संसू, बनियापुर (सारण) : सुरक्षा को लेकर बीईओ ने लगाई सारण। प्रखंड के फर्जी शिक्षकों से बीईओ को जानमाल का खतरा हो गया है। जिसको लेकर बीईओ ने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है।
प्रधानाध्यापक की लाभार्थी सूची की होगी जांच
लखीसराय। वर्ष 2016-17 में शिक्षा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बालक-बालिका
साइकिल योजना, प्रोत्साहन योजना, किशोरी स्वास्थ्य योजना एवं छात्रवृत्ति
योजना के तहत लाभार्थी को राशि देने से पहले हर स्तर पर कड़ी जांच की जा रही
है।
सवैतनिक अवकाश की अनुमति दे कर मुकर गई सरकार
जमुई। बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने शर्तों सहित
अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए सवैतनिक अवकाश की स्वीकृति दी
थी परंतु अपने ही निर्णय से सरकार पलट गई है जिस कारण सूबे के हजारों
शिक्षकों के प्रशिक्षण का मामला खटाई में पड़ गया है।
फर्जी प्रमाणपत्र लाओ, आंगनबाड़ी में नौकरी पाओ
अररिया। सुशासन के ताजा दौर में अधिक नंबर वाला प्रमाणपत्र लाओ व नौकरी
ले जाओ की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्र पर बहाली प्रक्रिया चल रही है । हैरत की
बात तो है शिकायत मिलने के बाद भी विभागीय अधिकारी प्रमाणपत्र का सत्यापन
कराना भी मुनासिब नहीं समझते हैं और नियुक्ति पत्र भी थमा देते हैं।
आरा में लीक हुआ जेई परीक्षा का प्रश्न पत्र, हंगामा के बीच हुआ बहिष्कार
पटना [जागरण टीम ]। भोजपुर के जिलामुख्यालय आरा में रविवार को जेई
परीक्षा का पेपर लीक होने से सनसनी मची रही। पर्चा लीक होने की अाधिकारिक
पुष्टि नहीं होने के बावजूद पूरे दिन इसे लेकर गहमागहमी व हंगामा होता रहा।
दूसरी पाली का प्रश्नपत्र पहली पाली में बांटे जाने की सूचना पर परीक्षा
के बहिष्कार की खबरें हैं। कई परीक्षार्थियों ने अपनी कॉपियां फाड़ दीं।
बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, शिक्षकों के 3050 पदों पर होगी भर्तियों
जयपुर/शिमला। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है कि हिमाचल में नौकरियों की बहार है। सरकारी स्कूलों में रिक्त चल रहे शिक्षकों के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
दो जन्मतिथि के चक्कर में फंसे हजारों बच्चे , किसे माना जाये सही
मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में स्कूल के रजिस्टर पर जन्मतिथि 15 अक्टूबर 2002 और आधार कार्ड पर 20 मार्च 2004। जिले में एक-दो नहीं बल्कि हजारों बच्चे की इसी तरह से दो जन्मतिथि का मामला सामने आया है। आधार पंजीयन से बैंक खाता को जोड़ने की शुरू हुई प्रक्रिया से यह मामला सामने आया है।
प्रोन्नति को लेकर शिक्षक करेंगे आंदोलन
सीतामढ़ी। प्रारंभिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति व
पदस्थापना को लेकर अब शिक्षक संघ ने आंदोलन का एलान कर दिया है। नगर स्थित
ओरियंटल स्कूल में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की बैठक जिला मंत्री
सत्यनारायण राय की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें प्रोन्नति को लेकर
पिछले आठ माह से चल रही खींचतान व शिक्षा अधिकारियों के अन्तर्कलह पर रोष
प्रकट किया गया।
सारण में फर्जी जजमेंट पर शिक्षक बनने का खेल है पुराना
छपरा। सारण के एकमा प्रखंड में अपीलीय प्राधिकारी के फर्जी जजमेंट के
आधार पर 87 अभ्यर्थी के शिक्षक बनने का मामला प्रकाश में आने के बाद
शिक्षक व शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। लेकिन शिक्षा विभाग के
सूत्रों की माने तो एकमा प्रखंड में 87 शिक्षक अभ्यर्थियों के फर्जी तरीके
से शिक्षक बनने का मामला पकड़े जाने पर हाय तौबा मची है। सारण में यह पुराना
खेल है।
शिक्षक करेंगे डीइओ कार्यालय का घेराव
सहरसा : जिला
प्राथमिक शिक्षक संघ की एक बैठक प्रधान सचिव नूनूमणि सिंह की अध्यक्षता में
रविवार को संघ कार्यालय में आयोजित की गयी. बैठक में शिक्षकों ने आक्रोश
व्यक्त करते कहा कि शिक्षा विभाग अपने मूल उद्वेश्य से भटक चुका है. लिखित व
मौखिक अनुरोध के बावजूद विभाग सही काम छोड़ गलत काम की ओर अग्रसर है.
एक शिक्षिका की दो-दो जन्म तिथियां
खगड़िया :
गौड़ाशक्ति मध्य विद्यालय में तैनात शिक्षिका मनोरमा देवी ने इस कुरसी को
हासिल करने के लिये फर्जीवाड़ा के सारे रिकार्ड तोड़ दिये. सबसे
चौंकानेवाली बात यह है कि वर्ष 2003 में शिक्षा मित्र बनने वक्त मनोरमा
देवी की जन्मतिथि पांच जनवरी 1975 बताया गया तो दूसरी बाद वर्ष 2006 में
प्रखंड शिक्षिका बनने के लिये इस महिला ने दिये गये शैक्षणिक प्रमाण पत्र
में दो फरवरी 1966 होने का दावा किया है.
बेट में पास अभ्यर्थियों का दशहरा बाद होगा इंटरव्यू
खुशखबरी. बीपीएससी ने निकाले आवेदन, सरकार से भी मांगी गाइडलाइन
पटना हाइकोर्ट के आदेश के बाद बीपीएससी ने राज्य सरकार और अपर महाधिवक्ता को पत्र भेज कर मामले में गाइडलाइन मांगी है.
सरकार की नीति की शिक्षकों ने की ¨नदा
वैशाली। केवल नियमित शिक्षकों की सेवानिवृत्ति 62 वर्ष किए जाने पर
माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार की इस नीति की घोर ¨नदा की है। साथ ही नियमित
शिक्षकों के साथ नियोजित शिक्षकों का भी सेवानिवृत्ति 62 वर्ष करने की
मांग सरकार से की है।
अभ्यर्थियों को रोस्टर का इंतजार : हाई स्कूल शिक्षिकों के लिए 198 व प्लस टू स्कूल के लिए 246 रिक्तियां
बांका : जिले
में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक सीटों पर अभ्यर्थियों के आवेदन प्रक्रिया
समाप्ति के बाद अब इन अभ्यिर्थियों की नजर नौकरी पर टिकी हुई है. जिले के
माध्यमिक स्कूलों के लिए विषयवार 1641 एवं उच्च माध्यमिक के लिए 155 आवेदन
प्राप्त हुए है, लेकिन इन अभ्यर्थियों को अपनी नौकरी के लिए अभी और इंतजार
करना होगा. रोस्टर पांच अक्तूबर तक बन कर तैयार हो सकती है.
डिग्री लेनी है, तो मुंगेर आइए बिना शिक्षक के होती है पढ़ाई
मुंगेर :
तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंगीभूत जेएमएस कॉलेज मुंगेर के नोटिस
बोर्ड पर नामांकन संबंधी एक सूचना चिपका हुआ है. जिसमें महाविद्यालय
प्रशासन ने पूरी पारदर्शिता के साथ महाविद्यालय में शिक्षकों की वर्तमान
स्थिति को भी प्रदर्शित किया है और यह अभी अंकित कर दिया है कि जिन विषयों
में शिक्षक नहीं हैं उन विषयों के छात्र-छात्राओं को अपने स्तर से पढ़ाई
करनी है.
शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होगी रद्द
कड़ाई. प्रतिनियोजन पर विभाग हुआ सख्त, डीएम को जारी किया फरमान
सैंकड़ों शिक्षकों ने नियम के विरुद्ध विभागीय मिलीभगत कर मनमाने तरीके से अपनी सुविधा अनुकूल अपना प्रतिनियोजन करवा लिया है.
प्रतिनियुक्त रहे शिक्षक, तो वेतन नहीं
शिक्षा विभाग का निर्देश. सरकारी स्कूलों के शिक्षक से नहीं लिया जाये अन्यत्र कार्य
जिले में िशक्षकों के प्रतिनियोजन का खेल लगातार जारी है. जबकि
सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है िक िशक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं हो. इसके
बावजूद आरटीइ एक्ट का भी िजले में लगातार उल्लंघन हो रहा है. िमलीभगत से
िशक्षक अपना प्रतिनियोजन करा ले रहे हैं.
पांच पंचायत सचिवों पर दर्ज हुई प्राथमिकी
छातापुर :
पंचायत शिक्षक नियोजन से संबंधित मूल मेधा सूची निर्धारित तिथि तक उपलब्ध
नहीं कराना पंचायत सचिवों को महंगा पड़ा. वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर
बीईओ छातापुर ने पांच नियोजन इकाइयों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया है.
प्रोन्नति से वंचित शिक्षकों ने आरडीडीई से लगाई गुहार
भागलपुर । स्नातक कला एवं विज्ञान शिक्षकों के पद पर प्रोन्नति से वंचित
शिक्षकों ने क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक को एक प्रतिवेदन प्रेषित कर
प्रोन्नति का लाभ दिलाने की मांग की है। उन्होंने प्रेषित आवेदन में कहा है
कि जितेंद्र कुमार चौधरी बनाम बिहार सरकार की याचिका में वरीयता का बरकरार
रखते हुए 31 जुलाई 2007 से मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान की स्वीकृति का
आदेश दिया था।
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