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15 हजार पदों पर शिक्षकों का नियोजन का नये सिरे से जारी होगा शेड्यूल

निर्णय. शिक्षा विभाग ने डीपीओ से रिक्त पदों की सूची मांगी
उच्च माध्यमिक स्कूलों में 10 और माध्यामिक स्कूलों में 5 हजार शिक्षकों का नियोजन होना है.
पटना : राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के लिए रिक्त पदों  पर  नियोजन के लिए नया शेड्यूल जारी होगा.
15 हजार पदों पर शिक्षकों का नियोजन होना था शिक्षा विभाग ने सभी डीपीओ  से रिक्त पदों की सूची मांगी है. जल्द ही विभाग में इस संबंध में बैठक होनेवाली है. 
बैठक में  कितने पद रिक्त रहे इस पर चर्चा होगी. उच्च माध्यमिक स्कूलों में 10 और माध्यामिक स्कूलों में 5 हजार शिक्षकों का नियोजन होना है. मुख्यमंत्री ने भी शिक्षा विभाग से हाइ स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए कहा है. दस हजार उच्च माध्यमिक और 5 हजार माध्यमिक शिक्षकों  के रिक्त पदों को  एसटीइटी उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों से भरने के लिए राज्य  में पांचवें  चरण का शिक्षक  नियोजन चल रहा है. 
3 फरवरी  को नियोजन पत्र  बांटा जाना था फिर इसे बढ़ाकर 6 फरवरी किया गया. विभाग का  मानना है कि आधे पद अभी भी रिक्त हैं. आधे दर्जन जिलों में स्थित अधिक खराब है. 
बताया जा रहा है कि  माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जल्द ही जिलावार समीक्षा करेगा. तब पता चलेगा कि कितने शिक्षक बहाल हुए  तथा कितनी नियोजन इकाइयों ने नियोजन शेड्यूल की अनदेखी की. विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बड़ी संख्या में ऐसी नियोजन इकाइयां है जो शिक्षा विभाग का आदेश नहीं मानती. इसके चलते समय पर नियोजन नहीं हो पाता है. 
इससे ही समस्या उत्पन्न हो रही है. स्थिति यह है साल  2011 में टीइटी, एसटीइटी उत्तीर्ण करने वाले में हजारों लोग ऐसे हैं जो अबतक शिक्षक नहीं बना पाये हैं. पांचवें चरण के अंतर्गत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन प्रक्रिया 17 जनवरी से शुरू कर 3 फरवरी को प्रमंडलवार नियुक्ति पत्र बांटना था. 
विभाग ने निर्देश भी जारी कर दिया. नियोजन इकाइयों ने सरकार के आदेश की अनदेखी करते हुए मेधा सूची का तय समय पर प्रकाशन ही नहीं किया जिससे नियोजन की प्रक्रिया रुक गयी.  नियम है कि  नियोजन से संबंधित कार्यक्रम में कोई भी परिवर्तन बिना निदेशालय की पूर्वानुमति के नहीं की जा सकती. इसके बाद भी नियोजन इकाइयों ने शिक्षकों के नियोजन कार्यक्रम का पालन नहीं किया.
मेधा सूची का प्रकाशन नहीं हो सका

पटना सहित बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, सुपौल , नालंदा और मुंगेर में मेधा सूची का प्रकाशन नहीं हो सका.  माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने नियोजन इकाइयों की इस सुस्ती  को गंभीरता से लिया है तथा इनको सो काउज किया. संबंधित  नगर निगम के आयुक्त, सीइओ, नगर परिषद व नगर पंचायत के सभी कार्यपालक पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन नहीं करने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है.

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