भारत सरकार की इस योजना के शुरू होने के बाद उन शिक्षकों पर भी नकेल कसेगी, जो झूठे दस्तावेजों का सहारा लेकर स्कूलों में हैं। शिक्षक ने कब ज्वाइन किया, विषय, वेतनमान, रिटायरमेंट संबंधित सारी जानकारी वेबपोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। इससे शिक्षकों को ससमय मिलने वाले इंक्रीमेंट का भी लाभ समय से मिलेगा। इस संबंध में सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार के शालाकोष वेबपोर्टल पर जिले के सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े 5500 शिक्षकों का डाटा ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा। 28 जुलाई तक सभी शिक्षकों का डाटा अपलोड कर दिया जाएगा।
वेतन के लिए नहीं लगाना पड़ेगा का चक्कर
भविष्य में शिक्षकों को अपने वेतन के लिए अधिकारियों और संबंधित प्रभारियों के कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने जिले के सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं का डाटाबेस तैयार कर मांगा है। पहले प्रखंड, जिला अथवा राज्य स्तर पर शिक्षकों की जानकारी होती थी। लेकिन, अब इस डाटाबेस की मदद से एक जगह पर ही सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी। एक ही जगह डाटाबेस रहने के कारण वेतन सहित अन्य लाभ से संबंधित राशि एक क्लिक से खाते में जाएगी। इस प्रयोग से शिक्षकों की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा तो रुकेगा ही साथ ही पारदर्शिता भी होगी।
