबिनेट की मुहर, 7.5 लाख कर्मियों को होगा फायदा
पटना [जेएनएन]। राज्यकर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है।
राज्य मंत्रिपरिषद ने राज्य वेतन आयोग की सिफारिशों पर मुहर लगाते हुए
राज्यकर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर
दी है। मंत्रिमंडल के इस फैसले से राज्य के 3.65 लाख राज्यकर्मियों व 3.6
लाख नियोजित शिक्षकों को 1 जनवरी, 2016 से वैचारिक तथा 1 अप्रैल, 2017 से
आर्थिक लाभ देय होगा।
शिक्षकों के ट्रांसफर का धंधा खत्म, 10-10 साल की पोस्टिंग मिलेगी
नई दिल्ली। सरकारी स्कूलों के
शिक्षकों को ट्रांसफर के चक्र से मुक्ति मिलने वाली है। उन्हें ग्रामीण,
अर्ध शहरी और शहरी इलाकों में दस-दस वर्ष का स्थायी कार्यकाल मिलेगा। इससे
गांवों के स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता तो बढ़ेगी ही, शिक्षक का
संबंधित स्कूल और उसके छात्रों के साथ जुड़ाव भी बढ़ेगा।
लोक संवाद :एप के जरिये शिक्षकों की लगेगी हाजिरी, स्कूलों की भी मॉनीटरिंग
सीएम ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को दिया निर्देश
पटना : राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की हाजिरी एप के जरिये
लेने और स्कूलों की राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग करने के लिए सीवान के विवेक
तिवारी ने लोक संवाद में सुझाव दिये. मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में
आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में विवेक तिवारी ने बताया कि शिक्षक की हाजिरी
स्कूल परिसर में ही आने पर बनेगी.
कहीं वाई-फाई तो कही पर्याप्त शिक्षक भी नहीं
मुंगेर। सरकार एकतरफ उच्च विद्यालय में वाइ-फाइ, सीसीटीवी, प्रोजेक्टर तथा
अन्य सामानों को लगाकर उच्च विद्यालयों को हाईटेक बनाने का प्रयास कर रही
है। वहीं, उत्क्रमित किए गए उच्च विद्यालयों में शिक्षकों का नियोजन तक
नहीं किया जा रहा है।
एक शिक्षक पिता 7 साल से लूट रहा था अपनी ही बेटी की इज्जत
नई दिल्ली/ ब्यूरो। एक शिक्षक पिता पर सात साल से
अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। यह आरोप किसी और ने नहीं
बल्कि पीड़िता की मां ने लगाया है। रविवार शाम को पीड़िता की मां व उसकी
दोस्तों ने थाने पहुंच कर इस मामले की शिकायत की।
समान वेतन व सेवाशर्त लागू करे सरकार : संघ
पटना : बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने सरकार से नियोजित
शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन और सेवाशर्त लागू करने की मांग की
है.
इंटर का रिजल्ट 25 तक, मैट्रिक का 15 जून के बाद
पटना. बिहार बोर्ड 25 मई तक इंटर का रिजल्ट जारी कर सकता है।
मैट्रिक का रिजल्ट 15 जून के बाद घोषित होगा। मैट्रिक की कुछ कॉपियों का
मूल्यांकन बचा हुआ है। इसके अलावा आंसर की में गड़बड़ी का मामला अभी चल रहा
है। इसलिए इंटर का रिजल्ट पहले घोषित कर दिया जाएगा।
1600 पंचायत शिक्षकों की हुई नियुक्ति पर निगरानी की नजर
भागलपुर। जिले में 2003 से 2008 तक पंचायत नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त
किए गए 1600 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर निगरानी की नजर है। उच्च
न्यायालय के निर्देश पर नियुक्ति प्रक्रिया की जांच निगरानी को दी गई है।
सरकार के पास नहीं है उच्च शिक्षा के विकास का रोड मैप
भागलपुर । राज्य सरकार के पास उच्च शिक्षा के विकास का रोडमैप नहीं है।
इस कारण यहां की शिक्षण व्यवस्था चरमरा गई है। शिक्षक संघ में राजनीतिक
दलों के हस्तक्षेप से हमारी एकता खतरे में पड़ गई है। अपने अधिकार के लिए
हमें फिर से एकजुट होने की जरूरत है।
शारीरिक शिक्षक : डीपीएड प्रमाणपत्र की जांच में खुलेंगे कई राज
खगड़िया। प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के
शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का अब तक सत्यापन नहीं हो सका है। जिससे लोगों को
विभाग की नियत पर संदेह होने लगा है। ऐसा माना जा रहा है कि इन नियोजित
शिक्षकों के डीपीएड के प्रमाणपत्रों की जांच में कई राज खुलेंगे।
बिहार के इस जिले में बिना वेतन के स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे गुरुजी
जिले के प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में गुरुजी अपने बच्चों को बिना वेतन
के बढ़ा रहे हैं। विभाग हर माह वेतन देने का दावा कई बार कर चुका है, लेकिन
दो माह से वेतन नहीं मिला है। इससे शिक्षकों के सामने आर्थिक परेशानी आ गई
है। घर खर्च चलना मुश्किल हो रहा है।
शिक्षक नियुक्ति के लिए प्रक्रिया को बदलेगा पीयू
राज्यके कॉलेजों में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल
नियुक्ति का अधिकार बिहार लोकसेवा आयोग के पास है जो आवेदन के बाद इंटरव्यू
के आधार पर नियुक्तियों की सूची जारी कर रहा है। आयोग ने 2014 में
नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की।
शिक्षा सचिव से वार्ता के बाद शिक्षकों की हड़ताल स्थगित
पटना| समानकाम के लिए समान वेतन, अप्रशिक्षित शिक्षकों को भी ग्रेड पे
देने, राज्यकर्मी की भांति सुविधा देने आदि मांगों को लेकर नियोजित
शिक्षकों की हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन: लक्ष्मण
मंसूरचक : बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ मंसूरचक प्रखंड इकाई की ओर से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीसवें दिन नियोजित शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा. सभी नियोजित शिक्षकों ने रैली निकाल कर
बिहार बोर्ड की इस लापरवाही से 16 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में
इंटर टॉपर स्कैम के बाद बिहार बोर्ड का एक और कारनामा सामने आया है. यह
कारनामा सीधे 16 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा है. दरअसल, कॉपी जांचने के लिए शिक्षकों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक
मॉडल एंसर शीट दिया था. इस मॉडल एंसर शीट में सभी सवालों के सही जवाब लिखे
होने चाहिए थे, जिससे कॉपी जांचने वाले शिक्षक छात्रों की कॉपियों में
लिखे उत्तरों के मिलान कर सही नंबर दे सकें.
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