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RTE ACT 2009 : शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

RTE ACT 2009 : शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

548 नियोजित शिक्षक देंगे दक्षता की परीक्षा

मधेपुरा । तीसरी बार आयोजित होने वाली दक्षता परीक्षा की तैयारी को लेकर शिक्षा विभाग ने कमर कस लिया है। पहली बार है कि दक्षता परीक्षा में बैठने वाले शिक्षकों को शिक्षा विभाग उत्तर पुस्तिका का डेमो भी देने जा रही है। यह परीक्षा 19 जुलाई को पटना में आयोजित होगी।

निगरानी जांच : डीपीओ ने मांगा मास्टर चार्ट

बक्सर : शिक्षा विभाग लाख प्रयास करने के बाद भी अभी तक निगरानी जांच के लिए शिक्षकों का फोल्डर एकत्र नहीं कर पाया है। इधर, निगरानी विभाग ने शिक्षकों की बहाली से संबंधित आवेदन प्राप्त पंजी व मेधा सूची की भी मांग कर दी है।

जांच के दायरे में अनियमितता की जांच

जमुई। प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कठवजरा में प्रधानाध्यापक पद के लिए दो शिक्षक आमने-सामने हैं। वर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापक उमेश कुमार यादव पर लाखों रूपये के गबन करने का आरोप विद्यालय के ही एक वरीय शिक्षक द्वारा लगाया गया है।

15 सौ शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया शुरू

गोपालगंज। शिक्षक नियोजन की आस में बैठे अभ्यर्थियों के लिए इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। शिक्षा विभाग नियोजन की करने की तैयारियां पूरी कर ली है। इसके साथ ही लगभग 15 सौ शिक्षकों की बहाली दिसंबर से शुरू हो रही है।

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कार्रवाई के पहले शिक्षा नीति बदले सरकार : चंचल

नवादा। मगध प्रमंडल माध्यमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष देवाश्रय कुमार चंचल ने कहा है कि राज्य सरकार पहले शिक्षा नीति में बदलाव करे फिर शिक्षकों पर कार्रवाई की बात सोचे। मैट्रिक में 60 फीसदी से कम रिजल्ट आने पर शिक्षकों पर कार्रवाई किये जाने की शिक्षा मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रीचंचल ने कहा कि वर्तमान शिक्षा नीति न तो छात्रों के हित में है न ही समाज व शिक्षकों के हित में।

मासूमों के निवाले पर शिक्षकों की नजर

मुजफ्फरपुर। जिले में कहीं उपस्थिति तो कहीं घटिया भोजन का 'खेल' चल रहा है। बच्चों के दोपहर का भोजन शिक्षक निगल जा रहे हैं। दूसरी ओर 25 फीसद प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना ठप पड़ा है। कभी चावल तो कभी राशि के अभाव में बच्चे को दोपहर का भोजन नहीं मिल पा रहा है।

नियोजित शिक्षकों की फीकी रह गयी ईद

मुंगेर : इस बार जिले के नियोजित शिक्षकों की ईद वेतन के अभाव में पूरी तरह फीकी रह गयी़   पिछले तीन महीने से शिक्षक आंखें बिछाये वेतन का राह ताक रहे थे कि ईद के पहले एक साथ बड़ी राशि मिलेगी़  जिससे अपने परिवार के साथ पूरी खुशी से त्योहार मनायेंगे़  किंतु शिक्षा विभाग ने इन नियोजित शिक्षकों के उम्मीदों पर पानी फेर दिया़   अंतत: इन गुरु जी को वेतन नहीं मिला और इनके परिवार की ईद फीकी रही.

Inter Result Scam : लालकेश्वर की लीला, उर्दू के शिक्षक ने अंगरेजी व संस्कृत की काॅपियां जांचीं

सुपौल/पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने काॅपी जांच के लिए सुपौल जिले के माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व शिक्षकों को प्रधान परीक्षक व परीक्षक नियुक्त किया था, लेकिन बोर्ड द्वारा नियुक्त परीक्षकों में बड़े पैमाने पर बोर्ड के दिशा निर्देश का उल्लंघन किया गया. सुपौल जिले के कई वरीय शिक्षक को परीक्षक नहीं बना कर कनीय व नियोजित शिक्षक को परीक्षक बनाया गया.

शिक्षकों की बहाली में लग सकता है पेच

मुजफ्फरपुर : जिले में पांचवें चरण के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर पेंच फंस सकता है. विभाग ने हाइस्कूल व प्लस टू में विभिन्न विषयों के रिक्त पदों पर बहाली के लिए रोस्टर जारी कर दिया है. शुक्रवार से आवेदन लिया जाना है. वहीं चौथे चरण के शेष अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दाखिल करने का मन बना लिया है. शुक्रवार को ही रिट दाखिल करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गयी है.

RESULT SCAM : जांच में परत-दर-परत खुल रहे लालकेश्वर के काले कारनामे

पटना [वेब डेस्क]। रिजल्ट घोटाले में तहकीकात के बाद पता चला है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने काॅपी जांच के लिए सुपौल जिले के माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व शिक्षकों को प्रधान परीक्षक व परीक्षक नियुक्त किया था, लेकिन बोर्ड द्वारा नियुक्त परीक्षकों में बड़े पैमाने पर बोर्ड के दिशा निर्देश का उल्लंघन किया गया।

शिक्षक नियोजन की जांच में आ रही 'आंच'

निगरानी एसपी के आदेश पर कुंडली मारे बैठा है विभाग
खगड़िया। पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर शिक्षक नियोजन में फर्जीबाड़ा की जांच में जुटी निगरानी टीम की जांच में 'आंच' आ रही है। हालात इतने खराब हैं कि आदेश जारी करते निगरानी टीम पस्त है, शिक्षा विभाग नियोजन इकाई को फरमान जारी कर मस्त है और नियोजन इकाई त्रस्त है।

एचएम को जमा करना होगा एमडीएम के खाली बोरा का पैसा

छपरा। अब प्रधानाध्यापक को एमडीएम के खाली बोरा को बेच कर प्रति बोरा दस रूपये के हिसाब से राशि एकत्रित कर भीएसएस के खाते में जाम करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (एमडीएम) अजीत सिंह ने एमडीएम निदेशालय (पत्रांक -1020) के आदेश के बाद पत्र जारी किया है। एमडीएम डीपीओ के पत्र के बाद एचएम में हड़कंप मच गया है।

बदलेगा सिस्टम : पहली से दसवीं तक के स्टूडेंट्स अब देंगे half-yearly exam

पटना.इस साल आए मैट्रिक के खराब रिजल्ट से सबक लेते हुए सरकार ने अगले साल की मैट्रिक परीक्षा के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। इस साल 15 लाख में से 7 लाख विद्यार्थी फेल कर गए थे। रिजल्ट सुधारने के लिए पूरी प्रणाली में बदलाव होगा। इसके तहत पहली से 10वीं तक के बच्चों की छमाही परीक्षा ली जाएगी।

अब 15 जुलाई तक बीएड में होगा नामांकन

पटना : राज्य के जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान, प्रखंड शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान और प्राथमिक शिक्षक शिक्षा कॉलेजों में नामांकन की तारीख बढ़ा दी गयी है. अब 15 जुलाई तक इन संस्थानों में सत्र 2016-18 के लिए नामांकन हो सकेगा.  शिक्षा विभाग के शोध व प्रशिक्षण निदेशालय के निदेशक के सेंथिल कुमार ने नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर नाराजगी जतायी है.

सेवाकाल के दौरान नियोजित शिक्षकों को मौत पर 4 लाख, आश्रितों को मिलेगी राशि

पटना.पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकाय द्वारा नियोजित प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों की सेवा काल में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि शिक्षकों या पुस्तकालयाध्यक्ष के निकटतम आश्रित को एकमुश्त चार लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

शिक्षकों को लंवित वेतन शीघ्र नहीं हुआ भुगतान तो आंदोलन

भागलपुर। माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को पांच माह से वेतन नहीं मिल पाया है। अब भुखे काम करने की स्थिति में शिक्षक नहीं रह गए हैं। वेतन के अभाव में शिक्षकों की गृह व्यवस्था चरमरा गई है। दुकानदार उधार में रोजमर्रे का समान देने को तैयार नहीं हो रहे हैं।

चार शिक्षकों पर सरकारी राशि डकराने की प्राथमिकी दर्ज

बगहा। मधुबनी प्रखंड के बीईओ विक्रम प्रसाद गुप्ता ने धनहा थाना में चार विद्यालय के प्रधान शिक्षकों पर करीब डेढ़ लाख रुपये सरकारी राशि डकराने का मामला दर्ज कराया है। जिसमें बताया गया है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय रुपही घघवा के सेवा निवृत प्रधान शिक्षक सुदर्शन पाल द्वारा शौचालय निर्माण की राशि निकासी के बाद भी निर्माण कार्य नहीं कराया।

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