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निगरानी जांच में अड़ंगा डाल रही है नियोजन समिति

सहरसा: हाई कोर्ट के आदेश से निगरानी विभाग द्वारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र सहित नियोजन की प्रक्रिया की जांच अब तक पूरी नहीं हो पायी है। निगरानी विभाग के पास पिछले दो वर्षों से नियोजित शिक्षकों का फोल्डर जमा नहीं हो पाया है। जिस कारण निगरानी विभाग की गाज जिले के कई नियोजन समिति के सचिव बने बीडीओ, बीइओ, प्रखंड प्रमुख, पंचायत सचिव एवं मुखिया पर गिर सकती है।
निगरानी विभाग को उपलब्ध कराये गये शिक्षकों के फोल्डर जमा करने में हो रही आनाकानी से तो यह तय हो गया कि जिले में शिक्षक नियोजन में काफी धांधली बरती गई है। जिसका कोई लेखा जोखा उपलब्ध नहीं है। या संबंधित नियोजन समिति के पास सही कागजात नहीं है। जिसके चलते शिक्षकों के प्रमाण पत्र निगरानी विभाग के पास जमा नहीं हो रहे है। वर्ष 2015 में ही हाईकोर्ट के आदेश के बाद फर्जी शिक्षकों की जांच हेतु निगरानी विभाग को इसकी जिम्मेवारी दी गई। उसके बाद से जिला स्कूल में निगरानी विभाग का बेस कैंप खुल गया। लेकिन अब तक विभाग द्वारा इन्हें 4185 शिक्षकों का फोल्डर जमा किया है। नियोजित शिक्षकों के फोल्डर जमा होने में हो रहे विलंब पर निगरानी विभाग ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव सहित अन्य शिक्षा अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी। निगरानी विभाग के पुलिस इंस्पेक्टर जितेन्द्र कुमार ¨सह, पुलिस सब इंस्पेक्टर झोटी राम, एएसआई मनोज शर्मा सहित दीनानाथ पासवान जिला स्थापना शाखा में मामले की जांच करते रहे। जांच के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर जितेन्द्र कुमार ¨सह ने बताया कि अब तक मात्र 4185 शिक्षकों का फोल्डर जमा हो पाया है। शिक्षकों के फोल्डर जमा नहीं करने वाले नियोजन समिति के विरूद्ध निगरानी विभाग सख्त कार्रवाई करेगी। खासकर नियोजन समिति के सचिव संबंधित बीडीओ, बीइओ सहित अन्य के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इसके अलावे विभाग के संबंधित शिक्षा अधिकारियों के विरूद्ध भी कार्रवाई होगी। -----------------------

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