इस आशय का प्रस्ताव बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने शिक्षा विभाग को दिया है। गौरतलब है कि सर्वशिक्षा अाियान के तहत नियोजित करीब ढ़ाई लाख शिक्षकों के वेतन का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार की सहागिता से होता है। नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए केंद्र सरकार 60 फीसदी और राज्य सरकार 40 फीसदी राशि देती है। विगत 2013- 14 से केंद्र सरकार द्वारा समय पर सर्वशिक्षा मद की राशि नहीं मिलती न ही स्वीकृत पूरी राशि ही मिल पाती है। इस वजह से शिक्षकों को नियमित तौर पर वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। वेतन भुगतान की समस्या को देखते हुए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने प्रस्ताव दिया था कि नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान का अलग मद बना दिया जाए। जिसमें कुछ राशि सुरक्षित रखी जाए। यदि केंद्र समय पर पैसा जारी ना करे तो उस मद से भुगतान कर दिया जाए। यहां बता दें कि इस वर्ष केंद्र सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान मद में दस हजार पांच सौ करोड़ का बजट तो स्वीकृत किया लेकिन राज्य सरकार को अब तक महज 25 सौ करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए हैं.
नियोजित शिक्षकों को नियमित मिल सकेगा वेतन
इस आशय का प्रस्ताव बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने शिक्षा विभाग को दिया है। गौरतलब है कि सर्वशिक्षा अाियान के तहत नियोजित करीब ढ़ाई लाख शिक्षकों के वेतन का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार की सहागिता से होता है। नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए केंद्र सरकार 60 फीसदी और राज्य सरकार 40 फीसदी राशि देती है। विगत 2013- 14 से केंद्र सरकार द्वारा समय पर सर्वशिक्षा मद की राशि नहीं मिलती न ही स्वीकृत पूरी राशि ही मिल पाती है। इस वजह से शिक्षकों को नियमित तौर पर वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। वेतन भुगतान की समस्या को देखते हुए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने प्रस्ताव दिया था कि नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान का अलग मद बना दिया जाए। जिसमें कुछ राशि सुरक्षित रखी जाए। यदि केंद्र समय पर पैसा जारी ना करे तो उस मद से भुगतान कर दिया जाए। यहां बता दें कि इस वर्ष केंद्र सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान मद में दस हजार पांच सौ करोड़ का बजट तो स्वीकृत किया लेकिन राज्य सरकार को अब तक महज 25 सौ करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए हैं.
