शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को चुनाव आयोग से मांगी अनुमति

पटना. उर्दू, संगीत और सामन्य शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति के लिए शिक्षा विभाग ने चुनाव आयोग के पास प्रस्ताव भेज दिया है। आयोग की अनुमति मिलने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

पांच माह से नहीं मिल रहा नियोजित शिक्षकों को वेतन

सारण। सारण जिले के 20 प्रखंडों में से सात प्रखंडों के नियोजित शिक्षकों को पांच माह से वेतन नहीं मिला रहा है। जिससे नियोजित शिक्षकों को काफी परेशानी हो रही है। वे आर्थिक संकट से जूझ रहे है। 13 प्रखंडों के पंचायत एवं प्रखंड शिक्षकों को वेतन मिल गया है। लेकिन सात पंचायत व प्रखंड शिक्षकों का वेतन नहीं मिलने से उनमें आक्रोश पनप रहा है।

पीयू में शिक्षकों को फॉर्मल ड्रेस में आना होगा

पटना। पटना विश्वविद्यालय ने शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है। इस आशय की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी गई। रजिस्ट्रार डॉ. संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि प्राध्यापकों को कॉलेजों में एवं विश्वविद्यालय में अब फॉर्मल ड्रेस में ही आना होगा।

शिक्षक पद के दो अभ्यर्थियों की दावेदारी खारिज

मुजफ्फरपुर, जाप्र : नियोजन समिति ने शिक्षक पद के दो अभ्यर्थियों की दावेदारी खारिज कर दी है। वहीं, एक अन्य अभ्यर्थी रंजना कुमारी की काउंसलिंग 30 जून को होगी। यह निर्णय सोमवार को जिप अध्यक्ष चंदा देवी की अध्यक्षता में शिक्षक नियोजन स्थापना समिति की बैठक में हुआ।

सरकारी शिक्षक सहित 11 के खिलाफ सीसीए का प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, शेखपुरा : जिला में भयमुक्त तथा शांतिपूर्ण विधान सभा चुनाव संपन्न कराने के लिए शातिर किस्म के ग्यारह लोगों के खिलाफ सीसीए का प्रस्ताव भेजागया है। जिन ग्यारह लोगों के खिलाफ सीसीए का प्रस्ताव भेजा गया है, उसमें एक शर्करीस्कूल का शिक्षक भी शामिल है। इस बाबत आधिकारी जानकारी देते हुए एसपी आरके भील नेबताया कि अभी और लोगों के खिलाफ सीसीए का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

फर्जी शिक्षक बहाली का भंडाफोड़

रोहतास। जिले के दो राजकीय बुनियादी विद्यालयों में आरडीडीई के जाली हस्ताक्षर से नियुक्ति पत्र तैयार कर तीन सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का खुलासा हुआ है। यह खुलासा खुद पटना परिक्षेत्र के आरडीडीई ने किया है। फर्जीवाड़े का खुलासा होते ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। उन्होंने संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को पत्र भेज फर्जी शिक्षकों को योगदान नहीं कराने व उन पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मांगा मार्गदर्शन

रोहतास। शिक्षा विभाग के डीपीओ स्थापना ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेज प्रखंड व पंचायत शिक्षकों को स्नातक ग्रेड पे देने के मामले में मार्गदर्शन मांगा है। यह मार्गदर्शन सूर्यपुरा प्रखंड के बीइओ के पत्र के आलोक में मांगा गया है।

पीएचडी डिग्रीधारकों का हो सीधा नियोजन

मुजफ्फरपुर : पीएचडी डिग्री धारकों की बैठक डॉ. नूर आलम खां की अध्यक्षता में मिल्लत कॉलोनी तीनकोठिया में हुई। इसमें पांच सूत्री प्रस्ताव पारित किया गया। कहा गया कि पीएचडी डिग्रीधारकों को उम्र सीमा में छूट देते हुए टीईटी/एसटीईटी एवं बीएड से मुक्त करते हुए शिक्षक के रूप में सीधा नियोजित किया जाए। नियोजित नहीं होने तक सम्मानजनक जीवनयापन भत्ता मिले।

131 पंचायतों के शिक्षक नियोजन का हुआ अनुमोदन

सारण। काफी जद्दोजहद के बाद भी शिक्षा विभाग 323 पंचायतों में मात्र 131 पंचायत के (वर्ग 1-5) प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाई का अनुमोदन कर पाया है। हालांकि इसके बाद प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन पत्र वितरण करने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन अभी 192 पंचायतों के प्रारंभिक शिक्षकों को नियोजन पत्र अनुमोदन ना होने के कारण नहीं मिल सकेगा। प्रखंड शिक्षकों की स्थित तो और खराब है। मात्र रिविलगंज प्रखंड का ही अनुमोदन हो पाया है। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाई के लिए शिक्षक अभ्यर्थी पिछले पांच माह से नियोजन पत्र के लिए नियोजन इकाई, जिला कार्यक्रम स्थापना एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में चक्कर लगा रहे है, लेकिन उन्हें नियोजन पत्र नहीं मिल रहा है।

निगरानी जांच में नियोजन इकाइयों का खेल

मुजफ्फरपुर : माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में बहाल शिक्षकों की चल रही निगरानी जांच में नियोजन इकाइयों का खूब खेल चल रहा है। इनकी ओर से सही आंकड़े व प्रमाणपत्र नहीं देने से जांच की गति काफी धीमी है। अगर यही स्थिति रही तो एक साल में भी जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी।

विभागीय पचड़े में उलझी शिक्षक नियोजन की जांच

मुजफ्फरपुर : शिक्षक नियोजन में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी की जांच कर रही निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की गतिविधियां शिक्षा विभाग के पचड़े में उलझती नजर आ रही है. जांच शुरू हुए तीन महीने से अधिक हो गये, लेकिन कोई खास उपलब्धि नहीं दिख रही. यहां तक कि अभी विभाग ने जांच के लिए दूसरे चरण का फोल्डर भी दुरुस्त करके नहीं दिया है. 

सुप्रीम कोर्ट में बिहार tet urdu केस की सुनवाई 21/9/2015 को होने की संभावना

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SLP (Civil) 26402/2015
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पानी में हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीद

मुजफ्फरपुर : यूजीसी नेट व रेग्यूलेशन 2009 के तहत पीएचडी करने वाले अभ्यर्थी ही अब असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पात्र माने जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

निरीक्षक में गायब मिले शिक्षक

मधेपुरा। प्रखंड क्षेत्र के कई विद्यालयों का बीडीओ तेज प्रताप त्यागी ने मंगलवार को निरीक्षण किया। निरीक्षक के दौरान कई शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। वहीं कई शिक्षक ओडीएल परीक्षा देने के लिए मधेपुरा गए हुए थे।

लटका शिक्षक नियोजन, अभ्यर्थियों ने जताया आक्रोश

अररिया। आखिरकार नियोजन इकाई के मनमानी के कारण उर्दू बंगला विषयों के रिक्त पदों के विरुद्ध नियोजन प्रक्रिया अधर में लटक ही गई। विभागीय निर्देशानुसार नौ सितंबर को जिले के किसी भी नियोजन इकाई द्वारा उर्दू बंगला पास अभ्यर्थियों का नियोजन पत्र वितरण नहंी किया जा सका।

बर्खास्त शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जिले के नटवरलाल शिक्षक प्रदीप कुमार के खिलाफ शिक्षा विभाग ने मुकदमा दर्ज कराया है। फर्जीवाड़े का आरोपी शिक्षक मामला पकड़ में आने के बाद से फरार है। पुलिस ने उसके रहने के ठिकाने पर दबिश भी दी, लेकिन वह हत्थे नहीं चढ़ा।

शिक्षक नियोजन प्रकिया पर आचार संहिता का साया

लखीसराय। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 को लेकर जारी अधिसूचना के साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में चल रहे शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पर आदर्श आचार संहिता का साया पड़ गया है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने आदेश जारी कर शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगा दी है। 

चुनाव आयोग से अनुमति लेकर जारी होगी नियुक्ति तिथि

चुनाव आयोग से अनुमति लेकर जारी होगी नियुक्ति तिथि
पटना. उर्दू, बांग्ला और सामान्य विषय के शिक्षकों की नियुक्ति की तिथि जारी करने के लिए शिक्षा विभाग चुनाव आयोग से अनुमति लेगा। विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही विभाग ने नौ सितंबर को माध्यमिक-उच्च माध्यमिक, उर्दू-बांग्ला आदि शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगी दी थी।

ये खबर अच्छी है । आग की तरह फैला दो इसे ताकि सभी तक पहूँच जाये।

ये खबर अच्छी है । आग की तरह फैला दो इसे  ताकि सभी तक पहूँच जाये।

नियोजित शिक्षकों के वेतनमान का अब तक नहीं हुआ निर्धारण

पटना. राज्य के करीब चार लाख नियोजित शिक्षकों को वेतनमान, पे-स्केल व अन्य सुविधाएं देने की घोषणा हो गयी, लेकिन किस शिक्षक को कितनी राशि मिलेगी उसका निर्धारण अब तक नहीं हो सका है. 

 

वेतनमान निर्धारण के लिए शिक्षा विभाग ने कमेटी बनायी थी और कमेटी ने सॉफ्टवेयर डिजाइन पर विभाग को सौंप भी दिया है, लेकिन अब तक उस सॉफ्टवेयर को जारी नहीं किया गया है. नियोजित शिक्षकों के वेतनमान निर्धारण करने लिए शिक्षकों को अपनी नियुक्ति की तारीख, महीना और साल के साथ-साथ प्रशिक्षित हैं तो प्रशिक्षण का वर्ष इस सॉफ्टवेयर में डालना होगा, उससे पता चल जायेगा कि उस शिक्षक को प्रति महीने कितनी राशि मिलेगी.