पटना : राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को 531 अराजकीय स्वीकृत संस्कृत
स्कूलों और गैर सरकारी मान्यताप्राप्त 72 अल्पसंख्यक माध्यमिक स्कूलों के
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन के लिए 169 करोड़ की मंजूरी दी.
इससे इन शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में वेतन
का भुगतान किया जायेगा.
सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में कुल 11
प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी. बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव
ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि डॉ राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
के कर्मियों की पेंशन आदि के भुगतान के लिए 42.99 करोड़ की स्वीकृति दी
गयी है.
उन्होंने बताया कि केंद्र व राज्य के बीच एमओयू के आलोक में राजेंद्र
कृषि विवि, पूसा से सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशनका भुगतान राज्य सरकार
को करना है. कैबिनेट ने चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह 2017-18 में
विभिन्न कार्यक्रमों, गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए बजट से पांच करोड़
और बिहार आकस्मिकता निधि से 45 करोड़ यानी कुल 50 करोड़ की स्वीकृति व
अग्रिम निकासी की अनुमति दी है.
इस राशि से सभी विद्यालयों में वर्ग दो -आठ एवं नौ-12 तक के बच्चों
के लिए गांधी कथा संग्रह का प्रकाशन किया जायेगा. साथ ही विद्यालयों में
प्रार्थना सत्र के बाद गांधी कथा का वाचन किया जायेगा. गांधी कथा की दो
पुस्तकें विकसित कर छापी जायेंगी और विद्यालयों में हर दिन कथा का वाचन
कराया जायेगा. गांधी के संदेशों को लेकर बिहार के सभी परिवारों में
साक्षरता कार्यकर्ता दस्तक देंगे और बापू आपके द्वार के माध्यम से बापू के
संदेशों को जन जन तक पहुंचायेंगे. इसके लिए एक पेज का संदेश विकसित कर
ढाई करोड़ की संख्या में छपाई करायी जायेगी. इसका पंचायत स्तर तक पहुंचा
कर प्रशिक्षण, अनुश्रवण के जरिये हर घर में दस्तक दी जायेगी. साथ ही इस
राशि से मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री की घोषणाओं के अनुसार आधारभूत संरचना
का निर्माण भी कराया जायेगा. चंपारण सत्याग्रह शताब्दी 2017-18 में गांधी
से जुड़ी हुई विभिन्न घटनाओं एवं स्मृति को कायम रखने के लिए विभिन्न
स्थलों के लिए गांधी की मूर्तियां, कालकृति का निर्माण कराया जायेगा.
केंद्र प्रायोजित अमरूत योजना के तहत पूर्णिया जलापूर्ति योजना के
कार्यान्वयन के लिए 110.48 करोड़ की स्वीकृति दी. साथ ही भागलपुर ड्रेनेज
योजना के कार्यान्वयन के लिए 32.65 करोड़ रुपये के खर्च की स्वीकृति दी
गयी. कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बिजली लॉस मामले में बिहार
स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड की दोनों वितरण कंपनियों को अनुमानित
हानि की राशि की भरपाई के लिए 1476 करोड़ की स्वीकृति दी है. कैबिनेट ने
अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 की अवधि के लिए 123 करोड़ प्रति माह की दर से
उपलब्ध कराया जायेगा.
इसके अलावा कारा निरीक्षणालय में विभागीय कार्यों की आवश्यकता को
देखते हुए कारा निरीक्षणालय में बिहार प्रशासनिक सेवा के एक अतिरिक्त पद
उप सचिव सह उप निदेशक (प्रशासन) सृजित करने की मंजूरी दी गयी. इसी तरह
राजकीय तिब्बती काॅलेज, पटना के सेवानिवृत्त प्राध्यापक डाॅ सैयद
फजलुल्लाह कादरी को सेवानिवृत्ति की तिथि से एलोपैथ क्षेत्र के सेवानिवृत्त
की तिथि वर्ष 60 से 62 वर्ष किये जाने की प्रभावी तिथि का लाभ देते हुए
वेतनादि व सेवांत लाभों का भुगतान को स्वीकृति किया गया.
योजना एवं विकास विभाग के तहत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन में
संविदा पर नियोजित 351 जूनियर इंजीनियरों को एक साल सेवा विस्तार मिला
है. कैबिनेट ने ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन
संस्थान,पटना की सेवा शर्त नियमावली 2017 के प्रारूप को स्वीकृति दी.
