पटना : नियोजित कर्मियों को भी 7वां वेतन आयोग का लाभ देने की भाजपा नेता सुशील मोदी की मांग पर जदयू नेता संजय सिंह ने कहा है कि सुशील मोदी वित्त मंत्री रहे है लेकिन उनकी समझ शायद इनदिनों काम नही कर रही है. उनको ये मालूम होना चाहिए कि केंद्र सरकार के 7वां वेतन आयोग ने अभी तक किसी राज्य से संपर्क नहीं किया है.
उन्होंने कहा कि हर राज्य की आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है उसके मुताबिक ही काम किया जाता है. 7वें वेतनमान के लिए समिति गठित हो रही है और प्रदेश के आर्थिक हालात का जायजा लेने के बाद राज्य के कर्मियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के बारे में निर्णय लिया जाएगा. यहां सुशासन है किसी के साथ कोई अन्याय नही होता. कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ मिलेगा और जब से लागू होगा तब से मिलेगा.
मामले में सिंह ने भाजपा नेता पर हमला करते हुए कहा कि सुशील मोदी केंद्र सरकार की गलतियों को बडी सफाई से छुपा लेते हैं. 7 वें वेतन आयोग ने अभी तक बिहार सरकार से संपर्क तक नही किया है. यहां तक कि केंद्र सरकार ने किसी तरह के भत्ता को तय नही किया है. जब आयोग सिफारिश करेगा तभी तो राज्य सरकार अपने कर्मचारियों का वेतनमान तय करेगी. लेकिन सुशील मोदी इन सभी बातों को गपच गए और बिहार सरकार पर दोषरोपण कर दिया.
अमित सिंह
प्रारंभिक शिक्षक
खोदावंदपुर बेगुसराय
उन्होंने कहा कि हर राज्य की आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है उसके मुताबिक ही काम किया जाता है. 7वें वेतनमान के लिए समिति गठित हो रही है और प्रदेश के आर्थिक हालात का जायजा लेने के बाद राज्य के कर्मियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के बारे में निर्णय लिया जाएगा. यहां सुशासन है किसी के साथ कोई अन्याय नही होता. कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ मिलेगा और जब से लागू होगा तब से मिलेगा.
मामले में सिंह ने भाजपा नेता पर हमला करते हुए कहा कि सुशील मोदी केंद्र सरकार की गलतियों को बडी सफाई से छुपा लेते हैं. 7 वें वेतन आयोग ने अभी तक बिहार सरकार से संपर्क तक नही किया है. यहां तक कि केंद्र सरकार ने किसी तरह के भत्ता को तय नही किया है. जब आयोग सिफारिश करेगा तभी तो राज्य सरकार अपने कर्मचारियों का वेतनमान तय करेगी. लेकिन सुशील मोदी इन सभी बातों को गपच गए और बिहार सरकार पर दोषरोपण कर दिया.
अमित सिंह
प्रारंभिक शिक्षक
खोदावंदपुर बेगुसराय
