मधेपुरा : जिले में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के राज्यव्यापी आह्वान पर जिला संघ के जिला सचिव भूवन कुमार की अध्यक्षता में नियोजित शिक्षकों ने प्रदर्शन किया.
सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने कहा कि राज्य सरकार के शिक्षा व शिक्षक विरोधी नीतियों के कारण सूबे की शिक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ती जा रही है.
राष्ट्र की मुख्य धारा संचालित करने वाले शिक्षकों को पांच माह से वेतन नहीं मिला है. सभी प्रमुख पर्व त्योहार बिना वेतन का ही बीत गया. बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक शैक्षणिक सत्र के छह माह बीतने के बावजूद नहीं मिला है. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ भेदभाव व सौतेलापन व्यवहार कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायादेश समान काम का समान वेतन की मांग को उचित करार दिया. बावजूद लागू करने के बजाय तरह तरह की भ्रांतियां फैलाकर न्यायालय व संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रही है. कोर्ट के आदेश दक्षता उत्तीर्ण को सेवा से हटाये जाने पर रोक के बाद भी शिक्षकों को सेवामुक्त करने व वेतन से वंचित किया जाना आर्थिक, मानसिक शारीरिक प्रताड़ना है. न्यायालय के न्यायादेश समान काम का समान वेतन देने आदि समेत अन्य मांगों की पूर्ति करें.
सभा को रामविलाश कुमार, प्रमंडल उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष जयकुमार ज्वाला, विनोद कुमार, मुकेश कुमार, अजय कुमार, चंद्रशेखर चंदु, लालबहादुर यादव, सुरेंद्र यादव, रविशंकर, सुनील, सुबोध, संजय, विजय, कुंजबिहारी, संजय, अभय, शिवेंद्र, विजय, पुष्पा, नितु, रेखा, रविंद्र , संजीव, संजय, रेखा, रविंद्र आदि शामिल थे.
समान काम समान वेतन का ऐतिहासिक फैसला स्वागत योग्य: मधेपुरा. बीआरसी परिसर मधेपुरा में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई की ओर से जिलाध्यक्ष रणधीर कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई. मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि उच्च न्यायालय का समान काम समान वेतन का ऐतिहासिक फैसला स्वागत योग्य है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में संघ द्वारा 41 दिनों का हड़ताल से प्रभावित होकर सरकार ने आधा अधूरा वेतनमान देकर ठगने का काम किया. हड़ताल ने उच्च न्यायालय को भी शिक्षकों के संवैधानिक मांगों पर विचार करने पर विवश कर दिया. जिसका परिणाम शिक्षकों को देखने को मिला है. समान काम समान वेतन की याचिका प्रदेश अध्यक्ष पूरण कुमार किया गया था. बैठक में समान काम समान वेतन पर उच्च न्यायालय के निर्णय, अद्यतन वेतन, सातवें वेतन पर चर्चा, प्रखंड बैठक, सांगठनिक विस्तार, कोष की समीक्षा आदि बिंदुओं पर चर्चा की गयी. बैठक को जिला सचिव हरेराम कुमार , संजय कुमार, संजय जायसवाल, अंबिका राम, पवन कुमार, गुंजन सिंह, प्रमोद कुमार, अरविंदनंद राम, प्रशांत कुमार, संतोष कुमार, गुलाब पासवान, सुबोध पासवान, दयाशंकर, हरिवल्लभ, सचिदानंद ठाकुर, दीपक कुमार, रंजन पासवान, रीता मिश्रा, टिवंकल कुमारी, ऋषि कुमार, मुन्ना कुमार, सुशील सिंह, अनिल ने संबोधित किया.
सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने कहा कि राज्य सरकार के शिक्षा व शिक्षक विरोधी नीतियों के कारण सूबे की शिक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ती जा रही है.
राष्ट्र की मुख्य धारा संचालित करने वाले शिक्षकों को पांच माह से वेतन नहीं मिला है. सभी प्रमुख पर्व त्योहार बिना वेतन का ही बीत गया. बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक शैक्षणिक सत्र के छह माह बीतने के बावजूद नहीं मिला है. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ भेदभाव व सौतेलापन व्यवहार कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायादेश समान काम का समान वेतन की मांग को उचित करार दिया. बावजूद लागू करने के बजाय तरह तरह की भ्रांतियां फैलाकर न्यायालय व संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रही है. कोर्ट के आदेश दक्षता उत्तीर्ण को सेवा से हटाये जाने पर रोक के बाद भी शिक्षकों को सेवामुक्त करने व वेतन से वंचित किया जाना आर्थिक, मानसिक शारीरिक प्रताड़ना है. न्यायालय के न्यायादेश समान काम का समान वेतन देने आदि समेत अन्य मांगों की पूर्ति करें.
सभा को रामविलाश कुमार, प्रमंडल उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष जयकुमार ज्वाला, विनोद कुमार, मुकेश कुमार, अजय कुमार, चंद्रशेखर चंदु, लालबहादुर यादव, सुरेंद्र यादव, रविशंकर, सुनील, सुबोध, संजय, विजय, कुंजबिहारी, संजय, अभय, शिवेंद्र, विजय, पुष्पा, नितु, रेखा, रविंद्र , संजीव, संजय, रेखा, रविंद्र आदि शामिल थे.
समान काम समान वेतन का ऐतिहासिक फैसला स्वागत योग्य: मधेपुरा. बीआरसी परिसर मधेपुरा में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई की ओर से जिलाध्यक्ष रणधीर कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई. मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि उच्च न्यायालय का समान काम समान वेतन का ऐतिहासिक फैसला स्वागत योग्य है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में संघ द्वारा 41 दिनों का हड़ताल से प्रभावित होकर सरकार ने आधा अधूरा वेतनमान देकर ठगने का काम किया. हड़ताल ने उच्च न्यायालय को भी शिक्षकों के संवैधानिक मांगों पर विचार करने पर विवश कर दिया. जिसका परिणाम शिक्षकों को देखने को मिला है. समान काम समान वेतन की याचिका प्रदेश अध्यक्ष पूरण कुमार किया गया था. बैठक में समान काम समान वेतन पर उच्च न्यायालय के निर्णय, अद्यतन वेतन, सातवें वेतन पर चर्चा, प्रखंड बैठक, सांगठनिक विस्तार, कोष की समीक्षा आदि बिंदुओं पर चर्चा की गयी. बैठक को जिला सचिव हरेराम कुमार , संजय कुमार, संजय जायसवाल, अंबिका राम, पवन कुमार, गुंजन सिंह, प्रमोद कुमार, अरविंदनंद राम, प्रशांत कुमार, संतोष कुमार, गुलाब पासवान, सुबोध पासवान, दयाशंकर, हरिवल्लभ, सचिदानंद ठाकुर, दीपक कुमार, रंजन पासवान, रीता मिश्रा, टिवंकल कुमारी, ऋषि कुमार, मुन्ना कुमार, सुशील सिंह, अनिल ने संबोधित किया.
