पटना: राज्य के अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों को बीएड करने लेने के लिए सवैतनिक अवकाश दिया जायेगा. राज्य में करीब 76 हजार अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षक हैं. ये अगर राज्य के अंदर या फिर दूसरे राज्यों से बीएड करते हैं, तो इसके लिए उन्हें वेतन सहित अवकाश दिया जायेगा. मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देने व सेवा शर्तो में सुधार के लिए गठित कमेटी अपनी अनुशंसा में यह प्रावधान कर रही है.
सूत्रों की मानें, तो कमेटी की अनुशंसा लागू होने के बाद अप्रशिक्षित शिक्षक प्रदेश के सरकारी बीएड कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज समेत दूसरे राज्यों के कॉलेजों में जाकर नामांकन करवा सकेंगे. शिक्षक जितने दिनों तक कोर्स करेंगे, उस अवधि का वेतन तो मिलेगा.लेकिन, एक शर्त होगी कि बीएड कोर्स करने के बाद शिक्षक कम-से कम पदस्थापित स्कूल में उतने दिनों तक जरूर पढ़ायेंगे, जिनते दिनों तक उन्होंने प्रशिक्षण लेने के लिए सवैतनिक अवकाश लिया था. देश भर में बीएड नये सत्र से दो साल के लिए हो रहे हैं. ऐसे में शिक्षकों को दो साल तक के सवैतनिक अवकाश की जरूरत पड़ेगी. ऐसे में बीएड का कोर्स पूरा करने के बाद उस शिक्षक को अगले दो साल स्कूल में पढ़ाना होगा. अगर शिक्षक बीच में नौकरी छोड़ेंगे, तो उनसे अवकाश अवधि का वेतन वसूला जायेगा. राज्य के छह सरकारी बीएड कॉलेजों में 50 फीसदी सीटें अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों के आरक्षित हैं, जबकि 50 फीसदी सीटें टीइटी-एसटीइटी पास अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं. पिछले साल तक सवैतनिक अवकाश नहीं मिलने के कारण अप्रशिक्षित शिक्षकों ने बीएड में नामांकन नहीं कराया था.
सातवें वेतन आयोग का मिल सकता है लाभ
वेतनमान कमेटी अपनी अनुशंसा में नियोजित शिक्षकों को सातवे वेतन आयोग का लाभ दिये जाने का आश्वासन भी देने जा रही है. सूत्रों ने बताया कि सातवें वेनत आयोग की 2016-17 में आनेवाली अनुशंसा के बाद इसका फायदा नियोजित शिक्षकों को और मिलेगा. वेतनमान कमेटी अपनी अनुशंसा के लिए तैयार हो रहे प्रस्ताव में फिलहाल नियोजित शिक्षकों को हाउस रेंट एलाउंस (एचआरए) और मेडिकल एलाउंस नहीं देने का फैसला किया है, लेकिन शिक्षक संगठनों की ओर से पड़ रहे दबाव के बाद कमेटी उसे देने पर विचार भी कर सकती है.
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