पटना। महागठबंधन सरकार की ओर से बिहार के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट पेश किया। वित्तमंत्री अब्दुल बारी ने कहा कि यह बजट में महिलाओं और अल्पसंख्यकों और कौशल विकास पर खासा ध्यान दिया गया है।
सदन में विपक्ष के नेता प्रेम कुमार ने कहा कि इस केस की जांच सीबीआइ से कराई जाए और जिन नेताओं पर प्रश्न उठ रहे हैं, उनके नाम सार्वजनिक किए जाए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजय नारायण चौधरी ने उनसे कहा कि प्रश्न काल को चलने दीजिए। आपके विधायकों ने भी प्रश्न पूछे हैं। जब चर्चा का समय आएगा तब यह मुद्दा उठाइएगा। हालांकि,बीजेपी विधायक इस दौरान नारेबाजी करते रहे। विपक्ष के हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही दोपहर के 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी है।
उन्होंने ने कहा कि हमलोग कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए थे। हमारी मांग है कि सब काम रोककर पहले बिहार में लगातार हो रहे घोटालों पर बात की जाए। बीएएससी पेपर लीक घोटाला, टॉपर घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला जैसे कई घोटाले लगातार हो रहे हैं। इन घोटालों को रोकने में नीतीश कुमार नाकाम रहे हैं। इधर, पेपर लीक मामले को लेकर एसआइटी की टीम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुलावे पर विधानसभा पहुंची।
गौर हो कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद 2017-18 वित्तीय वर्ष का बजट आज विधानमंडल में पेश किया जाना है। वित्त मंत्री अब्दुलबारी सिद्दकी इसे दोनों सदनों में पेश करेंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 का बजट एक लाख 45 हजार करोड़ का था।
लाइव
- वर्ष 2017-18 का 1 लाख 60 हजार 085.69 करोड़ का बजट है।
- पिछले बार से 15 ,000 करोड़ का ज्यादा का बजट पेश किया गया।
- गैर योजना और योजना आकार का अंतर खत्म।
- 2017-18: राज्य का राजकोषिय घाटा 18 हजार 112 करोड़ के होने का अनुमान है।
- जो राज्य जीडीपी का 2.87 फीसदी है।
- शिक्षा विभाग में 25 हजार 251.39 का बजट प्रावधान किया गया है।
- स्वास्थ्य में 7,000 1 करोड़ का प्रावधान।
- कल्याण में 9,000 439 करोड़ का प्रावधान।
- 1460 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में राज्य मद के व्यय हेतु।
- 410.00 करोड़ रुपया पिछड़े वर्ग के छात्राें के छात्रवृति के वजीफे हेतु।
- सड़क में 16 हजार 153 का प्रावधान।
- 240.00 करोड़ रुपया बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड में निवेश हेतु प्रावधान।
- 600.00 करोड़ रुपया बाढ़ में क्षतिग्रस्त तटबंधों, संरचनाओं, बराजों एवं पुलों की मरम्मति के लिए।
- गैर योजना मद में 1316.08 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान।
- TSUNSS के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू सिंह जी ने आज प्रदेश शिक्षामंत्री श्री अशोक चौधरी से मिलकर 'समान काम समान वेतन' सहित अन्य माँगों हेतु वार्ता की
- TSUNSS ने इंटर परीक्षा में विक्षण कार्य में लगाए गए शिक्षकों को यात्रा भत्ता, व ठहराव भत्ता की मांग की
- नियोजित शिक्षक महासंघ का तीन सूत्री मांग पत्र
- लम्बी चलेगी राजनीति : समान काम समान वेतन और राज्यकर्मी का दर्जा
- सरकार के दोहरी मानसिकता का शिकार तो TET के सभी शिक्षक
- व्हाट्सएप्प ग्रुप से.......वेतन पर ब्याज भुगतान की मांग करने की आवश्यकता
सदन में विपक्ष के नेता प्रेम कुमार ने कहा कि इस केस की जांच सीबीआइ से कराई जाए और जिन नेताओं पर प्रश्न उठ रहे हैं, उनके नाम सार्वजनिक किए जाए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजय नारायण चौधरी ने उनसे कहा कि प्रश्न काल को चलने दीजिए। आपके विधायकों ने भी प्रश्न पूछे हैं। जब चर्चा का समय आएगा तब यह मुद्दा उठाइएगा। हालांकि,बीजेपी विधायक इस दौरान नारेबाजी करते रहे। विपक्ष के हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही दोपहर के 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी है।
उन्होंने ने कहा कि हमलोग कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए थे। हमारी मांग है कि सब काम रोककर पहले बिहार में लगातार हो रहे घोटालों पर बात की जाए। बीएएससी पेपर लीक घोटाला, टॉपर घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला जैसे कई घोटाले लगातार हो रहे हैं। इन घोटालों को रोकने में नीतीश कुमार नाकाम रहे हैं। इधर, पेपर लीक मामले को लेकर एसआइटी की टीम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुलावे पर विधानसभा पहुंची।
गौर हो कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद 2017-18 वित्तीय वर्ष का बजट आज विधानमंडल में पेश किया जाना है। वित्त मंत्री अब्दुलबारी सिद्दकी इसे दोनों सदनों में पेश करेंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 का बजट एक लाख 45 हजार करोड़ का था।
लाइव
- वर्ष 2017-18 का 1 लाख 60 हजार 085.69 करोड़ का बजट है।
- पिछले बार से 15 ,000 करोड़ का ज्यादा का बजट पेश किया गया।
- गैर योजना और योजना आकार का अंतर खत्म।
- 2017-18: राज्य का राजकोषिय घाटा 18 हजार 112 करोड़ के होने का अनुमान है।
- जो राज्य जीडीपी का 2.87 फीसदी है।
- शिक्षा विभाग में 25 हजार 251.39 का बजट प्रावधान किया गया है।
- स्वास्थ्य में 7,000 1 करोड़ का प्रावधान।
- कल्याण में 9,000 439 करोड़ का प्रावधान।
- 1460 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में राज्य मद के व्यय हेतु।
- 410.00 करोड़ रुपया पिछड़े वर्ग के छात्राें के छात्रवृति के वजीफे हेतु।
- सड़क में 16 हजार 153 का प्रावधान।
- 240.00 करोड़ रुपया बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड में निवेश हेतु प्रावधान।
- 600.00 करोड़ रुपया बाढ़ में क्षतिग्रस्त तटबंधों, संरचनाओं, बराजों एवं पुलों की मरम्मति के लिए।
- गैर योजना मद में 1316.08 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान।
- मॉडल स्कूल में शिक्षक बहाली प्रक्रिया का विरोध
- शर्मनाक : टीचर ने की छात्रा से छेड़खानी, सड़क जाम
- बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने " समान काम का समान वेतनमान " के लिए चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की
- मुख्यमंत्री निशुल्क कोचिंग योजना में 1 हजार प्रतिभावान बच्चों को दी जाएगी निशुल्क कोचिंग
- आगामी आंदोलन की रुपरेखा : पहले चरण की रुपरेखा इस प्रकार है : अमरदीप डिसूज़ा प्रदेश अध्यक्ष Tet शिक्षक संघ(TSS)
- राज्यकर्मी एवं समान काम समान वेतन की लड़ाई : महासंघ के साथ महासंग्राम , याचना नही अब रण होगा
- बड़ा खुलासा: जेडी विमेंस कॉलेज की प्राचार्या ने खोल दी नीतीश सरकार की पोल…
