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नियोजित शिक्षक संघ को राज्य सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग का सिफारिश लागू करने हेतु प्रारूप तय

प्राप्त सुचना के अनुसार किसी नियोजित शिक्षक संघ को राज्य सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग का सिफारिश लागू करने हेतु प्रारूप तय करने के लिए गठित राज्य वेतन आयोग ने अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया है तो एक आम नियिजित शिक्षक होने के नाते कुछ मशविरा एवं जानकारी देना चाहता हूँ सम्बंधित शिक्षक संघ को।

,,,,,,,,,,,यह वेतन आयोग केवल यह तय करने के लिए बनाया गया है की 6ठा वेतनमान के किसी ख़ास वेतनमान में कार्यरत कर्मचारी का सातवें वेतन में संगत वेतनमान क्या होगा,अर्थात राज्य वेतन आयोग को अपने स्तर से किसी पद विशेस का वेतनमान परिवर्तित करने की सिफारिश राज्य सरकार से करने का अधिकार नहीं है ।यह आयोग वर्तमान में कार्यरत कर्मियों का केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर संगत वेतनमान तय करेगा इसलिए अगर शिक्षक संघ का प्रतिनिधि वहां पर 9300-34800 का वेतनमान सरकार से सिफारिश करने का मांग आयोग से करता है तो भी आयोग उसे अपने सिफारिश सूचि में नहीं डालेगा लेकिन फिर भी हमारा मशविरा है की आप राज्य वेतन आयोग के समक्ष भी सबसे पहला मांग 9300-34800 के वेतनमान के संगत ही सातवें वेतनमान में सिफारिश करने की मांग करें यह बेहतर है।।।।।।
.........लेकिन साथ ही याद रखें की आयोग यह सिफारिश सरकार के समक्ष नहीं रखेगा पर आयोग के कार्यवाही पंजी में यह मांग दर्ज हो जाएगा ।
,,,,सबसे महत्वपूर्ण बात
अब कोई यह सवाल कर दें की जब आयोग यह मांग सिफ़ारिश ही नहीं करेगा तो यह मांग रखने से क्या फायदा तब तो आयोग मनमर्जी करेगा।।। भाई यहीं पर ठहर कर मौक़ा का फायदा उठाएं और याद रखें हमें जो वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे2000 मिल रहा है उसमे 6ठे वेतन आयोग के अनुरूप बैंड वेतन 6400 ,2400ग्रेड पे के अनुरूप 7500 ,2800 ग्रेड पे के अनुरूप बैंड वेतन 8500 सरकार नही दे रही है
बल्कि सबको बैंड वेतन 5200 ही दे रही है।राज्य वेतन आयोग के समक्ष इस विसंगति को दुसरे प्वाईंट में रखकर हम यदि जोरदार तरीके से इस विसंगति को ख़त्म करने का मांग रखें तो आयोग को इस विसंगति को दूर करने की सिफारिश करने का पूर्ण अधिकार है और आयोग निश्चित रूप से सरकार से सिफारिश कर देगा। यदि ऐसा होता है तो नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने से सिर्फ एक कदम ही दूर रह जाएंगे साथ ही पहले प्वाईंट में 9300-34800 के संगत वेतनमान की हमारी मांग फिर से सरकार को अच्छी तरह यह याद दिला देगी की जल्द से जल्द इसपर भी अब फैसला करना ही होगा।
'''''''''''''धन्यवाद''''''