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1846 नियोजन इकाइयों पर दर्ज हुई एफआइआर

सर्टिफिकेट जांच में सहयोग न करने का मामला

पटना. नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच में सहयोग न करने वाली 1846 नियोजन इकाइयों पर शिक्षा विभाग ने प्राथमिकी दर्ज करायी है. मंगलवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्य पदाधिकारी (स्थापना) की हुई बैठक में इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग ने दी. 2.02 लाख शिक्षकों के सर्टिफिकेट फोल्डर विजलेंस जांच के लिए भेजे गये हैं.

अभी भी 51 हजार शिक्षकों के सर्टिफिकेट विजलेंस में जांच के लिए नहीं भेजे गये हैं. जिन नियोजित शिक्षकों की सर्टिफिकेट जांच चल रही है, उनमें 3.23 लाख नियोजित प्रारंभिक शिक्षक शामिल हैं. इनमें अब-तक 2.72 लाख शिक्षकों के सर्टिफिकेट-फोल्डर जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहां भेजे गये हैं. बैठक में उपयोगिता प्रमाण पत्र के चलते जिन नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान लंबित हैं, उन्हें एक सप्ताह में समायोजित करने का निर्देश दिया गया. समायोजन की कार्रवाई से ऐसे शिक्षकों को 10 दिनों में वेतन मिलने का रास्ता साफ हो जायेगा. बैठक में 72 हजार प्राइमरी स्कूलों की जांच का जिम्मा ‘जीविका’को दिया गया है.

31 अगस्त तक जितने स्कूलों का जीविका की दीदियां इंस्पेक्शन करेग, उन्हें सितंबर के प्रथम सप्ताह तक हर-हाल में मुख्यालय को उसकी रिपोर्ट समर्पित करने को कहा गया है. जीविका की दीदियां अपनी रिपोर्ट में स्कूलों की स्थिति, कितने छात्र आये और कितने शिक्षकों ने छात्रों को पढ़ाया, इसकी जांच करेंगी. रिपोर्ट की जांच प्राथमिक शिक्षा निदेशक और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य निदेशक करेंगे.

ब्लॉक लेबल पर भी सभी सरकारी स्कूलों का निरीक्षण होगा. सरकारी स्कूलों का निरीक्षण जिला से ले कर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तक करेंगे. निरीक्षण अभियान की मॉनीटरिंग के लिए नोडल पदाधिकारी भी शिक्षा विभाग ने बनाये हैं. सरकारी स्कूलों की निरीक्षण रिपोर्ट अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में मुख्यालय में जमा कराने काे कहा गया है.

विभाग के प्रधान सचिव डीएस गंगवार की अध्यक्षता में हुई जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्य पदाधिकारी (स्थापना) की बैठक में प्राथमिक शिक्षा निदेशक एम रामचंद्ररुडू, उच्च निदेशक प्राथमिक अरुण कुमार वर्मा, सहायक निदेशक अमित कुमार और अजीत कुमार आदि उपस्थित थे.