नियोजित शिक्षकों के परीक्षाफल का सत्यापन नहीं कराने के मामले में जिले के चार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का वेतन बंद कर देने का आदेश डीपीओ स्थापना ने दिया है। डीपीओ ने स्पष्टीकरण पूछते हुए आठ जनवरी तक प्रतिवेदन सहित जवाब मांगा है। जिन बीईओ पर कार्रवाई की गई है उसमें बरौनी, भगवानपुर, मंसूरचक और तेघड़ा के बीईओ शामिल हैं।
इसको लेकर डीपीओ स्थापना ने पांच जनवरी को एक पत्र जारी किया है। जिसमें डीपीओ ने संबंधित बीईओ को कहा है कि बहार प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और बिहार माध्यमिक/इंटरमीडिएट शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर नियोजित शिक्षकों के परीक्षाफल सत्यापन करने और प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया गया था। लेकिन आदेश के बावजूद वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।
इसके अलावे डीपीओ ने कहा है कि प्रतिवेदन जमा नहीं करने पर डीईओ रजनीकांत प्रवीण के द्वारा 17 सितम्बर 2019 को 10ः30 बजे शिक्षा अभियान के सभागार में उपस्थित होने का आदेश दिया था। जिसमें संबंधित बीईओ को लेखापाल और संबंधित बीआरपी के साथ उपस्थित होकर वांछित प्रतिवेदन तैयार कर कार्यालय को उपलब्ध कराना था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
डीपीओ ने अपने पत्र में कहा है कि डीईओ ने आदेश दिया था कि बगैर वांछित प्रतिवेदन समर्पित किए जिला कार्यालय छोड़ने वाले पदाधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बावजूद पहले डीपीओ और फिर डीईओ के आदेश की उपेक्षा करते हुए वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।
जिसके बाद डीईओ द्वारा मामले की समीक्षा की गई। साथ ही इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। साथ ही कहा कि आगे भी कर्तव्य में लापरवाही और उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे कर्मियों को चिह्नित कर के कार्रवाई की जाएगी।
कार्य में उदासीनता बरतने पर बरौनी, भगवानपुर, मंसूरचक और तेघड़ा के बीईओ पर की गई कार्रवाई
डीपीओ ने बरौनी, भगवानपुर, मंसूरचक और तेघड़ा के बीईओ को पत्र जारी कर कहा है कि बीईओ का कार्य पद के दुरूपयोग, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, कार्य के प्रति उदासीनता, स्वेच्छाचारिता, फर्जी शिक्षकों के साथ प्रत्यक्ष सहभागिता और सरकारी राशि के दुरूपयोग की पराकाष्ठा का द्योतक है। साथ ही स्पष्टीकरण पूछते हुए कहा है कि क्यों नहीं इस कृत्य के लिए आपके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाए।
