जागरण
संवाददाता, भागलपुर : जिला प्रशासन के आदेश के बाद भी गोराडीड के बीडीओ ने
शिक्षक नियोजन कर लिया। उनकी काउंसिलिंग कर उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया।
जब कि इस मामले में बीडीओ के खिलाफ जांच चल रही है। अपर समाहर्ता विभागीय
जांच मामले की जांच कर रहे हैं। जांच कार्य में बीडीओ पर असहयोग का भी आरोप
है। उनसे नियोजन संबंधी दस्तावेज की मांग की गई थी, जो उनके द्वारा उपलब्ध
भी नहीं कराया गया है। गोराडीह के ग्रामीणों ने शिक्षक नियोजन में
अनियमितता पर जिला पदाधिकारी से शिकायत भी की है। इस शिकायत पर उप विकास
आयुक्त ने उनसे स्पष्टीकरण पूछा है।
मालूम हो कि 2008 का शिक्षक नियोजन का मामला है। इसमें अनियमितता पर बीडीओ को कहा गया था कि जांच प्रतिवेदन आने तक नियोजन नहीं करे। बीडीओ के द्वारा यह कार्य कर लिया गया। इसके बाद वे छुट्टी पर भी चले गए। संयोगवश जिला में जब यह मामला आया तो शिक्षकों के योगदान पर डीईओ ने रोक लगा दी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इस मामले में बीडीओ के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव आने वाला है। उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही होगी और प्राथमिकी भी संभव है।
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मालूम हो कि 2008 का शिक्षक नियोजन का मामला है। इसमें अनियमितता पर बीडीओ को कहा गया था कि जांच प्रतिवेदन आने तक नियोजन नहीं करे। बीडीओ के द्वारा यह कार्य कर लिया गया। इसके बाद वे छुट्टी पर भी चले गए। संयोगवश जिला में जब यह मामला आया तो शिक्षकों के योगदान पर डीईओ ने रोक लगा दी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इस मामले में बीडीओ के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव आने वाला है। उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही होगी और प्राथमिकी भी संभव है।
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शिक्षक नियोजन कर लिया। उनकी काउंसिलिंग कर उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया।
जब कि इस मामले में बीडीओ के खिलाफ जांच चल रही है। अपर समाहर्ता विभागीय
जांच मामले की जांच कर रहे हैं। जांच कार्य में बीडीओ पर असहयोग का भी आरोप
है। उनसे नियोजन संबंधी दस्तावेज की मांग की गई थी, जो उनके द्वारा उपलब्ध
भी नहीं कराया गया है। गोराडीह के ग्रामीणों ने शिक्षक नियोजन में
अनियमितता पर जिला पदाधिकारी से शिकायत भी की है। इस शिकायत पर उप विकास
आयुक्त ने उनसे स्पष्टीकरण पूछा है।
मालूम हो कि 2008 का शिक्षक नियोजन का मामला है। इसमें अनियमितता पर बीडीओ को कहा गया था कि जांच प्रतिवेदन आने तक नियोजन नहीं करे। बीडीओ के द्वारा यह कार्य कर लिया गया। इसके बाद वे छुट्टी पर भी चले गए। संयोगवश जिला में जब यह मामला आया तो शिक्षकों के योगदान पर डीईओ ने रोक लगा दी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इस मामले में बीडीओ के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव आने वाला है। उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही होगी और प्राथमिकी भी संभव है।
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भागलपुर. जिले के
प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों के
शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र की जांच गुरुवार को शिक्षा विभाग में निगरानी टीम
की देखरेख में शुरू हुई. निगरानी टीम के पदाधिकारियों ने शिक्षकों के
एक-एक फाइल की गहन जांच की. डीपीओ स्थापना ज्योति कुमार ने बताया कि जिले
के उन शिक्षकों का मास्टर डाटा निगरानी टीम को सौंपा गया है, जो वेतन
भुगतान के लिए विभाग को प्राप्त हुआ था. मालूम हो कि 2008 का शिक्षक नियोजन का मामला है। इसमें अनियमितता पर बीडीओ को कहा गया था कि जांच प्रतिवेदन आने तक नियोजन नहीं करे। बीडीओ के द्वारा यह कार्य कर लिया गया। इसके बाद वे छुट्टी पर भी चले गए। संयोगवश जिला में जब यह मामला आया तो शिक्षकों के योगदान पर डीईओ ने रोक लगा दी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इस मामले में बीडीओ के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव आने वाला है। उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही होगी और प्राथमिकी भी संभव है।
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इसके अलावा शिक्षक नियोजन गोराडीह के अंतर्गत शिक्षक नियुक्ति पत्र में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी की मेधा सूची भी टीम को सौंपी गयी है. निगरानी टीम खुद से गोराडीह शिक्षक नियोजन इकाई की भी जांच करेगी. डीपीओ ने बताया कि शिक्षकों के मूल प्रमाण पत्र की जांच के बाद सूची तैयार कर निगरानी टीम को सौंपी जायेगी. डीपीओ ने नवगछिया, गोराडीह आदि प्रखंडों से शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र कम संख्या में मिलने पर नाराजगी जतायी.
उन्होंने बताया कि शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में संबंधित स्कूल के प्रधानों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है. विद्यालय प्रधान अपने बीआरसी के शिक्षकों के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे. जबकि जिला स्तर पर प्रधानों को स्थापना शाखा के शिक्षकों की फाइल पर हस्ताक्षर करना है. यह निदेश मुख्यालय से विभाग को प्राप्त हुआ है.
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