नियोजन इकाई पर शिकंजा कसने की तैयारी में शिक्षा विभाग

नालंदा। निर्देश के बावजूद नियोजित शिक्षकों से संबंधित दस्तावेज व अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने वाले नियोजन इकाई के पदाधिकारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में शिक्षा विभाग जुट गया है। विभाग अपने अधीनस्थ अधिकारियों से वर्ष 2002 से 2015 तक नियोजन प्रक्रिया में शामिल रहने वाले मुखिया, पंचायत सचिव की सूची तलब किया है।
विभागीय कर्मी को माने तो डीएम, डीईओ व डीपीओ के पत्र के बाद भी प्रारंभिक शिक्षकों से जुड़े अधिकांश पंचायत नियोजन इकाई ने निगरानी द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में वांछित अभिलेख व दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। जिससे प्रमाण पत्रों व नियोजन प्रक्रिया की जांच बाधित है। क्योंकि निगरानी विभाग द्वारा जिन शिक्षकों का फोल्डर नहीं जमा होगा उस पंचायत के मुखिया व पंचायत सचिव के साथ-साथ शिक्षकों पर भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ¨कतु समय बीत जाने के बाद भी अभी तक इन शिक्षकों फोल्डर नहीं जमा की जा सकी है। इस कार्य से तो शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़ा की बू आ रही है।
135 शिक्षकों का फोल्डर नहीं हुआ जमा

निगरानी के जांच की आंच पर पकने के लिए लगभग 135 पंचायत शिक्षक के साथ-साथ पंचायत मुखिया व पंचायत सचिव फंसने के लिए तैयार हो गए हैं। बताते चलें की हाईकोर्ट के आदेश के बाद फर्जी नियोजित शिक्षकों की जांच प्रक्रिया में जुटी निगरानी को चंडी प्रखण्ड में 15 पंचायत में 348 फोल्डर में से 135 नियोजित शिक्षक का फोल्डर नहीं जमा हुआ है।
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