केद्र के 1.25 लाख करोड़ के स्पेशल पैकेज का नीतीश ने दिया जवाब
पटना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पेशल पैकेज 1.25 लाख करोड़ की घोषणा के 11 दिन बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में 2.70 लाख करोड़ रुपये की योजना अगले पांच साल में चलाने का एलान किया है. अपने आवास पर प्रेस काॅन्फ्रेंस कर उन्होंने एलान किया कि अगली बात उनकी सरकार बनी तो 2.70 लाख करोड़ के पैकेज से कई योजनाएं मिशन मोड में बिहार में चलायी जायेगी. नीतीश कुमार ने अपने पैकेज में युवाओं और महिलाओं पर विशेष जोर दिया है.
युवाओं को जहां स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिये शिक्षा ऋण, बेरोजगार युवाओं को स्वयं सहायता भत्ता, उद्योग के लिए युवाओं को 500 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड समेत सभी विवि व कॉलेजों में फ्री में वाइ-फाइ की सुविधा देने का एलान किया. वहीं, महिलाओं को सभी सरकारी नौकरी में 35 फीसदी का आरक्षण दिया जायेगा. अब तक महिलाओं को शिक्षक नियोजन में 50 फीसदी और पुलिस की बहाली में 35 फीसदी आरक्षण दिया जाता था.
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड : नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार देश के युवा राज्यों में एक है.
नयी पीढ़ी को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना राज्य के न्याय के साथ विकास की नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है. 12वीं क्लास पास करने वाले छात्र-छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा. इसमें छात्र किसी भी बैंक से चार लाख तक का शिक्षा ऋण ले सकेंगे. इस ऋण में लगने वाले ब्याज पर तीन प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी राज्य सरकार करेगी. इसके अलावा जिला मुख्यालयों पंजीयन व रोजगार परामर्श केंद्र स्थापित किये जायेंगे. प्रखंडों में कशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर युवाओं को भाषा व संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान के साथ-साथ कौशल भी प्रदान किया जायेगा.
सभी नौकरी में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण : सीएम ने कहा कि उनकी अगली सरकार बनने के बाद राज्य की सभी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया जायेगा. अब तक शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50 फीसदी का अारक्षण और पुलिस बहाली में 35 फीसदी आरक्षण दिया जाता है. सरकार बनने के बाद सभी प्रकार की सरकारी नौकरी में महिलाएं 35 फीसदी के आरक्षण का लाभ उठा सकेंगी.
शहर-गांव की हर गली में बनेंगी नाली व सड़क : सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण होता है. इसके बाद भी जो गाव-बसावट और मुहल्ले संपर्क विहीन हैं उसे पक्की सड़कों से जोड़ा जायेगा. सभी गांव व शहरों की गली-गली में नाली का निर्माण भी कराया जायेगा. इस योजना में सरकार को 78,000 करोड़ रुपये खर्च किये जा सकेंगे.
पांच नये मेडिकल कॉलेजों की होगी स्थापना : मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनी तो अगले पांच सालों मे पांच नये इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की जायेगी. युवाओं के योगदान, उच्च शिक्षा के विकास, स्कील के लिए जिला व अनुमंडल में उच्च, व्यावसायिक व तकनीकि शिक्षा की समेकित व्यवस्था की जायेगी. हर जिले में जीएनएम स्कूल, पारा-मेडिकल इंस्टीच्यूट, पॉलिटेक्निक, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी.
सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, हर अनुमंडल में एएनएम स्कूल सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की भी स्थापना की जायेगी. इन योजनाओं के लिए 10,300 करोड़ रुपये खर्च हो सकेंगे.
स्वयं सहायता भत्ता
राज्य के वैसे बेरोजगार युवाओं जो किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं उन्हें सरकार स्वयं सहायता भत्ता देगी. इसमें 20-25 साल तक की आयु तक बेरोजगार युवा पांच साल में दो बार इसका लाभ ले सकेंगे. एक बार में यह भत्ता 1000 रुपये प्रतिमहीने की दर से नौ महीने के लिए मिलेगा. इस भत्ता से युवाओं को रोजगार तलाशने में सुविधा होगी.
घर-घर बिजली
सीएम ने कहा िक 2016 के अंत तक सभी बसावटों तक बिजली पहुंच जायेगी. इसके बाद सरकार वैसे सभी घर अगर वे गरीबी रेखा से ऊपर हों या फिर नीचे, जिन्हें अब तक बिजली का कनेक्शन नहीं है उसे सरकार अपने खर्चे पर बिजली का कनेक्शन देगी, ताकि उनका घर रोशन हो सके. इस योजना में सरकार को करीब 55,600 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
घरों में शौचालय
सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य, स्वाच्छता और महिलाओं की सुविधा को देखते हुए सबी घरों में शौचालय का निर्माण कराया जायेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में फिलहाल 1.64 करोड़ परिवारों और शहरी क्षेत्रों में 7.52 लाख परिवारों के घरों में शौचालय का निर्माण कराया जायेगा. इस योजना में सरकार को पांच साल में 28,700 रुपये खर्च होंगे.
जलापूर्ति
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव हो या शहर सभी घरों में पाइप जलापूर्ति की जायेगी और लोगों को स्वच्छ जल की आपूर्ति की जायेगी. इसमें ग्रामीण क्षेत्रों क्षेत्रों के 1.79 करोड़ और शहरी क्षेत्रों के 16 लाख परिवारों को पाइप लाइन जलापूर्ति का लाभ दिया जायेगा. इस योजना में करीब 47,700 रुपये खर्च होगा.
विवि-कॉलेज होंगे वाइफाइ
राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और सभी कॉलेजों में नि:शुल्क वाइ-फाइ की सुविधा भी उपलब्ध करायी जायेगी. युवाओं की उद्यमिता विकास व स्टार्ट अप कैपिटल के लिए 500 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड गठित किया गया है. इसके तहत जो युवा उद्योग लगाकर रोजगार करना चाहते हैं उन्हें वित्तीय सहायता दी जायेगी. सरकार इसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगी. युवाओं के इस पूरे काम में राज्य सरकार को 49,800 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
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