राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को अपनी बैठक में सूबे के कई अनुमंडलीय व व्यवहार
न्यायालयों में 299 नए पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की। इसके अतिरिक्त
नियोजन से संबंधित कुछ और फैसले लिए गए।
न्यायमंडल अरवल के लिए वर्ग तीन एवं वर्ग चार के लिए 169 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। न्यायमंडल सिवान के अधीन महाराजगंज अनुमंडलीय न्यायालय के लिए वर्ग तीन एवं वर्ग चार कोटि के 57 पदों, पूर्वी चंपारण के अधीन सिकरहना अनुमंडलीय न्यायालय के लिए वर्ग 3 एवं वर्ग 4 कोटि के अराजपत्रित कर्मचारियों के 36 पदों के सृजन को तो पटना उच्च न्यायालय के लिए कोर्ट मैनेजर के दो तथा राज्य के 35 व्यवहार न्यायालयों के लिए सिटी कोर्ट मैनेजर के 35 पदों के स्थायी सृजन को मंजूरी दी गयी।
न्यायमंडल अरवल के लिए वर्ग तीन एवं वर्ग चार के लिए 169 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। न्यायमंडल सिवान के अधीन महाराजगंज अनुमंडलीय न्यायालय के लिए वर्ग तीन एवं वर्ग चार कोटि के 57 पदों, पूर्वी चंपारण के अधीन सिकरहना अनुमंडलीय न्यायालय के लिए वर्ग 3 एवं वर्ग 4 कोटि के अराजपत्रित कर्मचारियों के 36 पदों के सृजन को तो पटना उच्च न्यायालय के लिए कोर्ट मैनेजर के दो तथा राज्य के 35 व्यवहार न्यायालयों के लिए सिटी कोर्ट मैनेजर के 35 पदों के स्थायी सृजन को मंजूरी दी गयी।