मधेपुरा। नगर संवाददाता बिहार राज्य नियोजित शिक्षक संघ जिला इकाई के तत्वावधान में कला भवन के सामने शिक्षकों ने धरना दिया। शुक्रवार को सैकड़ों शिक्षकों ने शहर में जुलूस निकाला और प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने कहा कि राज्य सरकार की दोहरी नीति के कारण शिक्षा व्यवस्था बदत्तर होती जा रही है।
शिक्षकों ने कहा कि राज्य के चार लाख प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक नियोजित शिक्षक और पुस्तकालयध्यक्ष को जुलाई 2015 से सरकार ने वेतनमान दिया। राज्यकर्मियों की तर्ज पर महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि भी दी गयी। लेकिन वेतन निर्धारण के लिये बनी राज्य वेतन आयोग ने सातवें वेतन से नियोजित शिक्षकों को अलग रखा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने समान काम का समान वेतन देने का आदेश दिया। धरना में सभी शिक्षकों से 21 जनवरी को काला बिल्ला लगाकर विरोध जताने और 28 जनवरी को सभी प्रमंडल मुख्यालयों पर रोषपूर्ण प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। धरना स्थल पर यह भी कहा गया कि समस्या का समाधान नहीं होने तक बजट सत्र के दौरान विधानसभा का अनिश्चितकालीन घेराव भी किया जाएगा। शिक्षकों ने सातवें वेतनमान को ले सीएम के नाम डीएम को मांग पत्र भी सौंपा। मौके पर जिलाध्यक्ष संजय कुमार, सचिव भुवन कुमार, भूपेन्द्र यादव, विनोद कुमार, जयकुमार ज्वाला, रामविलाश कुमार, ओमप्रकाश ओम, सुनील, सुबोध सिंह, मुकेश, कुंजबिहारी, संजय, सुनील चौरसिया, पुष्पा, सामंत कुमार, रविशंकर रवि, अजय, नंदकिशोर, चंद्रशेखर, विजय, प्रतिमा कुमारी, अनुराधा , रिंकू, निभा, रुबी, कल्पना, संजय, भूपेन्द्र, जयप्रकाश, अनिल आदि मौजूद थे।
शिक्षकों ने कहा कि राज्य के चार लाख प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक नियोजित शिक्षक और पुस्तकालयध्यक्ष को जुलाई 2015 से सरकार ने वेतनमान दिया। राज्यकर्मियों की तर्ज पर महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि भी दी गयी। लेकिन वेतन निर्धारण के लिये बनी राज्य वेतन आयोग ने सातवें वेतन से नियोजित शिक्षकों को अलग रखा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने समान काम का समान वेतन देने का आदेश दिया। धरना में सभी शिक्षकों से 21 जनवरी को काला बिल्ला लगाकर विरोध जताने और 28 जनवरी को सभी प्रमंडल मुख्यालयों पर रोषपूर्ण प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। धरना स्थल पर यह भी कहा गया कि समस्या का समाधान नहीं होने तक बजट सत्र के दौरान विधानसभा का अनिश्चितकालीन घेराव भी किया जाएगा। शिक्षकों ने सातवें वेतनमान को ले सीएम के नाम डीएम को मांग पत्र भी सौंपा। मौके पर जिलाध्यक्ष संजय कुमार, सचिव भुवन कुमार, भूपेन्द्र यादव, विनोद कुमार, जयकुमार ज्वाला, रामविलाश कुमार, ओमप्रकाश ओम, सुनील, सुबोध सिंह, मुकेश, कुंजबिहारी, संजय, सुनील चौरसिया, पुष्पा, सामंत कुमार, रविशंकर रवि, अजय, नंदकिशोर, चंद्रशेखर, विजय, प्रतिमा कुमारी, अनुराधा , रिंकू, निभा, रुबी, कल्पना, संजय, भूपेन्द्र, जयप्रकाश, अनिल आदि मौजूद थे।
