पटना. बिहार में 90700 शिक्षकों को नियोजन पत्र बांटने के हाइकोर्ट के आदेश से संबंधित अभ्यर्थियों को राहत मिली है, वहीं प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा को भी मजबूती मिलेगी.
बिहार में 2.25 लाख शिक्षकों की कमी है. फिलहाल नये शैक्षणिक सत्र में 90 हजार से अधिक शिक्षकों के नियोजन से विद्यार्थी और शिक्षक अनुपात में अहम सुधार होगा.
Bihar News, Corona Vaccine Update, Patna, Bhagalpur, Gaya, Muzzaffarpur: बिहार में 94000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन को हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है. जिससे शिक्षा व्यवस्था सुधरने की उम्मीद है. इधर,
सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि 23 नवंबर, 2019 से पहले सीटीईटी (CTET) परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट ही इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इस फैसले से करीब 94 हजार शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी करने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने का भी निर्देश दिया है।
बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रकिया को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि 23 नवंबर 2019 से पहले सीटीईटी परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद करीब 94 हजार शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। साथ हीं कोर्ट ने प्रदेश सरकार से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं।
पटना: बिहार में करीब 94 हजार प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. इस संबंध में पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट आदेश दिया कि 23 नवंबर 2019 से पहले सीटीईटी पास अभ्यर्थी ही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे. साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करें.
कक्षा से एक से पांच तक के शिक्षक नियोजन के लिए औपबंधिक मेधा सूची जारी नहीं करने पर जिलाधिकारी ने पंचायत सचिवों को शोकॉज किया है. जिलाधिकारी ने मंगलवार को 13 पंचायत सचिव और एक नगर पंचायत के कार्यपालक को पत्र भेज कर जवाब मांगा है.
पटना. पटना हाईकोर्ट के एक फैसले ने राज्य में 94 हजार शिक्षकों की नियुक्ति (Bihar Teacher Recruitment) का रास्ता साफ कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले से बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की बहाली यानी नियुक्ति की
पटना. बिहार में कार्यरत एक लाख से अधिक शिक्षकों का लेखा-जोखा नीतीश सरकार (Nitish Government) के पास नहीं है. बिहार के शिक्षा विभाग ने खुद इस बात को माना है कि राज्य के 1 लाख 10 हजार 410 नियोजित शिक्षकों (Bihar Teachers) का फोल्डर गायब है. सबसे अहम बात यह है कि गायब हुए इन फोल्डर्स की खोजबीन एक-दो महीने से नहीं, बल्कि पिछले 5 सालों से की जा रही है लेकिन इसका सुराग अभी तक नहीं मिला है.
बिहार में 94 हजार प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी होने का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 23 नवंबर 2019 से पूर्व सीटीईटी पास उम्मीदवार ही बहाली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाएं और प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करें।
पटना. बिहार में कार्यरत एक लाख से अधिक शिक्षकों का लेखा-जोखा नीतीश सरकार के पास नहीं है. बिहार के शिक्षा विभाग ने खुद इस बात को माना है कि राज्य के 1 लाख 10 हजार 410 नियोजित शिक्षकों का फोल्डर गायब है. सबसे अहम बात यह है कि गायब हुए इन फोल्डर्स की खोजबीन एक-दो महीने से नहीं बल्कि पिछले 5 सालों से की जा रही है लेकिन इसका सुराग अभी तक नहीं मिला है.
जमुई, जेएनएन। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में लगातार मिल रही अनियमितता की शिकायतों को लेकर जिला पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार गंभीर हो गए हैं। इस बाबत मंगलवार को उन्होंने संवाद कक्ष में प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को फटकार लगाते हुए एनआईसी के वेबसाइट पर औपबंधिक मेधा सूची अपलोड करने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी है।
पटना, राज्य ब्यूरो । बिहार शिक्षा विभाग (Bihar Education Department) ने प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत 1 लाख 10 हजार 410 नियोजित शिक्षकों (Contract teachers) के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों (Educational Certificate) और प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों (Training Certificate) को निगरानी विभाग (Vigilance Department) को सौंपने का
पटना :
बिहार में एक लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों का कोई कागजात नीतीश सरकार के पास नहीं है. बिहार के शिक्षा विभाग ने कहा है कि राज्य के 1 लाख 10 हजार 410 नियोजित शिक्षकों का फोल्डर गायब है. बता दें कि गायब हुए इन फोल्डर्स की खोज पिछले 5 सालों से की जा रही हैलेकिन इसका सुराग अभी तक नहीं मिला है. एक बार से फिर से नियोजित शिक्षकों के गायब फोल्डर की खोज शुरू की गयी है. पटना हाई कोर्ट के सख्ती के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रणजीत कुमार सिंह ने सभी डीईओ और डीपीओ को पत्र लिखा है जिसमे नियोजित शिक्षकों से जुड़ी मेधा सूची और फोल्डर निगरानी विभाग को जल्द उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है.
कटिहार। यहां अलग-अलग वर्ग व विषयों में कुल 9287 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं। कुल 18 विषयों की पढ़ाई की यहां व्यवस्था है। इसके लिए महज यहां 32 शिक्षक कार्यरत हैं। पूर्व में तय मानदंड के अनुसार भी फिलहाल 30
मोतिहारी। निज संवाददाता
जिले के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष आलोक रंजन के नेतृत्व में डीपीओ स्थापना से मिलकर बकाया वेतन भुगतान की मांग की। जिसको गंभीरता से लेते हुए डीपीओ
किशनगंज। प्रखंड की बड़ीजान पंचायत स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय दो शिक्षक के सहारे ही चल रहा है। मिडिल स्कूल से हाईस्कूल में अपग्रेड होने के आठ साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद विषयवार शिक्षकों की पदस्थापना नहीं की गई है। जिस कारण यहां नामांकित करीब 350 छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकारमय है।
मधेपुरा। बीएन मंडल के सबसे पुराना टीपी कॉलेज में इंटर व डिग्री से पीजी, बीएड, इग्नू व वोकेशनल कोर्स में 10 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कॉलेज में एक से एक उपलब्धियां हैं तो खामियां भी। विवि में
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शंभूनाथ सिंह ने प्रखंड के दर्जनों अधिक विद्यालयों का निरीक्षण किया जिसमें 6 विद्यालय बंद पाए गए। निरीक्षण में बंद पाए गए विद्यालयों के सभी शिक्षकों का 1 दिन का वेतन काटने के साथ ही स्पष्टीकरण देने का आदेश निर्गत किया गया है। वहीं उत्क्रमित मध्य विद्यालय धौरी के प्रधानाध्यापक उमेश कुमार और शिक्षिका नीतू कुमारी को अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित करने का पत्र निर्गत किया गया है।
नियोजित शिक्षकों से जुड़े जिले के 450 शिक्षकों का प्रमाण पत्र निगरानी विभाग को उपलब्ध कराना होगा।इस मामले में निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को पत्र जारी करते हुए निर्देशित किया है।जिसमें कहा गया है कि पंचायती राज संस्थान अंतर्गत प्राथमिक और मध्य विद्यालय में नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक तथा प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच हेतु निगरानी विभाग को उपलब्ध कराया जाए।
शिक्षक नियोजन 2019 -20 के तहत सदर प्रखंड में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर औपबंधिक मेधा सूची तैयार कर एनआईसी पर अपलोड कर दिया गया है। जिस पर दावा आपत्ति पूर्व में भी प्राप्त की गई थी। पुनः जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में दिनांक 22 दिसंबर 2020 तक दावा आपत्ति देने की तिथि निर्धारित की गई है।
