पूर्णिया । फॉरबिसगंज कॉलेज के 49 कर्मियों को राज्यादेश के बावजूद वेतन भुगतान नहीं होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नाराजगी जतायी है। अभाविप के प्रदेश सह मंत्री रवि गुप्ता ने कहा है कि फॉरबिसगंज कॉलेज में नियुक्त 49 कर्मचारियों को दो-दो राज्यादेश के बावजूद वेतन भुगतान नहीं करना पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन का कर्मियों के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है। यदि अब भी वेतन भुगतान नहीं हुआ तो अभाविप आंदोलन करेगा।
उच्च न्यायालय पटना के सुपरविजन में फॉरबिसगंज कॉलेज में नियुक्त 49 कर्मचारियों का उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा सितबर 2019 को ही अनुमोदन प्रदान किया गया एवं तत्काल भुगतान का आदेश दिया गया। परंतु उस वक्त भी राज्यादेश का उल्लंघन करते हुए विगत तीन वर्षों से बिना वेतन के कार्यरत 49 कर्मी को वेतन भुगतान नही किया गया। पुन: सरकार की ओर से मार्च से मई 20 तक के वेतन भुगतान का राज्यादेश दिया गया। इसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया। बीते दिनों विवि प्रशासन की ओर से कहा गया कि इनके बजट में प्रोसिडुरल ईरर है। विवि को साफ-साफ बताना चाहिए कि क्या ईरर है। अगर ईरर है तो मार्च से मई 2020 तक का जो भी पैसा पूर्णिया विवि को वेतनादि मद में विमुक्त किया गया है, उससे किसी भी शिक्षक अथवा कर्मी को भुगतान नहीं होना चाहिए। यदि ईरर है तो ससमय इसका निष्पादन क्यों नहीं किया गया। इससे विवि की असंवेदनशीलता साफ जाहिर होती है। इनकी नियुक्ति में यदि कोई समस्या होती तो पुन: राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट से स्वीकृति उपरांत पिछले 11 माह का वेतन विमुक्त नहीं किया जाता।अभाविप विश्वविद्यालय से मांग करती है कि इन 49 शिक्षकेत्तर कर्मियों का वेतन अतिशीघ्र भुगतान किया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इसकी सारी जवाबदेही पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। अभाविप हमेशा इन 49 कर्मचारियों के साथ है।
उच्च न्यायालय पटना के सुपरविजन में फॉरबिसगंज कॉलेज में नियुक्त 49 कर्मचारियों का उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा सितबर 2019 को ही अनुमोदन प्रदान किया गया एवं तत्काल भुगतान का आदेश दिया गया। परंतु उस वक्त भी राज्यादेश का उल्लंघन करते हुए विगत तीन वर्षों से बिना वेतन के कार्यरत 49 कर्मी को वेतन भुगतान नही किया गया। पुन: सरकार की ओर से मार्च से मई 20 तक के वेतन भुगतान का राज्यादेश दिया गया। इसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया। बीते दिनों विवि प्रशासन की ओर से कहा गया कि इनके बजट में प्रोसिडुरल ईरर है। विवि को साफ-साफ बताना चाहिए कि क्या ईरर है। अगर ईरर है तो मार्च से मई 2020 तक का जो भी पैसा पूर्णिया विवि को वेतनादि मद में विमुक्त किया गया है, उससे किसी भी शिक्षक अथवा कर्मी को भुगतान नहीं होना चाहिए। यदि ईरर है तो ससमय इसका निष्पादन क्यों नहीं किया गया। इससे विवि की असंवेदनशीलता साफ जाहिर होती है। इनकी नियुक्ति में यदि कोई समस्या होती तो पुन: राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट से स्वीकृति उपरांत पिछले 11 माह का वेतन विमुक्त नहीं किया जाता।अभाविप विश्वविद्यालय से मांग करती है कि इन 49 शिक्षकेत्तर कर्मियों का वेतन अतिशीघ्र भुगतान किया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इसकी सारी जवाबदेही पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। अभाविप हमेशा इन 49 कर्मचारियों के साथ है।
