भोजपुर। समान कार्य के लिए समान वेतन, नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली का प्रकाशन सहित अन्य मांगों को लेकर मैट्रिक व इंटर की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का बहिष्कार कर रहे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों के समर्थन में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ भी आ गया है।
बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष गोरख नाथ ¨सह उर्फ अरुण कुमार ¨सह, सचिव महिपाल ¨सह, शिक्षक नेता शंकर कुमार ¨सह, चन्द्र भानु पांडेय आदि ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ धोखा कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में नियोजित शिक्षकों द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है जिसमें राज्य सरकार कोई स्पष्ट जवाब दाखिल करने के बजाय बार-बार समय लेकर मामले को टालने का प्रयास कर रही है। इस मामले में सरकार की मंशा ठीक नहीं है। वह नियोजित शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के बजाय उन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर रखना चाहती है। ठीक यही हाल नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली को लेकर है। सरकार नहीं चाहती है कि सेवा शर्त नियमावली जारी हो और नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिले इसलिए इस मामले को पिछले दो सालों से लटका कर रखा गया है।
बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के नेताओं ने कहा कि हमारा संगठन माध्यमिक शिक्षक संघ के आंदोलन में उनके साथ है और जरूरत हुई तो प्राथमिक शिक्षक भी सड़क पर उतर कर माध्यमिक शिक्षकों के आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। शिक्षक नेताओं ने एक बार फिर प्राथमिक शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य का बहिष्कार करने की अपील की है।
बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष गोरख नाथ ¨सह उर्फ अरुण कुमार ¨सह, सचिव महिपाल ¨सह, शिक्षक नेता शंकर कुमार ¨सह, चन्द्र भानु पांडेय आदि ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ धोखा कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में नियोजित शिक्षकों द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है जिसमें राज्य सरकार कोई स्पष्ट जवाब दाखिल करने के बजाय बार-बार समय लेकर मामले को टालने का प्रयास कर रही है। इस मामले में सरकार की मंशा ठीक नहीं है। वह नियोजित शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के बजाय उन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर रखना चाहती है। ठीक यही हाल नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली को लेकर है। सरकार नहीं चाहती है कि सेवा शर्त नियमावली जारी हो और नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिले इसलिए इस मामले को पिछले दो सालों से लटका कर रखा गया है।
बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के नेताओं ने कहा कि हमारा संगठन माध्यमिक शिक्षक संघ के आंदोलन में उनके साथ है और जरूरत हुई तो प्राथमिक शिक्षक भी सड़क पर उतर कर माध्यमिक शिक्षकों के आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। शिक्षक नेताओं ने एक बार फिर प्राथमिक शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य का बहिष्कार करने की अपील की है।
