राज्य ब्यूरो, पटना।
बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को बकाया भुगतान नहीं करने पर कड़ा रुख अपनाते हुए 10 जिलों के संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभागीय निदेशक ने निर्देश दिया है कि निर्धारित समयावधि में भुगतान न होने के कारणों को स्पष्ट किया जाए।
📌 नोटिस पाने वाले जिले
भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गया, कैमूर, मधेपुरा, मधुबनी, पटना, समस्तीपुर, सुपौल और वैशाली जिले के संबंधित अधिकारी नोटिस के दायरे में आए हैं।
🎓 छात्रवृत्ति के 980 मामले लंबित
शिक्षा विभाग की समीक्षा में बीसी-ईबीसी एवं एससी-एसटी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के 980 मामले लंबित पाए गए हैं। विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि इन मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
⚖️ न्यायालय से जुड़े 12 हजार मामले पेंडिंग
विभाग में न्यायालय से संबंधित लगभग 12,000 मामले लंबित हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि एक माह से अधिक समय से लंबित अवमानना मामलों में मंगलवार से पहले शपथ पत्र दायर करें।
👨👩👧 अनुकंपा नियुक्ति के 703 मामले
अनुकंपा के आधार पर परिचारी नियुक्ति के 703 मामले अभी भी विद्यालय स्तर पर लंबित हैं। इनमें सबसे अधिक 92 मामले मुजफ्फरपुर जिले में लंबित हैं।
➡️ विभाग ने निर्देश दिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया तुरंत पूरी की जाए।
➡️ परिचारियों का जिला स्तर पर नियमित प्रशिक्षण प्रत्येक कार्यदिवस में कराया जाएगा।
👩🏫 चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति पर अपडेट
राज्य में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति को लेकर 17 जिलों में रोस्टर क्लीयरेंस की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और रिक्तियां शिक्षा विभाग को सौंप दी गई हैं।
🔸 शेष 21 जिलों में रोस्टर क्लीयरेंस जिलाधिकारी स्तर पर लंबित है।
🔸 जिला शिक्षा पदाधिकारियों को डीएम के साथ समन्वय कर समय-सीमा में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
📢 नियुक्ति प्रक्रिया कब शुरू होगी?
माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) का परिणाम जारी होने के बाद ही चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति शुरू होगी।
➡️ STET रिजल्ट जल्द जारी होने की संभावना
➡️ फरवरी 2026 से शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद