खगड़िया, संवाद सूत्र : माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर निगरानी टीम द्वारा शिक्षक नियोजन में हेराफेरी की पड़ताल की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। शिक्षा विभाग द्वारा निगरानी टीम को आरंभिक तौर पर नियोजन के समय तैयार की गई सीडी उपलब्ध करायी गयी है। इससे टीम के सदस्यों को यह जानकारी लेनी है कि प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन में किन वर्षो में कितने अभ्यर्थियों की बहाली की गई।
इन शिक्षकों के नियोक्ता से मास्टर चार्ट, मेधा सूची, मैट्रिक, इंटर, बीए समेत अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र अविलंब उपलब्ध कराने को कहा गया है। जांच को अधिकृत निगरानी के पुलिस अवर निरीक्षक रहमत अली द्वारा भी शिक्षा विभाग के अधिकारी को लिखकर दिया गया है कि शिक्षक नियुक्ति से संबंधित अभिलेख, मेधा सूची, मास्टर चार्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आदि अविलंब उपलब्ध कराई जाए। निगरानी की सक्रियता बढ़ने से जहां फर्जी प्रमाण पत्रों पर बहाल शिक्षकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है, वहीं ऐसे प्रमाण पत्रों पर बहाल करने वाले नियोजन इकाईयों के भी होश उड़ने लगे हैं। इधर, निगरानी टीम के सदस्य की माने तो उनका प्रयास है कि अविलंब नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र समेत अन्य कागजात उपलब्ध हो जाएं ताकि जांच की कार्रवाई को मुकाम तक पहुंचाया जा सके। टीम के सदस्य का कहना है कि विभिन्न स्तरों पर नियोजित शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा वेतनादि का भुगतान होता है। जांच के दौरान फर्जी पाए गए शिक्षकों के संदर्भ में जानकारी ली जाएगी कि सरकार का कितना वेतनादि उसने प्राप्त किया था।
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इन शिक्षकों के नियोक्ता से मास्टर चार्ट, मेधा सूची, मैट्रिक, इंटर, बीए समेत अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र अविलंब उपलब्ध कराने को कहा गया है। जांच को अधिकृत निगरानी के पुलिस अवर निरीक्षक रहमत अली द्वारा भी शिक्षा विभाग के अधिकारी को लिखकर दिया गया है कि शिक्षक नियुक्ति से संबंधित अभिलेख, मेधा सूची, मास्टर चार्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आदि अविलंब उपलब्ध कराई जाए। निगरानी की सक्रियता बढ़ने से जहां फर्जी प्रमाण पत्रों पर बहाल शिक्षकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है, वहीं ऐसे प्रमाण पत्रों पर बहाल करने वाले नियोजन इकाईयों के भी होश उड़ने लगे हैं। इधर, निगरानी टीम के सदस्य की माने तो उनका प्रयास है कि अविलंब नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र समेत अन्य कागजात उपलब्ध हो जाएं ताकि जांच की कार्रवाई को मुकाम तक पहुंचाया जा सके। टीम के सदस्य का कहना है कि विभिन्न स्तरों पर नियोजित शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा वेतनादि का भुगतान होता है। जांच के दौरान फर्जी पाए गए शिक्षकों के संदर्भ में जानकारी ली जाएगी कि सरकार का कितना वेतनादि उसने प्राप्त किया था।
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