गोपालगंज । शिक्षक नियोजन की जांच में तेजी आने के साथ ही नियोजन के
समय बरती गई अनियमितताएं सामने आने के बाद जिले के 13 पंचायत नियोजन
इकाइयों के दस्तावेज गायब हो गए हैं। इस बात की जानकारी होने पर शिक्षा
विभाग में हड़कंप मच गया है।
दस्तावेज गायब होने के बाद कहीं फर्जी दस्तावेज जमा नहीं कर दिया जाए, इसको लेकर शिक्षा विभाग सतर्क हो गया है। इसके साथ ही आगामी 16 सितंबर तक दस्तावेज जमा नहीं करने वाले नियोजन इकाइयों पर प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी भी शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है।
बताया जाता है कि निगरानी विभाग द्वारा शिक्षक नियोजन की जांच शुरू करने के बाद जिले के पंचायत नियोजन इकाइयों से नियोजन से संबंधित दस्तावेजों की मांग शिक्षा विभाग ने किया था। ताकि शिक्षक नियोजन से जुड़े दस्तावेजों को जांच के लिए निगरानी विभाग को सौंपी जा सके। इसके लिए डीपीओ स्थापना संजय कुमार ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तीन दिनों के अंदर मेधा सूची सहित अन्य कागजातों की मांग भी की थी। इसके साथ ही दस्तावेज जमा नहीं करने वाले नियोजन इकाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश भी दिया गया। यह चेतावनी भी दी गई कि मेधा सूची, चयन सूची, आवेदन पत्र व अन्य कागजात अगर नियोजन इकाइयों ने सोलह सितंबर तक जमा नहीं किया तो से उन पर प्राथिमकी दर्ज कराई जाएगी। इसी बीच 13 पंचायत नियोजन इकाइयों का दस्तावेज गायब होने की सूचना से विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि 13 पंचायत नियोजन इकाइयां बरौली पंचायत की तीन, मांझा प्रखंड की तीन पंचायत तथा सदर प्रखंड की दो पंचायत नियोजन इकाइयों का दस्तावेज गायब हो गया है। इस सूचना के बाद विभाग कहीं फर्जी दस्तावेज जमा नहीं कर दिया जाएगा इसको लेकर भी सतर्क हो गया है। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर डीपीओ स्थापना संजय कुमार ने बताया कि समय सीमा के अंदर मेधासूची सहित अन्य दस्तावेज जमा नहीं किया गया तो 16 सितंबर से प्राथिमकी दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी।
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दस्तावेज गायब होने के बाद कहीं फर्जी दस्तावेज जमा नहीं कर दिया जाए, इसको लेकर शिक्षा विभाग सतर्क हो गया है। इसके साथ ही आगामी 16 सितंबर तक दस्तावेज जमा नहीं करने वाले नियोजन इकाइयों पर प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी भी शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है।
बताया जाता है कि निगरानी विभाग द्वारा शिक्षक नियोजन की जांच शुरू करने के बाद जिले के पंचायत नियोजन इकाइयों से नियोजन से संबंधित दस्तावेजों की मांग शिक्षा विभाग ने किया था। ताकि शिक्षक नियोजन से जुड़े दस्तावेजों को जांच के लिए निगरानी विभाग को सौंपी जा सके। इसके लिए डीपीओ स्थापना संजय कुमार ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तीन दिनों के अंदर मेधा सूची सहित अन्य कागजातों की मांग भी की थी। इसके साथ ही दस्तावेज जमा नहीं करने वाले नियोजन इकाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश भी दिया गया। यह चेतावनी भी दी गई कि मेधा सूची, चयन सूची, आवेदन पत्र व अन्य कागजात अगर नियोजन इकाइयों ने सोलह सितंबर तक जमा नहीं किया तो से उन पर प्राथिमकी दर्ज कराई जाएगी। इसी बीच 13 पंचायत नियोजन इकाइयों का दस्तावेज गायब होने की सूचना से विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि 13 पंचायत नियोजन इकाइयां बरौली पंचायत की तीन, मांझा प्रखंड की तीन पंचायत तथा सदर प्रखंड की दो पंचायत नियोजन इकाइयों का दस्तावेज गायब हो गया है। इस सूचना के बाद विभाग कहीं फर्जी दस्तावेज जमा नहीं कर दिया जाएगा इसको लेकर भी सतर्क हो गया है। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर डीपीओ स्थापना संजय कुमार ने बताया कि समय सीमा के अंदर मेधासूची सहित अन्य दस्तावेज जमा नहीं किया गया तो 16 सितंबर से प्राथिमकी दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी।
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