मुजफ्फरपुर, जेएनएन। जिले में छठे चरण 2019-20 के
शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई एवं
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई में औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन 16 दिसंबर को
ही किया जाना था। दो जनवरी से 17 जनवरी तक अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करनी
थी, लेकिन नियोजन इकाई की लापरवाही से कुछ प्रखंड व पंचायत नियोजन इकाई को
छोड़कर शेष में मेधा सूची का प्रकाशन अभी तक नहीं हो पाया है।
कुछ नियोजन इकाई में जहां विलंब से सूची का प्रकाशन किया है वहां अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करने का उचित समय नहीं मिल पाया है। इससे अभ्यर्थियों में निराशा है। टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोप गुट के मीडिया प्रभारी विवेक कुमार ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शीघ्र शेड्यूल जारी करने का अनुरोध किया है।
चार शिक्षकों के निलंबन से प्राथमिक शिक्षक संघ नाराज
भवन निर्माण नहीं कराने वाले चार शिक्षकों के निलंबन पर प्राथमिक शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है। संघ के प्रधान सचिव भूपनारायण पांडेय, संयुक्त प्रधान सचिव रघुवंश प्रसाद सिंह, राजीव रंजन आदि ने प्रशासन से गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने की मांग की है। शिक्षकों से भवन बनवाने के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य में लगाने से शिक्षक परेशान हैं।
इधर चार विद्यालयों के प्राचार्यों पर भवन नहीं बनवाने का आरोप लगाया गया है, जो सही नहीं है। किसी का मार्च में रिटायरमेंट है, तो किसी में अतिक्रमण है। ऐसे में प्राचार्यों की जान जोखिम में पड़ी है। न्याय नहीं मिलने पर संघ के पदाधिकारियों ने कोर्ट जाने की चेतावनी दी है।
कुछ नियोजन इकाई में जहां विलंब से सूची का प्रकाशन किया है वहां अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करने का उचित समय नहीं मिल पाया है। इससे अभ्यर्थियों में निराशा है। टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोप गुट के मीडिया प्रभारी विवेक कुमार ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शीघ्र शेड्यूल जारी करने का अनुरोध किया है।
चार शिक्षकों के निलंबन से प्राथमिक शिक्षक संघ नाराज
भवन निर्माण नहीं कराने वाले चार शिक्षकों के निलंबन पर प्राथमिक शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है। संघ के प्रधान सचिव भूपनारायण पांडेय, संयुक्त प्रधान सचिव रघुवंश प्रसाद सिंह, राजीव रंजन आदि ने प्रशासन से गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने की मांग की है। शिक्षकों से भवन बनवाने के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य में लगाने से शिक्षक परेशान हैं।
इधर चार विद्यालयों के प्राचार्यों पर भवन नहीं बनवाने का आरोप लगाया गया है, जो सही नहीं है। किसी का मार्च में रिटायरमेंट है, तो किसी में अतिक्रमण है। ऐसे में प्राचार्यों की जान जोखिम में पड़ी है। न्याय नहीं मिलने पर संघ के पदाधिकारियों ने कोर्ट जाने की चेतावनी दी है।
