राज्य के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के
रिक्त पदों पर मैट्रिक की परीक्षा के बाद नियुक्ति शुरू होगी। शिक्षा
मंत्री डॉ. अशोक चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में घोषणा की कि पांचवें चरण
के शिक्षक नियोजन के तहत जल्द ही शेष बचे पदों पर नियोजन को शिड्यूल जारी
होगा।
स्कूलों से कारणपृच्छा का जवाब मांगने, नामांकित बच्चों का पड़ोस के विद्यालय में नामांकन कराने के बाद निबंधन नहीं कराने वाले स्कूलों पर तीन माह में कार्रवाई होगी।
सभी वृद्धों को पेंशन देने का कोई नियम नहीं
भाजपा के मिथिलेश तिवारी के सवाल पर समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने बताया कि बीपीएल में शामिल वृद्धों को केन्द्र सरकार की योजना के तहत 400 मासिक पेंशन दी जाती है। इसमें केन्द्र और राज्य 200-200 देते हैं। 60 साल से अधिक के 5000 से कम सलाना आय वाले ग्रामीण वृद्धों व 5500 सालाना आय से कम आय वाले शहरी वृद्धों को राज्य योजना से 400 रुपए वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। बीपीएल को छोड़ 60 साल से अधिक के सभी को वृद्धावस्था पेंशन देने की विभाग की कोई योजना नहीं है।
बिहार के शहरों के विकास के लिए 4335 करोड़
विभिन्न शहरी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 2017-18 में बिहार सरकार ने अपने सालाना बजट में नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए 4335.01 करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें स्कीम मद में 2734.61, जबकि स्थापना एवं प्रतिबद्ध खर्च के लिए 1600.40 करोड़ रखा गया है।
बजट की राशि पिछले साल के 3409.36 करोड़ रुपए से 926 करोड़ अधिक है। पटना महानगर में परिवहन व्यवस्था मजबूत करने के लिए अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) के निर्माण की योजना पर कार्य शुरू हो गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसे दिसंबर 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस पर 331.61 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके साथ ही राज्य के 39 नगर निकायों में बस स्टैंड निर्माण की योजना के तहत 10 बस अड्डा निर्माण का काम पूरा हो गया है। शेष का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत अगले पांच साल में शहरी क्षेत्र के हर परिवार में शुद्ध नल का जल पहुंचाने की योजना है। पहले चरण में चालू वित्तीय वर्ष में 89 नगर निकायों में लोगों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य है।
वहीं, राज्य के 140 नगर निकायों में मुख्यमंत्री के अन्य दो निश्चयों- हर घर पक्की नाली-गली और शौचालय निर्माण के साथ ही प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, शहरों में नागरिक और परिवहन आदि सुविधाएं मुहैया कराई जानी है।
केन्द्रीय मंत्रियों संग कैफ की तस्वीर पर मचा हंगामा
विधान परिषद में मंगलवार को भोजनावकाश के बाद पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के आरोपित मो. कैफ के साथ दो केन्द्रीय मंत्रियों की तस्वीरें जारी होने के बाद खूब हंगामा मचा। शोरगल के बीच दस मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हुई।
हुआ यूं कि जदयू के नीरज कुमार, सुबोध राय आदि ने उक्त तस्वीरें सदन के अंदर वितरित कर दी। इसके बाद विरोधी बेंच के लाल बाबू प्रसाद, सूरजनंदन कुशवाहा, रजनीश कुमार, नवल किशोर यादव आदि इसका विरोध करने लगे। शोरगुल के बीच नीरज कुमार ने कहा कि भाजपा सदस्यों ने मो. कैफ के साथ मंत्री तेज प्रताप की तस्वीरों के आधार पर उन्हें आरोपित करने का प्रयास किया था। अब इन तस्वीरों के आधार पर क्या दोनों मंत्रियों को आरोपित बनाया जाए? तस्वीर में मंत्री रविशंकर प्रसाद और मुख्तार अब्बास नकवी हैं। कहा कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है और उसने अपने चार्जशीट में कैफ को आरोपी नहीं बनाया है। भाजपा ने तस्वीरों के सहारे गलत आरोप लगाने की नई परंपरा शुरू की है। जब उनके नेताओं का चेहरा फोटो में आया है तो उन्हें अपना नजरिया साफ करना चाहिए। इस पर भाजपा के सदस्य और तेज आवाज में बोलने लगे। इसका मंत्री तेजप्रताप ने विरोध किया। शोरगुल के बीच खड़े होकर कहा कि ‘देख लेंगे’। इस पर विपक्ष ने आपत्ति प्रकट की। राबड़ी देवी ने भी कहा कि आरोपी के साथ यदि फोटो है तो मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा।
विपक्षी सदस्यों ने कहा कि मंत्री का यह व्यवहार ठीक नहीं है। यह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। तभी मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद ने सबसे शांत रहने की अपील की और सत्ता पक्ष की ओर से खेद प्रकट किया। उपसभापति ने भी कहा कि सदस्यों को आहत करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस मसले पर बुधवार को सभी दलों के नेताओं की बैठक की घोषणा की।
शोरगुल
-विप की दूसरी पाली में जदयू के दो सदस्यों ने जारी की तस्वीर
-स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप के बयान से नाराज हुए विपक्षी सदस्य
- नितीश बाबु,ये सही है कि कफ़न में जेब नहीं होती,पर यहाँ शिक्षक वर्ग के तो जेब में ही कफ़न होता है
- Jio 4G: जियो का 303 रुपये में नया ऑफर, अंबानी ने कहा कि 31 मार्च को प्रमोशनल ऑफर समाप्त
- आमरण अनशन 20-20 मैच की तरह एक दिन में समाप्त हो जाती है या टेस्ट मैचों की तरह लम्बा चलेगा
- मार्च तक रिक्तियों के आधार पर बहाली शुरू करे सरकार
- आम शिक्षकहित में महासंघ के साथ TSS भरेगा जिलावार हुँकार
- Good News: शिक्षकों को पांच माह का वेतन तीन दिनों में मिलेगा , एरियर भी देने की तैयारी
- समान काम समान वेतन सहित अन्य मांगों के समर्थन में 27 मार्च से पटना में अनिश्चितकालीन आंदोलन
स्कूलों से कारणपृच्छा का जवाब मांगने, नामांकित बच्चों का पड़ोस के विद्यालय में नामांकन कराने के बाद निबंधन नहीं कराने वाले स्कूलों पर तीन माह में कार्रवाई होगी।
सभी वृद्धों को पेंशन देने का कोई नियम नहीं
भाजपा के मिथिलेश तिवारी के सवाल पर समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने बताया कि बीपीएल में शामिल वृद्धों को केन्द्र सरकार की योजना के तहत 400 मासिक पेंशन दी जाती है। इसमें केन्द्र और राज्य 200-200 देते हैं। 60 साल से अधिक के 5000 से कम सलाना आय वाले ग्रामीण वृद्धों व 5500 सालाना आय से कम आय वाले शहरी वृद्धों को राज्य योजना से 400 रुपए वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। बीपीएल को छोड़ 60 साल से अधिक के सभी को वृद्धावस्था पेंशन देने की विभाग की कोई योजना नहीं है।
बिहार के शहरों के विकास के लिए 4335 करोड़
विभिन्न शहरी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 2017-18 में बिहार सरकार ने अपने सालाना बजट में नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए 4335.01 करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें स्कीम मद में 2734.61, जबकि स्थापना एवं प्रतिबद्ध खर्च के लिए 1600.40 करोड़ रखा गया है।
बजट की राशि पिछले साल के 3409.36 करोड़ रुपए से 926 करोड़ अधिक है। पटना महानगर में परिवहन व्यवस्था मजबूत करने के लिए अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) के निर्माण की योजना पर कार्य शुरू हो गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसे दिसंबर 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस पर 331.61 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके साथ ही राज्य के 39 नगर निकायों में बस स्टैंड निर्माण की योजना के तहत 10 बस अड्डा निर्माण का काम पूरा हो गया है। शेष का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत अगले पांच साल में शहरी क्षेत्र के हर परिवार में शुद्ध नल का जल पहुंचाने की योजना है। पहले चरण में चालू वित्तीय वर्ष में 89 नगर निकायों में लोगों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य है।
वहीं, राज्य के 140 नगर निकायों में मुख्यमंत्री के अन्य दो निश्चयों- हर घर पक्की नाली-गली और शौचालय निर्माण के साथ ही प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, शहरों में नागरिक और परिवहन आदि सुविधाएं मुहैया कराई जानी है।
केन्द्रीय मंत्रियों संग कैफ की तस्वीर पर मचा हंगामा
विधान परिषद में मंगलवार को भोजनावकाश के बाद पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के आरोपित मो. कैफ के साथ दो केन्द्रीय मंत्रियों की तस्वीरें जारी होने के बाद खूब हंगामा मचा। शोरगल के बीच दस मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हुई।
हुआ यूं कि जदयू के नीरज कुमार, सुबोध राय आदि ने उक्त तस्वीरें सदन के अंदर वितरित कर दी। इसके बाद विरोधी बेंच के लाल बाबू प्रसाद, सूरजनंदन कुशवाहा, रजनीश कुमार, नवल किशोर यादव आदि इसका विरोध करने लगे। शोरगुल के बीच नीरज कुमार ने कहा कि भाजपा सदस्यों ने मो. कैफ के साथ मंत्री तेज प्रताप की तस्वीरों के आधार पर उन्हें आरोपित करने का प्रयास किया था। अब इन तस्वीरों के आधार पर क्या दोनों मंत्रियों को आरोपित बनाया जाए? तस्वीर में मंत्री रविशंकर प्रसाद और मुख्तार अब्बास नकवी हैं। कहा कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है और उसने अपने चार्जशीट में कैफ को आरोपी नहीं बनाया है। भाजपा ने तस्वीरों के सहारे गलत आरोप लगाने की नई परंपरा शुरू की है। जब उनके नेताओं का चेहरा फोटो में आया है तो उन्हें अपना नजरिया साफ करना चाहिए। इस पर भाजपा के सदस्य और तेज आवाज में बोलने लगे। इसका मंत्री तेजप्रताप ने विरोध किया। शोरगुल के बीच खड़े होकर कहा कि ‘देख लेंगे’। इस पर विपक्ष ने आपत्ति प्रकट की। राबड़ी देवी ने भी कहा कि आरोपी के साथ यदि फोटो है तो मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा।
विपक्षी सदस्यों ने कहा कि मंत्री का यह व्यवहार ठीक नहीं है। यह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। तभी मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद ने सबसे शांत रहने की अपील की और सत्ता पक्ष की ओर से खेद प्रकट किया। उपसभापति ने भी कहा कि सदस्यों को आहत करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस मसले पर बुधवार को सभी दलों के नेताओं की बैठक की घोषणा की।
शोरगुल
-विप की दूसरी पाली में जदयू के दो सदस्यों ने जारी की तस्वीर
-स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप के बयान से नाराज हुए विपक्षी सदस्य
- बिहार मे शिक्षा की गिरती व्यवस्था के असली जिम्मेदार बिहार सरकार
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- अरे काका, पहले अपना घर (बिहार) के हालात भी देखिये , लगभग २ लाख शिक्षको के पद ख़ाली पड़े
- मार्च तक रिक्तियों के आधार पर बहाली शुरू करे सरकार
- समान_कार्य_समान_वेतन और राज्यकर्मी का दर्जा सम्मिलित प्रयास से जल्दी
- 21 डायट में होगा शिक्षकों का प्रशिक्षण
- शीघ्र नहीं मिला न्याय तो होगी आर-पार की लड़ाई