शिक्षक हितों को कुचलने की साजिश कर रही सरकार : रामबली

बक्सर । सरकार शिक्षकों के हितों को कुचलने के लिए तरह-तरह की साजिश कर रही है। इससे लड़ने के लिए मजबूत संघ की जरूरत होगी, जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट है। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट के सम्मानित अध्यक्ष रामबली ¨सह ने कही।

बिहार: शिक्षक नियुक्ति में बड़ा फर्जीवाड़ा, 162 शिक्षक बर्खास्त

बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। इस बार सूबे के पूर्णिया में शिक्षक नियुक्ति में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। विभाग ने करीब 162 शिक्षकों को बर्खास्त करने की सूची जारी की है, जबकि सैकड़ों फर्जी शिक्षकों के खिलाफ जांच जारी है।

कुशवाहा ने एनडीए और नीतीश के सामने रखी 25 मांगें, जदयू ने उड़ाया मजाक

बिहार में सत्तारूढ़ जद (यू) ने केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा के नये रुख पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है।
कुशवाहा ने कहा था कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों हुए कथित अपमान के लिए ‘‘माफ करो और भूल जाओ’’ के लिए तैयार होने के साथ ही लोकसभा चुनाव में राजग के भीतर सीटों के ‘‘सम्मानजनक’’ बंटवारे पर अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार हैं।

पटना:शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा, JDU ने कुशवाहा का उड़ाया मजाक

बिहार के एजुकेशन विभाग में एक बार फिर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. बताया जा रहा है कि कई शिक्षकों को गलत तरीके से नियुक्त किया गया. जिसके चलते विभाग ने 162 शिक्षकों को बर्खास्त करने की सूची जारी कर दी है. इसके अलावा कई अन्य शिक्षकों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं.

बकाया वेतन की मांग को लेकर शिक्षकों ने दी आंदोलन की चेतावनी

आरा। सातवें वेतनमान की अंतर बकाए राशि की मांग समेत मृत शिक्षकों के मुआवजा की राशि देने की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन चलाने का निर्णय करने को लेकर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष पंकज कुमार ¨सह की अध्यक्षता में आदर्श मध्य विद्यालय में शिक्षकों की बैठक की गई।

बिहार के नियोजित शिक्षकों के समान वेतन पर SC सुना सकता है आज फैसला

पटना : बिहार के तकरीबन साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों के समान वेतन पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फैसला सुना सकता है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नियोजित शिक्षकों के इंतजार की घड़ी समाप्त हो जायेगी.

शिक्षकों के वेतन वृद्धि पर लगाए गए रोक को विभाग ने लिया वापस

समस्तीपुर । पिछले तीन महीने से क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से हाईस्कूलों का कराए गए निरीक्षण एवं इस दौरान स्कूल से अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों के एक वेतन वृद्धि पर विभागीय रोक को वापस ले लिया गया है। यह कार्रवाई प्रभावित शिक्षकों के द्वारा उच्च न्यायालय में दायर किए गए मुकदमे के बाद लिया गया है।

सरकार और टीएमबीयू के बीच फंसा प्रशिक्षु शिक्षकों का भविष्य

सरकार के शिक्षा विभाग और टीएमबीयू के बीच बीएड के सत्र 2017-19 के प्रशिक्षु शिक्षकों का भविष्य दांव पर लगता दिख रहा है। ये वैसे छात्र हैं जो सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक हैं लेकिन अनट्रेंड हैं। प्रशिक्षण के लिए इन्होंने संबंधित सत्र में बीएड में दाखिला लिया था।

बीसीए की परीक्षा में बाहरी को बनाया वीक्षक, पकड़ा तो हटाया

जिस शिक्षक पर पूर्व की परीक्षा में केन्द्राधीक्षक रहते हुए नकल कराने का आरोप है और उसकी जांच चल रही हाे, उसे ही टीएमबीयू ने दूसरी परीक्षा की भी जिम्मेदारी दे दी। उस शिक्षक ने बिना अनुमति के बाहरी व्यक्ति को वीक्षक बना दिया। सोमवार से विवि के बहुद्देशीय प्रशाल में शुरू हुई बीसीए की परीक्षा में यही हुआ।

शिक्षक संघ ने नौ सूत्री मांगों को लेकर दिया ज्ञापन

पटना। प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शंभु कुमार सिंह, उपमहासचिव राजेंद्र बनफूल, विद्याभूषण पांडेय व पूनम सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 9 सूत्री मांगों को लेकर गुहार लगाई है।

अंतर राशि सहित मांगों को लेकर डीपीओ से मिले शिक्षक

मुजफ्फरपुर | शिक्षकों की समस्याओं को लेकर सोमवार को परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ की ओर से डीईओ व डीपीओ स्थापना को ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें महासंघ जिला इकाई के जिला उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार, जिला महासचिव मोहम्मद असलम, अनुपम राजन के नेतृत्व में सातवें वेतन निर्धारण की अंतर राशि का भुगतान,

शिक्षकों के कई समस्याओं को लेकर सभापति से मिला प्रतिनिधिमंडल

सीवान| जिले के प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में पदस्थापित नियोजित शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का शिष्टमंडल जिलाध्यक्ष सुधीर कुमार शर्मा के नेतृत्व में सोमवार को आईबी

214 शिक्षकों को नहीं मिली हेडमास्टर पद पर प्रोन्नति

स्नातक ग्रेड हेडमास्टर के मामले में प्रोन्नति के मामले में लेट होने के कारण डीएम रंजीता ने डीईओ चंद्रशेखर राय व स्थापना शाखा के डीपीओ अली असगर से शो कॉज किया है।

पटना : केंद्रीय विद्यालय को लेकर आठ नौ को उपवास करेंगे कुशवाहा

पटना : एनडीए में अपनी खिचड़ी पकते न देख केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार सरकार पर फिर से शिक्षा के सवाल को लेकर हमला किया है. उन्होंने बिहार में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना में राज्य सरकार पर असहयोग का आरोप लगाया. 

सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार के नियोजित शिक्षकों के मामले में हो सकता है बड़ा फैसला

पटना [जेएनएन]। सुप्रीम कोर्ट आज बिहार के 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन मामले में फैसला सुना सकती है। जानकारी के अनुसार काफी लंबी अवधि से चल रहे इस मामले पर कोर्ट में इस केस की लिस्टिंग कर ली गयी है और फैसले सुनाने के लिए आज की तारीख तय की गयी है।

अभी नहीं आएगा नियोजित शिक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला,अगले साल तक करना होगा इंतजार

सिटी पोस्ट लाइवः बिहार के नियोजित शिक्षकों के ‘समान काम और समान वेतन’ की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अभी देर है. सिटी पोस्ट लाइव को जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए बिहार के नियोजित शिक्षकों को अगले साल यानि जनवरी 2019 तक का  इंतजार करना होगा.

बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर 2018 के टॉपरों को दिए गए इतने रुपये

बिहार बोर्ड की ओर से देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर मेधा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। ज्ञान भवन में सोमवार को आयोजित समारोह में मैट्रिक और इंटर 2018 के कुल 43 टॉपरों को पुरस्कृत किया गया। इसमें मैट्रिक के टॉप-10 के 29 टॉपर और इंटर के टॉप-5 के 14 टॉपर शामिल है।

उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश के एजुकेशन मॉडल पर उठाए सवाल, सेंट्रल स्‍कूल के लिए भूमि आवंटन को लेकर उपवास पर बैठेंगे

नई दिल्‍ली। मोदी सरकार में मंत्री और भाजपा से नाराज चल रहे आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए विरोध की राजनीति शुरू कर दी है। उन्‍होंने नीतीश के एजुकेशन मॉडल पर सवाल उठाया है।

अनुकंपा पर बहाल शिक्षकों की बर्खास्ती का आदेश निरस्त

जमुई। जिले में अनुकंपा के आधार पर बहाल शिक्षकों के उपर लटक रही बर्खास्तगी की तलवार के मामले में हाईकोर्ट का फैसला शिक्षकों के लिए ढाल बनी। फैसले के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशक अर¨वद कुमार वर्मा ने बर्खास्तगी के आदेश को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है।

बाल संसद के सशक्तिकरण को ले सरकार देगी पांच सौ रुपये

कटिहार: विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण के निर्माण, शिक्षक अभिभावक का सहयोग और विद्यालय शिक्षा समिति से समन्वय के लिए बाल संसद का सशक्तिकरण किया जाएगा।