बक्सर। आखिरकार लंबी जिद्दोजहद के बाद प्रखंड में अवैध रूप से नियुक्त
22 शिक्षकों को शिक्षा निदेशक के आदेश के आलोक में प्रखंड नियोजन इकाई ने
बर्खास्त कर दिया। एक साथ इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप
मच गया है।
ज्ञात हो कि शिक्षा विभाग द्वारा 2015 के नियोजन के समय स्पष्ट गाइडलाइन जारी किया गया था कि 15 अप्रैल के बाद शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। अगर कहीं किया गया है तो उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन, सारे आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए यहां निर्धारित समयावधि के बाद भी 25 शिक्षकों की नियुक्ति प्रखंड नियोजन इकाई खासकर निवर्तमान शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कर दिया गया। इसका खुलासा तब हुआ। जब 2017 के जनवरी माह में नए प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में संजीव कुमार यहां कार्यभार संभाले। उन्होंने इसकी रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा। जिस पर उन्होंने मामले की जांच कराई तो उक्त शिक्षकों की नियुक्ति 15 अप्रैल के बजाए जून माह में होने की बात सामने आई। इसकी रिपोर्ट उन्होंने जिला शिक्षा निदेशक को रिपोर्ट भेज मार्गदर्शन मंगा। जिस पर शिक्षा निदेशक रामचंद्र डूड ने विगत एक माह पूर्व सभी शिक्षकों को बर्खास्त करने का आदेश दिया। लेकिन, उनके आदेश को भी अमली जामा पहनाने में प्रखंड नियोजन इकाई को 20-22 दिन का वक्त लग गया। मंगलवार को प्रखण्ड नियोजन इकाई की बैठक कर सभी 22 शिक्षकों को बर्खास्त करने का फरमान सुनाया। मामले की पुष्टि नियोजन समिति के सचिव सह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी भगवान झा ने किया। लेकिन, इसमें सबसे सोचनीय विषय यह है कि उक्त शिक्षकों पर तो विभाग ने कार्रवाई कर उनको पद मुक्त कर दिया। लेकिन, दो साल से उनको बचाने वाले अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी। देखा जाए तो उन शिक्षकों से ज्यादा दोषी तो नियोजन इकाई और उसके सदस्य थे। जिन्होंने आदेश के बावजूद भी समयावधि के बाद शिक्षकों की नियुक्ति की।
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Jagran
ज्ञात हो कि शिक्षा विभाग द्वारा 2015 के नियोजन के समय स्पष्ट गाइडलाइन जारी किया गया था कि 15 अप्रैल के बाद शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। अगर कहीं किया गया है तो उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन, सारे आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए यहां निर्धारित समयावधि के बाद भी 25 शिक्षकों की नियुक्ति प्रखंड नियोजन इकाई खासकर निवर्तमान शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कर दिया गया। इसका खुलासा तब हुआ। जब 2017 के जनवरी माह में नए प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में संजीव कुमार यहां कार्यभार संभाले। उन्होंने इसकी रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा। जिस पर उन्होंने मामले की जांच कराई तो उक्त शिक्षकों की नियुक्ति 15 अप्रैल के बजाए जून माह में होने की बात सामने आई। इसकी रिपोर्ट उन्होंने जिला शिक्षा निदेशक को रिपोर्ट भेज मार्गदर्शन मंगा। जिस पर शिक्षा निदेशक रामचंद्र डूड ने विगत एक माह पूर्व सभी शिक्षकों को बर्खास्त करने का आदेश दिया। लेकिन, उनके आदेश को भी अमली जामा पहनाने में प्रखंड नियोजन इकाई को 20-22 दिन का वक्त लग गया। मंगलवार को प्रखण्ड नियोजन इकाई की बैठक कर सभी 22 शिक्षकों को बर्खास्त करने का फरमान सुनाया। मामले की पुष्टि नियोजन समिति के सचिव सह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी भगवान झा ने किया। लेकिन, इसमें सबसे सोचनीय विषय यह है कि उक्त शिक्षकों पर तो विभाग ने कार्रवाई कर उनको पद मुक्त कर दिया। लेकिन, दो साल से उनको बचाने वाले अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी। देखा जाए तो उन शिक्षकों से ज्यादा दोषी तो नियोजन इकाई और उसके सदस्य थे। जिन्होंने आदेश के बावजूद भी समयावधि के बाद शिक्षकों की नियुक्ति की।
