पटना : नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को सातवें वेतनमान का लाभ नहीं देने का विरोध प्रदेश भर के शिक्षक संघ कर रहे हैं. इसको लेकर अब शिक्षकों ने सड़क पर उतरने का फैसला लिया है. 13 जनवरी को विभिन्न शिक्षक संगठनों ने विराेध प्रदर्शन करने की घोषणा शनिवार को कर दी है.
नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक संघ, बिहार की ओर से सभी जिला मुख्यालयों में 13 जनवरी को धरना दिया जायेगा. इसकी जानकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ गणेश शंकर पांडेय ने दिया. उन्होंने बताया कि सरकार की दोहरी नीति का हम विरोध करते हैं. नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देने के उपरांत सरकार का यह फैसला गलत है.
सातवें वेतनमान में नियोजित शिक्षकों को भी शामिल किया जायें. वहीं, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष वंशीधर ब्रजवासी ने बताया कि नियोजित शिक्षकों के साथ षडयंत्र रचा जा रहा है. इसका असर स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन पर पड़ेगा. बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ भी 13 जनवरी को प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों का घेराव करेगी. इसकी जानकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने दी. उन्होंने बताया कि 1 जुलाई, 2015 से राज्यभर के नियोजित शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्ष को वेतनमान मिल रहा हैं.
राज्यकर्मियों की भांति नियोजित शिक्षकों को जब सभी प्रकार के भत्ते भी मिल रहे हैं, तो फिर सातवें वेतन से वंचित क्यों किया गया है. इसका हम सभी शिक्षक विरोध करते हैं. वहीं, विश्व मानवाधिकार परिषद, बिहार महासचिव सह शिक्षक नेता डाॅ नागेश्वर प्रसाद यादव ने भी इसका विरोध किया है.
नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक संघ, बिहार की ओर से सभी जिला मुख्यालयों में 13 जनवरी को धरना दिया जायेगा. इसकी जानकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ गणेश शंकर पांडेय ने दिया. उन्होंने बताया कि सरकार की दोहरी नीति का हम विरोध करते हैं. नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देने के उपरांत सरकार का यह फैसला गलत है.
सातवें वेतनमान में नियोजित शिक्षकों को भी शामिल किया जायें. वहीं, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष वंशीधर ब्रजवासी ने बताया कि नियोजित शिक्षकों के साथ षडयंत्र रचा जा रहा है. इसका असर स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन पर पड़ेगा. बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ भी 13 जनवरी को प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों का घेराव करेगी. इसकी जानकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने दी. उन्होंने बताया कि 1 जुलाई, 2015 से राज्यभर के नियोजित शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्ष को वेतनमान मिल रहा हैं.
राज्यकर्मियों की भांति नियोजित शिक्षकों को जब सभी प्रकार के भत्ते भी मिल रहे हैं, तो फिर सातवें वेतन से वंचित क्यों किया गया है. इसका हम सभी शिक्षक विरोध करते हैं. वहीं, विश्व मानवाधिकार परिषद, बिहार महासचिव सह शिक्षक नेता डाॅ नागेश्वर प्रसाद यादव ने भी इसका विरोध किया है.
