आचार संहिता के नाम पर सरकार दे रही धोखा : संघ
जमुई। दस जून को बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की जिलास्तरीय बैठक होगी। जिसमें बिहार सरकार द्वारा वेतनमान कमेटी द्वारा लिए जा रहे निर्णय पर समीक्षा की जाएगी। संघ के प्रदेश सचिव आनंद कौशल सिंह ने बताया कि सरकार आचार संहिता के नाम पर शिक्षकों को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री पीके शाही ने हड़ताल के समय यह वादा था कि एक जुलाई से सभी नियोजित शिक्षकों को वेतनमान दिया जाएगा परंतु अब सरकार टालमटोल की नीति अपना रही है।
उन्होंने कहा कि वेतनमान कमेटी द्वारा अब तक दो बैठकें आयोजित की जा चुकी है फिर भी कोई बात स्पष्ट नहीं हो पाई है जिससे यह प्रतीत होता है कि सरकार बिहार के साढ़े तीन लाख शिक्षकों के साथ धोखा करने में लगी है। उन्होंने बताया कि यदि एक जुलाई से वेतनमान की घोषणा नहीं होती है तो संघ पुन: आंदोलन के लिए तैयार है। इसी संदर्भ में दस जून को बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें वर्तमान परिस्थिति तथा सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यो की समीक्षा कर आंदोलन की नई रणनीति तैयार की जाएगी। कौशल ने बताया कि प्रदेश के सुपौल, बेगुसराय, खगड़िया सहित अन्य जिलों में भी बैठक का आयोजन कर रणनीति पर विचार-विमर्श किया जाएगा। मालूम हो कि पांच जून को पटना में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन के साथ वेतनमान कमेटी की दूसरी बैठक आयोजित हुई थी जिसमें कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया था। बैठक के बाद यह बात सामने आ रही है कि आचार संहिता के कारण वेतनमान की घोषणा में विलंब हो सकता है।
धन्यवाद
राजेन्द्र कुमार
माध्यमिक शिक्षक, सीतामढ़ी ।
सरकारी नौकरी - Government Jobs - Current Opening All Exams Preparations , Strategy , Books , Witten test , Interview , How to Prepare & other details
जमुई। दस जून को बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की जिलास्तरीय बैठक होगी। जिसमें बिहार सरकार द्वारा वेतनमान कमेटी द्वारा लिए जा रहे निर्णय पर समीक्षा की जाएगी। संघ के प्रदेश सचिव आनंद कौशल सिंह ने बताया कि सरकार आचार संहिता के नाम पर शिक्षकों को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री पीके शाही ने हड़ताल के समय यह वादा था कि एक जुलाई से सभी नियोजित शिक्षकों को वेतनमान दिया जाएगा परंतु अब सरकार टालमटोल की नीति अपना रही है।
उन्होंने कहा कि वेतनमान कमेटी द्वारा अब तक दो बैठकें आयोजित की जा चुकी है फिर भी कोई बात स्पष्ट नहीं हो पाई है जिससे यह प्रतीत होता है कि सरकार बिहार के साढ़े तीन लाख शिक्षकों के साथ धोखा करने में लगी है। उन्होंने बताया कि यदि एक जुलाई से वेतनमान की घोषणा नहीं होती है तो संघ पुन: आंदोलन के लिए तैयार है। इसी संदर्भ में दस जून को बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें वर्तमान परिस्थिति तथा सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यो की समीक्षा कर आंदोलन की नई रणनीति तैयार की जाएगी। कौशल ने बताया कि प्रदेश के सुपौल, बेगुसराय, खगड़िया सहित अन्य जिलों में भी बैठक का आयोजन कर रणनीति पर विचार-विमर्श किया जाएगा। मालूम हो कि पांच जून को पटना में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन के साथ वेतनमान कमेटी की दूसरी बैठक आयोजित हुई थी जिसमें कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया था। बैठक के बाद यह बात सामने आ रही है कि आचार संहिता के कारण वेतनमान की घोषणा में विलंब हो सकता है।
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राजेन्द्र कुमार
माध्यमिक शिक्षक, सीतामढ़ी ।
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