वेतनमान निर्धारण को लेकर होगा प्रशिक्षण

गोपालगंज। नियोजित शिक्षकों को दिये गए वेतनमान को लेकर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ आगामी रविवार को शिक्षकों को वेतनमान को लेकर प्रशिक्षण देगा। जिसको लेकर शिक्षकों को एक कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। संघ के जिलाध्यक्ष राकेश भारती ने बताया कि कार्यशाला में प्रखंड अध्यक्ष व कार्यसमिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिसके बाद प्रखंड अध्यक्ष व कार्यसमिति सदस्य अपने अपने प्रखंड के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे।

नियोजित शिक्षकों का वेतन निर्धारित करने का निर्देश

सारण। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना अजीत सिंह ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सरकार द्वारा निर्धारित वेतन निर्धारण प्रपत्र में वेतन बनाकर देने का निर्देश दिया है ताकि नये वेतनमान के अनुरूप उनका वेतन भुगतान किया जा सके। डीपीओ के निर्देश के बाद दुर्गा पूजा के पहले नियोजित शिक्षकों को वेतनमान मिलने की संभावना बढ़ गयी है।

प्रारंभिक नियोजित शिक्षकों की कार्यशाला चार को

सारण। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की बैठक गुरुवार को नगर परिषद में हुई। बैठक में वेतनमान निर्धारण पर विस्तार से चर्चा की गई। शिक्षक नेताओं ने कहा कि पांच माह से शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। जिसके कारण शिक्षकों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकार भी यह चाहती है कि शिक्षकों को शीघ्र दुर्गा पूजा के पूर्व नियोजित शिक्षकों का वेतनमान मिल सके।

नियोजित शिक्षकों के अच्छे दिन , मिलेगा वेतनमान

वेतनमान के भुगतान के लिए युद्ध स्तर पर हो रहा है कार्य

हथुआ. नियोजित शिक्षकों के अच्छे दिन आ रहे है. सरकार द्वारा घोषित वेतनमान के अनुरूप उन्हें शीघ्र ही भुगतान मिलेगा.

 

इसके लिए शिक्षा विभाग की स्थापना शाखा में युद्ध स्तर पर कार्य शुरू हो गया है. विभाग इस कोशिश में है कि दशहरा तक वेतनमान के तहत शिक्षकों का भुगतान कर दिया जाय.

समाज के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका अहम

रोहतास। सभ्य व संस्कारित समाज के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका अहम है। प्रशिक्षण संस्थानों का मुख्य उद्देश्य कुशल व योग्य शिक्षक तैयार करना है। ताकि शिक्षक कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी व परिश्रम से कर सकें। हरिनारायण ¨सह इंस्टीच्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन बैजला के 9 वें स्थापना दिवस समारोह में एनसीईआरटी पटना के निदेशक डा.एसएन मोइन ने शुक्रवार को यह बातें कही।

अटेंडेंस नहीं बनाने वाले शिक्षकों की रोकी गयी सैलरी

पटना. कॉलेज ऑफ कॉमर्स के वैसे शिक्षक जो अटेंडेंस नहीं बनाते हैं या अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं देते हैं, उनकी सैलरी रोक दी गई है. इन शिक्षकों को दो दिनों का समय दिया गया है कि इस दौरान वे अपनी रिपोर्ट कॉलेज प्रशासन को सौंपें, तो उनकी सैलरी जारी कर दी जायेगी. सैलरी रोके जाने के बाद ऐसे शिक्षक बुधवार को मगध विश्वविद्यालय के शाखा कार्यालय प्रभारी प्रो आशा सिंह से मिले

फिसली पप्पू यादव की जुबान, कुत्तों से की शिक्षकों की तुलना

बेगूसराय। बिहार में चुनावी घमासान तेज हो गया है। ऎसे में नेताओं में आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने तो शिक्षकों को लेकर विवादिक बयान देकर बवाल खडा कर दिया। दरअसल पप्पू यादव बेगूसराय में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उनकी जुबान फिसल गई और शिक्षकों को लेकर विवादित बयान दे डाला।

दशहरा के पूर्व शिक्षकों को मिलेगा नया वेतनमान

मधेपुरा। जिले के सभी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों को मिलने वाला नया वेतनमान को लेकर शिक्षा कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता स्थापना के डीपीओ शिवशंकर राय ने किया। मौके पर श्री राय ने कहा कि सरकार दशहरा पूर्व सभी शिक्षकों को नया वेतन मान दिया जाएगा।

नियोजित शिक्षकों को जुलाई से मिलेगा वेतनमान

गोपालगंज : नियोजित शिक्षकों के आर्थिक तंगी के दिन गुजरनेवाले हैं. नियोजित शिक्षक डीपीओ स्थापना के आने की इंतजारी में है. विभागीय निर्देश के आलोक में सभी डीइओ व डीपीओ स्थापना की पटना में शिक्षा विभाग द्वारा डाॅ मदन मोहन झा स्मृति सभागार में कार्यशाला का आयोजन 29 सितंबर को किया गया था.

पप्पू यादव ने शिक्षकों की तुलना जानवरों से कर डाली

पटना, लाइव हिन्दुस्तान टीम चुनावों के दौरान हमारे देश के राजनेताओं की जुबान कुछ ज्यादा ही तेज और तीखी हो जाती है। इसका अभी ताजा उदाहरण बिहार के समस्तीपुर में जन अधिकार मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद पप्पू यादव के बयान में देखा जा सकता है।

कुत्तों को पढ़ाने के लायक भी नहीं सरकारी स्कूल के शिक्षक : पप्पू यादव

नई दिल्ली|  जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने शिक्षकों को लेकर एक विवादिक बयान दिया है   बेगूसराय में एक चुनावी रैली के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि यहां के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षक कुत्तों को भी पढ़ाने लायक नहीं हैं पप्पू यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि अगर वे सत्ता में आए तो शिक्षकों की तनख्वाह 50,000 रुपये से ऊपर होगी.  उन्हें कुत्तों की तरह खाने लिए तरसना नहीं पड़ेगा लेकिन इसके लिए पप्पू यादव ने अक शर्त भी रख दी उन्होंने कहा शिक्षकों को यूपीएससी का तर्ज पर परीक्षा देनी होगी

एक दर्जन शिक्षकों से स्पष्टीकरण

मधेपुरा। उदाकिशुनगंज प्रखंड क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक स्कूलों के शिक्षकों से शिक्षा विभाग ने स्पष्टीकरण पुछा गया है। निरीक्षण के दौरान स्कूलों से बड़ी संख्या में शिक्षक अनुपस्थित पाए गए थे।
जानकारी के अनुसार निरीक्षण के दौरान एक साथ कई शिक्षकों का फर्जी सीएल, बच्चों की कम उपस्थिति तथा भवन निर्माण में भारी अनियमितता पायी गई। डीईओं ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर शुरु किए गए निरीक्षण में ग्रामीण इलाकों में स्थित स्कूलों का विशेष रुप से निरीक्षण किया जा रहा है।

चुनावी व्यस्तता का लाभ उठा रहे शिक्षक

जमुई। विधानसभा चुनाव में एक तरफ जहा प्रशासनिक पदाधिकारी चुनावी कार्यो में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पदाधिकारियों की इन व्यस्तताओं का लाभ सिमुलतला क्षेत्र के ज्यादातर विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उठी रही है। लोगों की मानें तो इन इलाकों के शिक्षक सुबह 11-12 बजे ही विद्यालय बंदकर घर लौट जा रहे हैं। गुरुवार को सिमुलतला रेलवे स्टेशन में सिमुलतला क्षेत्र के ज्यादातर विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं अपने-अपने विद्यालय बंदकर या फिर सिमुलतला रहने वाले शिक्षक - शिक्षिकाएं विद्यालय में छोड़कर ट्रेन पकड़ने के लिए सिमुलतला रेलवे स्टेशन आ पहुंचे।

नियोजन तिथि के मुताबिक शिक्षकों को मिलेगा वेतन

सिवान । राज्य सरकार ने विभिन्न कोटि के नियोजित शिक्षकों का वेतनमान स्लैब जारी कर दिया है। इस आलोक में जिले में शिक्षकों का वेतनमान तय करने के लिए प्रखंडवार कैंप लगाने की मांग उठने लगी है।
शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में जारी आदेश में क हा गया है कि वेतनमान एक जुलाई 2015 से प्रभावी होगा। पहली जुलाई 15 से पूर्व नियोजित हुए शिक्षकों को पूर्व की सेवा की गणना के आधार पर हर तीन साल की सेवा के एवज में एक वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी।

शिक्षक संघ ने वेतन को त्रुटिपूर्ण कहा

सहरसा। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए जुलाई 2015 से लागू वेतनमान को त्रुटिपूर्ण कहा है। संघ के जिलाध्यक्ष सह प्रदेश सचिव निरंजन कुमार ने सरकार द्वारा 52 सौ से 20200 का वेतन निर्धारण का प्रपत्र क में शिक्षको के कार्यावधि आधारित दर्शाये गया वेतन त्रुटिपूर्ण एवं अस्पष्ट है। इस आधार पर वेतन निर्धारण करवाने में शिक्षकों को बेहद कठिनाई होगी।

दशहरा से पहले नियोजित शिक्षकों को मिलेगा वेतन

-कैबिनेट का फैसला

- मंत्रिमंडल ने वेतन भुगतान के लिए 12.98 अरब रुपये की दी स्वीकृति

- राज्यकर्मियों को छह फीसद महंगाई भत्ते के भुगतान को भी मिली स्वीकृति

PATNA: स्टेट के चार लाख नियोजित शिक्षकों को दशहरा से पहले वेतन भुगतान किया जाएगा. वेतनमान की घोषणा के बाद पहली बार नियोजित शिक्षकों को वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है. शनिवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष ख्0क्भ्-क्म् में शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए क्ख्.98 अरब रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है. साथ ही राज्य कर्मियों को विगत पहली जुलाई के प्रभाव से छह प्रतिशत महंगाई भत्ते के भुगतान के आदेश को भी मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल गई.

शिक्षकों का प्रमोशन और स्थानांतरण सात साल से लंबित

राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने सात साल से रुके प्रमोशन और स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की है।

शिक्षक संघ के प्रधान सचिव आशीष कुमार मिश्र ने उपायुक्त व जिला शिक्षा अधीक्षक से जानना चाहा है कि आखिर जिले में पिछले 22 साल से लंबित प्रमोशन और पंद्रह साल से लंबित स्थानांतरण कब तक शुरू होंगे? उन्होंने कहा कि अलग झारखंड गठन के बाद एचआरडी सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा दर्जनों पत्र जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद जिले में वर्ष 2008 के बाद से बारह साल के लिए होने वाला कालबद्ध प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है।

गुरूजी भी ताल ठोकते नजर आयेंगे

बिहार विधानसभा का चुनावी अखाड़ा सजने के साथ ही कई गुरुजी इसमें ताल ठोकते हुए जोर आजमाइश में लग गये हैं। ज्ञान बांटने वाले शिक्षकों की पहले से ही राजनीति पर पकड़ बनी हुयी है। यही कारण है कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस बार के विधानसभा चुनाव में गुरुजी को टिकट देकर चुनावी अखाड़े में उतारा है।

बिहार के पौने तीन लाख शिक्षकों को पूजा के पहले वेतन

पटना। हिन्दुस्तान ब्यूरो राज्य के लगभग दो लाख 80 हजार नियोजित शिक्षकों को दुर्गापूजा के पहले तीन महीने का वेतन मिलेगा। जुलाई से सितम्बर तक के वेतन के लिए राज्य सरकार ने लगभग 13 अरब रुपए की निकासी की अनुमति दे दी। केन्द्र सरकार से सर्व शिक्षा अभियान का पैसा नहीं मिला है। लिहाजा राज्य सरकार ने केन्द्र का हिस्सा भी अपने पास से देने का फैसला किया है। इसी के साथ राज्यकर्मियों को छह प्रतिशत डीए देने की भी स्वीकृति मिल गई।