पटना. राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कमी
दूर करने की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी गई है। सरकार ने सभी
विश्वविद्यालयों से रोस्टर के हिसाब से विषयवार शिक्षकों की रिक्ति 30 जून
तक तक मांगी है। विवि से शिक्षकों और कर्मियों का 7 वां वेतन आयोग के
अनुरूप 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक एरियर भुगतान के लिए राशि आकलन कर
24 जून तक मांगा है।
शिक्षा विभाग विवि से मिले रिपोर्ट के अनुसार एरियर भुगतान के लिए25 से 30 जून तक केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय (एमएचआरडी) को भेज देगा। एरियर की राशि में केंद्र सरकार 50 और राज्य सरकार 50 प्रतिशत राशि देगी। शुक्रवार को शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सतीश चंद्र झा की अध्यक्षता में विवि के रजिस्ट्रार और वित्त पदाधिकारियों की बैठक में कई निर्देश दिए गए।
उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. रेखा कुमारी ने बताया कि वित्त रहित कॉलेजों को रिजल्ट के हिसाब से राशि का आकलन कर 20 जुलाई तक रिपोर्ट मांगा गया है। पहले दी गई राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र भी देने के लिए कहा गया है। विवि के अधिकारियों को चेताया है कि 24 तक शेष एरियर का सही आकलन कर नहीं दिया गया तो राशि नहीं मिल पाएगी।
नई शिक्षा नीति पर भी विश्वविद्यालयों से इनपुट मांगा गया है। विश्वविद्यालयों से उनकी आवश्यकता बताने के लिए कहा गया है। युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार कैसे दिलाया जा सकता है। उच्च शिक्षा की आवश्यकतानुसार क्या बदलाव किया जा इस पर सुझाव देने के लिए कहा गया है। पारंपरिक कोर्स के साथ ही नये कौन-कौन से कोर्स जोड़ा जाए? पारंपरिक और वोकेशनल कोर्स का संतुलन आदि पर भी विश्वविद्यालयों को सुझाव देने के लिए कहा है। विवि में आवश्यक खरीदारी के लिए जैम पोर्टल के उपयोग पर भी जानकारी ली गई। वित्त पदाधिकारियों से वित्तीय मामलों पर भी चर्चा हुई। बैठक में उच्च शिक्षा उप निदेशक अजीत कुमार सहित सभी विवि के कुलसचिव और वित्त पदाधिकारी मौजूद थे।
शिक्षा विभाग विवि से मिले रिपोर्ट के अनुसार एरियर भुगतान के लिए25 से 30 जून तक केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय (एमएचआरडी) को भेज देगा। एरियर की राशि में केंद्र सरकार 50 और राज्य सरकार 50 प्रतिशत राशि देगी। शुक्रवार को शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सतीश चंद्र झा की अध्यक्षता में विवि के रजिस्ट्रार और वित्त पदाधिकारियों की बैठक में कई निर्देश दिए गए।
उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. रेखा कुमारी ने बताया कि वित्त रहित कॉलेजों को रिजल्ट के हिसाब से राशि का आकलन कर 20 जुलाई तक रिपोर्ट मांगा गया है। पहले दी गई राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र भी देने के लिए कहा गया है। विवि के अधिकारियों को चेताया है कि 24 तक शेष एरियर का सही आकलन कर नहीं दिया गया तो राशि नहीं मिल पाएगी।
नई शिक्षा नीति पर भी विश्वविद्यालयों से इनपुट मांगा गया है। विश्वविद्यालयों से उनकी आवश्यकता बताने के लिए कहा गया है। युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार कैसे दिलाया जा सकता है। उच्च शिक्षा की आवश्यकतानुसार क्या बदलाव किया जा इस पर सुझाव देने के लिए कहा गया है। पारंपरिक कोर्स के साथ ही नये कौन-कौन से कोर्स जोड़ा जाए? पारंपरिक और वोकेशनल कोर्स का संतुलन आदि पर भी विश्वविद्यालयों को सुझाव देने के लिए कहा है। विवि में आवश्यक खरीदारी के लिए जैम पोर्टल के उपयोग पर भी जानकारी ली गई। वित्त पदाधिकारियों से वित्तीय मामलों पर भी चर्चा हुई। बैठक में उच्च शिक्षा उप निदेशक अजीत कुमार सहित सभी विवि के कुलसचिव और वित्त पदाधिकारी मौजूद थे।
