खीसराय। जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव संजीव कुमार ने एक प्रेस
विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि वित्त सचिव राहुल ¨सह ने नियोजित शिक्षकों को
सातवां वेतन देने से इन्कार कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की
अवमानना की है।
उन्होंने कहा कि जुलाई 2015 से ही नियोजित शिक्षकों को छठा वेतनमान, महंगाई भत्ता आदि सुविधा सरकार ने राज्य कर्मियों की तरह देने संबंधी संकल्प संख्या 1530 दिनांक 18 अगस्त 15 द्वारा स्वीकृत किया है। सेवा शर्त नियमावली सरकार के विचाराधीन है। इसके लिए बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ लगातार संघर्ष कर रहा है। ऐसी स्थिति में वित्त सचिव द्वारा दिया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला माध्यमिक शिक्षक संघ इसकी ¨नदा करती है। उन्होंने कहा कि समान काम-समान वेतन को लागू करने की मांग को लेकर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव मंडल के निर्णय के आलोक में माध्यमिक शिक्षक 11 से 20 जनवरी तक काला बिल्ला लगाकर विद्यालय में कार्य करेंगे। इसके अलावा फरवरी में आयोजित बजट सत्र के दौरान विधान मंडल के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जुलाई 2015 से ही नियोजित शिक्षकों को छठा वेतनमान, महंगाई भत्ता आदि सुविधा सरकार ने राज्य कर्मियों की तरह देने संबंधी संकल्प संख्या 1530 दिनांक 18 अगस्त 15 द्वारा स्वीकृत किया है। सेवा शर्त नियमावली सरकार के विचाराधीन है। इसके लिए बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ लगातार संघर्ष कर रहा है। ऐसी स्थिति में वित्त सचिव द्वारा दिया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला माध्यमिक शिक्षक संघ इसकी ¨नदा करती है। उन्होंने कहा कि समान काम-समान वेतन को लागू करने की मांग को लेकर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव मंडल के निर्णय के आलोक में माध्यमिक शिक्षक 11 से 20 जनवरी तक काला बिल्ला लगाकर विद्यालय में कार्य करेंगे। इसके अलावा फरवरी में आयोजित बजट सत्र के दौरान विधान मंडल के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा।
