मधेपुरा। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार
पप्पू ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को सहायक शिक्षकों की तरह वेतन मिलना
चाहिए।
इसके लिए सेवाशर्त कमेटी के समक्ष गृह विभाग के प्रधान सचिव अमीर सुबहानी, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन, माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक अमित कुमार के समक्ष राज्य के चार लाख नियोजित शिक्षकों के सेवाशर्त निर्धारण में सुझाव देते हुए स्पष्ट किया गया कि राज्य के शिक्षकों की समस्याओं का समाधान शिक्षाहित में प्रमुख पहलू है। राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नियमित शिक्षकों का सेवाशर्त बनी हुई है। इसमें वेतन, सेवा संवर्ग, सेवा सुविधा निर्धारण ठीक नहीं है। इसलिए नियोजित शिक्षकों को सहायक शिक्षक नियमित शिक्षक की कोटि का वेतन, सेवा सुविधा, सेवा शर्त प्रदान किया जाय। प्रदेश अध्यक्ष पप्पू ने सरकार से मांग किया कि नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानान्तरण प्रोन्नति, वरीयता, स्नातक ग्रेड में समायोजन, भविष्य निधि, ग्रुप बीमा समेत तमाम मूल सुविधा लागू की जाय।
इसके लिए सेवाशर्त कमेटी के समक्ष गृह विभाग के प्रधान सचिव अमीर सुबहानी, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन, माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक अमित कुमार के समक्ष राज्य के चार लाख नियोजित शिक्षकों के सेवाशर्त निर्धारण में सुझाव देते हुए स्पष्ट किया गया कि राज्य के शिक्षकों की समस्याओं का समाधान शिक्षाहित में प्रमुख पहलू है। राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नियमित शिक्षकों का सेवाशर्त बनी हुई है। इसमें वेतन, सेवा संवर्ग, सेवा सुविधा निर्धारण ठीक नहीं है। इसलिए नियोजित शिक्षकों को सहायक शिक्षक नियमित शिक्षक की कोटि का वेतन, सेवा सुविधा, सेवा शर्त प्रदान किया जाय। प्रदेश अध्यक्ष पप्पू ने सरकार से मांग किया कि नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानान्तरण प्रोन्नति, वरीयता, स्नातक ग्रेड में समायोजन, भविष्य निधि, ग्रुप बीमा समेत तमाम मूल सुविधा लागू की जाय।
