पटना : पटना विश्वविद्यालय में सातवें वेतनमान लागू करने को लेकर
शिक्षक व कर्मियों ने एक साथ संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया. साथ ही
उन्होंने ट्रेजरी से पेमेंट किये जाने को विवि के स्वायत्ता पर हमला बताया.
पीयू के सीनेट हॉल के समक्ष भरी दोपहरी में कड़ी धूप में भी खड़े होकर
उन्होंने एकता का परिचय दिया और दोनों ही मामलों का जमकर विरोध किया.
उन्होंने कहा कि यह सही निर्णय नहीं है और इससे विवि की स्थिति बद से बद्तर
होगी. सरकार उच्च शिक्षा को बरबाद करने पर तुली है.
मंगलवार को विश्वविद्यालय कार्यालय में कुलपति प्रो. रास बिहारी
प्रसाद सिंह के समक्ष प्रदर्शन करते हुए शिक्षकों की मांग थी कि
राज्यकर्मियों की तरह विश्वविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को
भी सातवां वेतनमान का लाभ अविलंब दिया जाये. यह भी चेतावनी दी गयी कि यदि
जुलाई 2018 तक सातवां वेतनमान लागू नहीं किया गया तो हमलोग जुलाई माह से
बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे.
इसके अतिरिक्त वेतन भुगतान के संबंध में जो राज्य सरकार ने निर्णय
लिया कि कोषागार के माध्यम से शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन दिया जाये.
उसका सभी शिक्षक और कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय स्वायत्ता पर हमला बताया
तथा कोषागार से भुगतान न लेने का निर्णय किया.
मांगों पर सहमति
सभी मांगों पर कुलपति प्रो रास बिहारी प्रसाद सिंह ने सहमति दी और कहा
कि वेतन भुगतान की व्यवस्था पूर्ववत बनी रहेगी. सातवें वेतनमान के संदर्भ
में शिक्षक और कर्मचारियों के द्वारा दिये गये ज्ञापन को राज्य सरकार और
माननीय कुलाधिपति को भेजने की बात कही. साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे
द्वारा सहयोग मिलता रहेगा. 10 वर्षों में पहली बार विवि शिक्षक और कर्मचारी
का विशाल संयुक्त प्रदर्शन हुआ.
प्रदर्शन को संबोधित करने वालों में पूटा अध्यक्ष डा. रणधीर कुमार
सिंह, महासचिव (पूटा), डा. अभय कुमार, पटना विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के
अध्यक्ष सुबोध कुमार, महासचिव दिलीप कुमार गुप्ता, कॉलेज कर्मचारी संघ के
महासचिव राम शंकर मेहता, पूटा के पूर्व महासचिव, डा. अनिल कुमार, प्रो.
डीएन सिन्हा, कर्मचारी संघ के पूर्व महासचिव रणविजय प्रमुख हैं. इस
प्रदर्शन में कॉलेजों के प्रधानाचार्य सहित पटना-विवि के हजारों शिक्षकों
एवं कर्मचारियों ने भाग लिया.
