खगड़िया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के एसपी नवल किशोर सिंह द्वारा
शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिक्षक नियोजन से जुड़े मेधा सूची उपलब्ध
कराने को कहा गया है। इधर, शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़ा की जांच में जुटी
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के सभी जांच पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है
कि वे नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के
सत्यापन में तेजी लाए।
उन्हें निर्देश दिया गया है कि प्रमाण पत्रों के सत्यापन के दौरान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, राजस्थान, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड टोडरमल मार्ग अजमेर, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के सचिव द्वारा सूचित किया गया है कि सारी जानकारी उनके वेबसाइट पर है। वेबसाइट नंबर भी उक्त संस्थानों द्वारा सार्वजनिक किया गया है। निगरानी एसपी द्वारा निर्देश दिया गया है कि वेबसाइट से संबंधित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन करें। सत्यापन के दौरान कोई गड़बड़ी सामने आए तो अविलंब कार्रवाई भी करें।
डीपीओ ने नियोजन इकाईयों से मांगी सूची
शिक्षा स्थापना शाखा के डीपीओ सुरेश साहू के अनुसार निगरानी एपसी के निर्देश पर सभी नियोजन इकाई से मेधा सूची की मांग की गई है। बावजूद मेधा सूची उपलब्ध नहीं कराई गई तो संबंधित नियोजन इकाई पर कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
मालूम हो कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़ा की जांच निगरानी टीम द्वारा की जा रही है।
Sponsored link :
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
उन्हें निर्देश दिया गया है कि प्रमाण पत्रों के सत्यापन के दौरान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, राजस्थान, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड टोडरमल मार्ग अजमेर, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के सचिव द्वारा सूचित किया गया है कि सारी जानकारी उनके वेबसाइट पर है। वेबसाइट नंबर भी उक्त संस्थानों द्वारा सार्वजनिक किया गया है। निगरानी एसपी द्वारा निर्देश दिया गया है कि वेबसाइट से संबंधित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन करें। सत्यापन के दौरान कोई गड़बड़ी सामने आए तो अविलंब कार्रवाई भी करें।
डीपीओ ने नियोजन इकाईयों से मांगी सूची
शिक्षा स्थापना शाखा के डीपीओ सुरेश साहू के अनुसार निगरानी एपसी के निर्देश पर सभी नियोजन इकाई से मेधा सूची की मांग की गई है। बावजूद मेधा सूची उपलब्ध नहीं कराई गई तो संबंधित नियोजन इकाई पर कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
मालूम हो कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़ा की जांच निगरानी टीम द्वारा की जा रही है।
Sponsored link :
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
