राज्य के 3.23 लाख नियोजित शिक्षकों को सातवां वेतन कमेटी की अनुशंसा का लाभ नहीं मिलेगा

पटना. राज्य के 3.23 लाख नियोजित शिक्षकों को सातवां वेतन कमेटी की अनुशंसा का लाभ नहीं मिलेगा। कमेटी नियोजित शिक्षकों के वेतन बढ़ाने संबंधी मामले पर विचार नहीं करेगी। नियोजित शिक्षक को राज्य सरकार उनके द्वारा बहाल शिक्षक नहीं मानती है। राज्य सरकार का कहना है कि इन शिक्षकों का नियोजन इकाई पंचायत या नगर निकाय है।

राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को सातवें वेतन का लाभ दिलाने के लिए पूर्व मुख्य सचिव जीएस कंग की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। कमेटी को तीन माह में रिपोर्ट देना है। कमेटी ने राज्य के कर्मियों और कर्मचारी व अधिकारी संगठनों से 20 जनवरी तक सलाह मांगी है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में कमेटी इससे संबंधी सुनवाई करेगी। मार्च तक कमेटी सरकार को रिपोर्ट देगी।कमेटी के सदस्य व वित्त (व्यय) राहुल सिंह ने कहा कि नियोजित शिक्षक और अन्य अनुबंध पर काम कर रहे कर्मी राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। पंचायत सहित अलग-अलग नियोजन इकाईयां हैं। राज्य सरकार द्वारा सीधे तौर पर इन्हें नियोजित नहीं किया गया है।

नियोजित शिक्षकों ने किया विरोध
नियोजित शिक्षकों ने समान काम के लिए समान वेतन मांगा है। सभी शिक्षक संघों ने सरकार से सातवें वेतन कमेटी का लाभ देने की मांग की है। राज्य प्रांरभिक शिक्षक संघ के नेता नवनीत कुमार मिश्र व शिशिर कुमार पांडेय ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को वेतनमान दिया जा चुका है। ऐसे में सातवें वेतन का लाभ नहीं मिला तो आंदोलन होगा।