कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को
वेतन और पेंशन दशहरा के पहले दिया जाएगा। इसको लेकर राज्य कैबिनेट ने 2020
करोड़ रुपए की स्वीकृति मंगलवार को दी। जल्द ही यह राशि शिक्षा विभाग जारी
करेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी। विश्वविद्यालय और कॉलेज कर्मियों को जून से सितंबर तक का वेतन और पेंशन बकाया है। उक्त राशि फरवरी 2017 तक के लिए है। अर्थात अगले साल फरवरी तक के वेतन मिलने में अब कोई समस्या नहीं होगी। इसका लाभ करीब 35 हजार शिक्षक-कर्मचारियों को मिलेगा। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने उक्त राशि में जुलाई 2015 से फरवरी 2016 तक का बकाया महंगाई भत्ता और न्यायालय आदेश के तहत भुगतान करने वाली राशि भी शामिल है।
मदरसा शिक्षकों के लिए 15 करोड़
राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 205 मदरसों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों के मानदेय भुगतान के लिए 15 करोड़ स्वीकृत किये गए। यह राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए है।
कृषि विवि सबौर को 45.09 करोड़
बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वर्ष 2016-17 में मुख्यालय और विभिन्न कृषि महाविद्यालयों-उद्यानों के कर्मियों के वेतन और अन्य मामलों में भुगतान के लिए 45 करोड़ 09 लाख की स्वीकृति कैबिनेट ने दी।
वित्तीय वर्ष 2016-17 में सिमुलतला आवासीय विद्यालय को भी स्थापना और अन्य मद में 7.30 करोड़ जारी करने की स्वीकृति मिली। इसी प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध के सैनिकों और उनकी पत्नियों को अब पांच हजार की जगह दस हजार रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसका लाभ 18 पूर्व सैनिकों और मृत 43 सैनिकों की पत्नियों को मिलेगा।
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी। विश्वविद्यालय और कॉलेज कर्मियों को जून से सितंबर तक का वेतन और पेंशन बकाया है। उक्त राशि फरवरी 2017 तक के लिए है। अर्थात अगले साल फरवरी तक के वेतन मिलने में अब कोई समस्या नहीं होगी। इसका लाभ करीब 35 हजार शिक्षक-कर्मचारियों को मिलेगा। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने उक्त राशि में जुलाई 2015 से फरवरी 2016 तक का बकाया महंगाई भत्ता और न्यायालय आदेश के तहत भुगतान करने वाली राशि भी शामिल है।
मदरसा शिक्षकों के लिए 15 करोड़
राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 205 मदरसों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों के मानदेय भुगतान के लिए 15 करोड़ स्वीकृत किये गए। यह राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए है।
कृषि विवि सबौर को 45.09 करोड़
बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वर्ष 2016-17 में मुख्यालय और विभिन्न कृषि महाविद्यालयों-उद्यानों के कर्मियों के वेतन और अन्य मामलों में भुगतान के लिए 45 करोड़ 09 लाख की स्वीकृति कैबिनेट ने दी।
वित्तीय वर्ष 2016-17 में सिमुलतला आवासीय विद्यालय को भी स्थापना और अन्य मद में 7.30 करोड़ जारी करने की स्वीकृति मिली। इसी प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध के सैनिकों और उनकी पत्नियों को अब पांच हजार की जगह दस हजार रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसका लाभ 18 पूर्व सैनिकों और मृत 43 सैनिकों की पत्नियों को मिलेगा।
