नई दिल्ली भारत के लगभग 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 53 लाख पेंशनधारी सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद बढ़ी हुई सैलरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इंटरनेट पर भी सातवें वेतन आयोग से जुड़ी बुनियादी बातों के बारे में बहुत से लोगों ने सर्च किया।
29 जून को मोदी सरकार के द्वारा रिपोर्ट को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकारने के फैसले के बाद से लोगों में इसको लेकर काफी उत्सुकता दिखाई दे रही है।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस रिपोर्ट के विवादित पहलुओं को छोड़कर बाकी सभी संस्तुतियों को धरातल पर लाने के लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। सूत्रों की मानें तो यह नोटिफिकेशन अगले सप्ताह तक जारी किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि अगर किसी प्रकार की समस्या नहीं आई तो अगस्त माह से ही बढ़ा हुआ वेतनमान केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में भेजा जा सकता है।
वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का रास्ता इतना आसान नहीं है। कई कर्मचारी संगठन वेतन आयोग की न्यूनतम वेतनमान की सिफारिशों से नाराज थे और सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दे चुके हैं। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि न्यूनतम वेतनमान 18000 रुपये से बढ़ाकर 26000 कर दिया जाए। वहीं, सरकारी सूत्रों की मानें तो सरकार न्यूनतम वेतनमान को 22-23000 रुपये तक बढ़ा सकती है।
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वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का रास्ता इतना आसान नहीं है। कई कर्मचारी संगठन वेतन आयोग की न्यूनतम वेतनमान की सिफारिशों से नाराज थे और सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दे चुके हैं। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि न्यूनतम वेतनमान 18000 रुपये से बढ़ाकर 26000 कर दिया जाए। वहीं, सरकारी सूत्रों की मानें तो सरकार न्यूनतम वेतनमान को 22-23000 रुपये तक बढ़ा सकती है।
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