वक्ताओं ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार प्रारंभिक शिक्षा का निजीकरण करना चाह रही है। यही वजह है कि शिक्षकों के अधिकारी में कटौती करते हुए प्रदत्त अधिकार छीने जा रहे हैं। सरकार की इस नीति का पुरजोर विरोध करते हुए वक्ताओं ने आंदोलन की बात कही। बैठक में नवंबर माह में होने वाले राज्य सम्मेलन पर चर्चा हुई। इसके लिए अलग-अलग कमेटी का गठन किया गया। स्नातक व प्रधानाध्यापक वेतनमान में प्रोन्नत शिक्षकों का उच्चतर ग्रेड में वेतनमान का पुन: निर्धारण करने, सभी कोटि के शिक्षकों के लिए पुराने पेंशन योजना को लागू कराने, मध्य विद्यालयों में लिपिक, अनुसेवी, नाइट गार्ड व कम्प्यूटर आपरेटर की बहाली करने, प्रखंड स्तरीय निकासी व व्ययन पदाधिकारी का अधिकार चिन्हित मवि को बनाए रखने के लिए आंदोलन जारी रखने, पोशाक, छात्रवृति, नेपकीन व पुस्तक की राशि वितरण के लिए प्रखंड स्तर पर व्यवस्था करने, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति व वेतनमान की व्यवस्था देने, नियमित शिक्षकों की तरह नियोजित शिक्षकों को समान वेतन व सुविधाएं देने, गैर शिक्षण कार्यो से शिक्षकों को मुक्त करने, प्रथम व द्वितीय एसीपी का लाभ तुरंत देने, विद्यालय भवनों के मरम्मत, सौंदर्यीकरण व रंग रोगन के लिए अलग से राशि निर्गत करने तथा हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में साहित्यालंकार योग्यताधारी शिक्षकों को स्नातक व प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति देने आदि की मांग की गई। मौके पर ज्ञान प्रकाश शानू राम रतन पासवान, द्विजेंद्र कुमार, मुकेश कुमार, संजय कुमार कर्ण, शत्रुध्न प्रसाद, रणधीर कुमार ¨सह, शिशिर कुमार, फैयाज अहमद, ¨वदेश्वर पासवान, राकेश चौधरी, रवींद्र झा, अशोक कुमार, नारायण सहनी, फेकन बैठा, ब्रह्मदेव राम, राम सुमेर साह, विनोद प्रसाद, संजय कुमार, दीपमोहन प्रसाद, सुरेश राय, गंगा प्रसाद, मोहन साह, राम पुकार राय, शेखर कुमार ठाकुर, बिकाउ बैठा, मो. अहसन रजा, सत्य नारायण मंडल, प्रेम प्रकाश मंडल, हरिवंश पासवान, मो. समद अंसारी, परशुराम ¨सह, शिव कुमार, प्रमोद कुमार, भोगेंद्र पासवान, अमीर राय, द्विजेंद्र कुमार, सुनील कुमार, मनोज कुमार, प्रभाकर मिश्र, शंभु कुमार, अशोक कुमार, अहमद रागीन हसन, सुरेश कुमार, अंजू कुमारी, अर्चना कुमारी, पुष्पलता, आशा कुमारी व इंदू कुमारी आदि मौजूद रहे।
हक के लिए शिक्षकों ने भरी हुंकार, दी आंदोलन की चेतावनी
वक्ताओं ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार प्रारंभिक शिक्षा का निजीकरण करना चाह रही है। यही वजह है कि शिक्षकों के अधिकारी में कटौती करते हुए प्रदत्त अधिकार छीने जा रहे हैं। सरकार की इस नीति का पुरजोर विरोध करते हुए वक्ताओं ने आंदोलन की बात कही। बैठक में नवंबर माह में होने वाले राज्य सम्मेलन पर चर्चा हुई। इसके लिए अलग-अलग कमेटी का गठन किया गया। स्नातक व प्रधानाध्यापक वेतनमान में प्रोन्नत शिक्षकों का उच्चतर ग्रेड में वेतनमान का पुन: निर्धारण करने, सभी कोटि के शिक्षकों के लिए पुराने पेंशन योजना को लागू कराने, मध्य विद्यालयों में लिपिक, अनुसेवी, नाइट गार्ड व कम्प्यूटर आपरेटर की बहाली करने, प्रखंड स्तरीय निकासी व व्ययन पदाधिकारी का अधिकार चिन्हित मवि को बनाए रखने के लिए आंदोलन जारी रखने, पोशाक, छात्रवृति, नेपकीन व पुस्तक की राशि वितरण के लिए प्रखंड स्तर पर व्यवस्था करने, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति व वेतनमान की व्यवस्था देने, नियमित शिक्षकों की तरह नियोजित शिक्षकों को समान वेतन व सुविधाएं देने, गैर शिक्षण कार्यो से शिक्षकों को मुक्त करने, प्रथम व द्वितीय एसीपी का लाभ तुरंत देने, विद्यालय भवनों के मरम्मत, सौंदर्यीकरण व रंग रोगन के लिए अलग से राशि निर्गत करने तथा हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में साहित्यालंकार योग्यताधारी शिक्षकों को स्नातक व प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति देने आदि की मांग की गई। मौके पर ज्ञान प्रकाश शानू राम रतन पासवान, द्विजेंद्र कुमार, मुकेश कुमार, संजय कुमार कर्ण, शत्रुध्न प्रसाद, रणधीर कुमार ¨सह, शिशिर कुमार, फैयाज अहमद, ¨वदेश्वर पासवान, राकेश चौधरी, रवींद्र झा, अशोक कुमार, नारायण सहनी, फेकन बैठा, ब्रह्मदेव राम, राम सुमेर साह, विनोद प्रसाद, संजय कुमार, दीपमोहन प्रसाद, सुरेश राय, गंगा प्रसाद, मोहन साह, राम पुकार राय, शेखर कुमार ठाकुर, बिकाउ बैठा, मो. अहसन रजा, सत्य नारायण मंडल, प्रेम प्रकाश मंडल, हरिवंश पासवान, मो. समद अंसारी, परशुराम ¨सह, शिव कुमार, प्रमोद कुमार, भोगेंद्र पासवान, अमीर राय, द्विजेंद्र कुमार, सुनील कुमार, मनोज कुमार, प्रभाकर मिश्र, शंभु कुमार, अशोक कुमार, अहमद रागीन हसन, सुरेश कुमार, अंजू कुमारी, अर्चना कुमारी, पुष्पलता, आशा कुमारी व इंदू कुमारी आदि मौजूद रहे।
