पटना। नियोजित शिक्षकों से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने पर 16 जिलों के 32 अधिकारियों पर गाज गिरी है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने इन्हें शो-कॉज जारी किया है। प्रधान सचिव ने कहा कि समय सीमा के अंदर जानकारी नहीं देने पर क्यों नहीं आपको निलंबित कर दिया जाय। 11 जून की शाम तक शिक्षा विभाग को उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जानकारी नहीं देने वाले जिलों में गोपालगंज, रोहतास, जहानाबाद, वैशाली, छपरा, जमुई, सुपौल, पटना, गया, औरंगाबाद, समस्तीपुर, अरवल, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा व सीतामढ़ी शामिल है।
इन जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी - स्थापना व सहायक नोडल पदाधिकारी इस कार्रवाई की जद में हैं।
प्रधान सचिव आरके महाजन ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कार्रवाई से संबंधित आदेश भेजा है। विभाग ने नियोजित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन को लेकर शनिवार को मुख्यालय में बैठक भी बुलाई। इसमें राज्य के सभी जिलों के अधिकारी शामिल हुए।
गौरतलब है कि निगरानी के अपर पुलिस अधीक्षक सह प्रभारी जांच पदाधिकारी ने शिक्षा विभाग से एक जून को नियोजित शिक्षकों से संबंधित जानकारी मांगी थी। पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों की डिग्रियों की जांच के लिए सिर्फ चार सप्ताह का समय निर्धारित किया है।� इसको लेकर 29 मई की बैठक में भी शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को जानकारी दी थी। विभाग द्वारा गठित सत्यापन कोषांग लगातार जिलों को फोन कर रहे हैं, इसके बावजूद 16 जिलों के विभाग को शिक्षकों की जानकारी नहीं दी है।
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इन जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी - स्थापना व सहायक नोडल पदाधिकारी इस कार्रवाई की जद में हैं।
प्रधान सचिव आरके महाजन ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कार्रवाई से संबंधित आदेश भेजा है। विभाग ने नियोजित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन को लेकर शनिवार को मुख्यालय में बैठक भी बुलाई। इसमें राज्य के सभी जिलों के अधिकारी शामिल हुए।
गौरतलब है कि निगरानी के अपर पुलिस अधीक्षक सह प्रभारी जांच पदाधिकारी ने शिक्षा विभाग से एक जून को नियोजित शिक्षकों से संबंधित जानकारी मांगी थी। पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों की डिग्रियों की जांच के लिए सिर्फ चार सप्ताह का समय निर्धारित किया है।� इसको लेकर 29 मई की बैठक में भी शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को जानकारी दी थी। विभाग द्वारा गठित सत्यापन कोषांग लगातार जिलों को फोन कर रहे हैं, इसके बावजूद 16 जिलों के विभाग को शिक्षकों की जानकारी नहीं दी है।
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