पटना : कांग्रेस विधायक शकील अहमद खां ने नियोजन की आस में बैठे उर्दू
शिक्षकों के पक्ष में आवाज उठाई है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि शिक्षा
विभाग उर्दू शिक्षकों के नियोजन के लिए जल्द शिडयूल जारी करे। इसमें अब देर
नहीं होनी चाहिए।
मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस में खां ने कहा कि उदर्ृ शिक्षकों के नियोजन पर वित्त विभाग ने भी सहमति दे दी है।
खां ने कहा कि उर्दू राज्य में दूसरी सरकारी जुबान की हैसियत रखती है। इसके बावजूद सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में उर्दू शिक्षकों के पद रिक्त हैं। जब से सरकार ने उर्दू को दूसरी जुबान का दर्जा दिया है तब से उर्दू शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया में और सुस्ती आई है। जबकि राज्य में इसका चौतरफा विकास होना चाहिए।
विधायक ने कहा कि विभिन्न स्तरों पर उर्दू शिक्षकों की बहाली की मांग उठती रही है। बिहार के अकलियतों ने भी इस संबंध में मांग उठाई है। उन्होंने कहा इस संबंध में उन्होंने शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री को पत्र भी लिखा। जिसके बाद वित्त विभाग ने उर्दू शिक्षकों के नियोजन पर अपनी रजामंदी दे दी। अब शिक्षा विभाग का दायित्व है कि वह उर्दू शिक्षकों के नियोजन का शिडयूल जारी करे।
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मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस में खां ने कहा कि उदर्ृ शिक्षकों के नियोजन पर वित्त विभाग ने भी सहमति दे दी है।
खां ने कहा कि उर्दू राज्य में दूसरी सरकारी जुबान की हैसियत रखती है। इसके बावजूद सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में उर्दू शिक्षकों के पद रिक्त हैं। जब से सरकार ने उर्दू को दूसरी जुबान का दर्जा दिया है तब से उर्दू शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया में और सुस्ती आई है। जबकि राज्य में इसका चौतरफा विकास होना चाहिए।
विधायक ने कहा कि विभिन्न स्तरों पर उर्दू शिक्षकों की बहाली की मांग उठती रही है। बिहार के अकलियतों ने भी इस संबंध में मांग उठाई है। उन्होंने कहा इस संबंध में उन्होंने शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री को पत्र भी लिखा। जिसके बाद वित्त विभाग ने उर्दू शिक्षकों के नियोजन पर अपनी रजामंदी दे दी। अब शिक्षा विभाग का दायित्व है कि वह उर्दू शिक्षकों के नियोजन का शिडयूल जारी करे।
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